विहिरी पूर्ण, मात्र अनुदान रखडले; शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित देयकांसाठी बिरसा फायटर्स आक्रमक
शहादा प्रतिनिधी : मनरेगा अंतर्गत मंजूर झालेल्या वैयक्तिक सिंचन विहिरींचे बांधकाम पूर्ण केलेल्या लाभार्थी शेतकऱ्यांना मजुरी तसेच साहित्य व बांधकामाची प्रलंबित देय रक्कम तात्काळ अदा करण्यात यावी, या मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकारी कार्यालय नंदुरबार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद नंदुरबार, प्रकल्प संचालक जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा नंदुरबार तसेच गटविकास अधिकारी पंचायत समिती शहादा यांना देण्यात आले. यावेळी बिरसा फायटर्सचे जिल्हा उपाध्यक्ष करण सुळे यांच्यासह बिरसा फायटर्सचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.
निवेदनात म्हटले आहे की, भारत सरकारच्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) अंतर्गत ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना वैयक्तिक सिंचन विहीर ही अत्यंत महत्त्वपूर्ण व शाश्वत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येते. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना सिंचनाची कायमस्वरूपी सुविधा उपलब्ध होऊन शेती उत्पादन वाढण्यास मदत होते. त्यामुळे मनरेगा अंतर्गत वैयक्तिक सिंचन विहीर योजना ही बळीराजासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आधार आहे.
मात्र, शहादा तालुक्यातील वडगाव, शहाणे, तितरी, चांदसैली, मलगाव, भुलाणे, लंगडी, नवानगर, वाघडे, भोंगरा, दुधखेडा आणि मानमोड्या यासह इतर गावांतील अनेक लाभार्थी शेतकऱ्यांनी शासन व प्रशासनाच्या सूचनेनुसार वैयक्तिक सिंचन विहिरींचे बांधकाम पूर्ण केले आहे. असे असतानाही संबंधित शेतकऱ्यांची मजुरी तसेच साहित्य व बांधकामाची देय रक्कम अद्याप प्रलंबित असल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
विहिरींचे बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या आर्थिक अडचणी असतानाही मोठा खर्च केला आहे. शेतीची मशागत, खत, बी-बियाणे आणि इतर शेतीच्या खर्चासोबत विहिरीच्या बांधकामाचा अतिरिक्त आर्थिक भार शेतकऱ्यांवर पडला आहे. मात्र, काम पूर्ण करूनही शासनाकडून मिळणारी मजुरी व साहित्याची संपूर्ण देय रक्कम न मिळाल्याने आर्थिक संकटात असलेले शेतकरी आणखी अडचणीत सापडले आहेत.
सध्या पावसाचे अनियमित स्वरूप, काही भागात कमी-जास्त पाऊस आणि काही शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचे संकट यामुळे शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार वाढला आहे. अशा परिस्थितीत पूर्ण झालेल्या विहिरींची प्रलंबित देयके मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती अधिकच बिकट होत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
यावेळी बिरसा फायटर्सने मागणी केली की, मनरेगा अंतर्गत वैयक्तिक सिंचन विहिरींचे बांधकाम पूर्ण केलेल्या सर्व लाभार्थी शेतकऱ्यांची प्रलंबित देयके तात्काळ अदा करण्यात यावीत. पूर्ण झालेल्या विहिरींची तातडीने तपासणी व मोजमाप करून मजुरी आणि साहित्याची संपूर्ण रक्कम संबंधित लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात यावी. तसेच प्रलंबित देयके अदा करण्यास विलंब करणाऱ्या संबंधित विभागाची जबाबदारी निश्चित करून शेतकऱ्यांना वेळेत निधी उपलब्ध करून द्यावा.
विहिरीचे बांधकाम पूर्ण करूनही देयक प्रलंबित असलेल्या सर्व लाभार्थ्यांची तालुकानिहाय व गावनिहाय यादी प्रसिद्ध करावी, तसेच दुबार पेरणी व शेतीच्या वाढत्या खर्चामुळे आर्थिक संकटात असलेल्या शेतकऱ्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून प्रलंबित रक्कम तातडीने वितरित करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
मनरेगा योजनेच्या नावामध्ये करण्यात आलेल्या बदलाच्या पार्श्वभूमीवर पूर्वी मंजूर झालेल्या कामांच्या लाभार्थी शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची आर्थिक अडचण निर्माण होऊ नये आणि जुन्या मंजूर कामांची सर्व प्रलंबित देयके तातडीने अदा करण्यात यावीत, अशी मागणी बिरसा फायटर्सने केली आहे.
वडगाव, शहाणे, तितरी, चांदसैली, मलगाव, भुलाणे, लंगडी, नवानगर, वाघडे, भोंगरा, दुधखेडा आणि मानमोड्या यासह सर्व संबंधित गावांतील वैयक्तिक सिंचन विहिरींचे बांधकाम पूर्ण केलेल्या लाभार्थी शेतकऱ्यांची थकीत व प्रलंबित रक्कम कोणताही विलंब न करता तात्काळ त्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात यावी. अन्यथा शेतकऱ्यांच्या न्याय्य हक्कासाठी बिरसा फायटर्सच्या वतीने लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा बिरसा फायटर्सने प्रशासनाला दिला आहे.


0 Comments