आंतरजातीय विवाहित आदिवासी महिलांना आरक्षण मिळणार नाही;राज्य निवडणूक आयोग महाराष्ट्र यांचे पत्र!

बिरसा फायटर्सच्या निवेदनाची दखल; नगरविकास, ग्रामविकास व आदिवासी विकास विभागाकडून अभिप्राय मागितला

नंदुरबार प्रतिनिधी: आदिवासी समाजाची मुलगी किंवा महिला यांनी इतर समाजाच्या म्हणजेच बिगर आदिवासी समाजाच्या व्यक्तीशी लग्न केले असेल तर तिचे अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र रद्द करा व आदिवासींचे आरक्षण न देऊ नका,या मागणीचे पत्र बिरसा फायटर्सचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशिलकुमार पावरा यांनी राज्य निवडणूक आयोग महाराष्ट्र चे अध्यक्ष यांनी पाठवले होते.त्या निवेदनाची दखल घेऊन सु. तु. आरोलकर अवर सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र. यांनी दिनांक १७ जून २०२६ रोजी च्या पत्राद्वारे अपर मुख्य सचिव (नवि-२),नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, सचिव,ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई व  प्रधान सचिव,आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना निर्देश दिले आहेत.

               पत्रात म्हटले आहे की,श्री. सुशिलकुमार पावरा, बिरसा फायटर्स, जिल्हा शाखा नंदुरबार यांचे निरंक दिनांकाचे निवेदन आयोगास दि. १५/०६/२०२६ रोजी प्राप्त झाले आहे. सदर निवेदनातील विषयाबाबत नगर पालिका / नगर पंचायत तसेच जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणूकीच्या अनुषंगाने आपल्या विभागाचे अभिप्राय राज्य निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयास द्यावेत.

राज्य निवडणूक आयोग महाराष्ट्र घ्या पत्रामुळे आंतरजातीय विवाह करूनही आदिवासींचे आरक्षण घेणा-या आदिवासी महिलांना जबर धक्का बसला आहे.आदिवासींचे ७% आरक्षण हे संवेधानिक असून त्यात असंवेधानीक व बेकायदेशीररित्या घुसखोरी वाढलेली आहे.लाखो बिगर आदिवासींनी आदिवासी तथा अनुसूचित जमातीचे बोगस जातीचे दाखले काढून खऱ्या आदिवासींच्या शासकीय-निमशासकीय लाखों नोकऱ्या व जमिनी बळकाविल्या आहेत.  शासकीय योजनांचा गैरफायदा घेत आहेत.

काही बिगर आदिवासी समाजाचे लोक आदिवासी मुली, महिलांशी लग्न करून त्या आदिवासी पत्नीच्या नावावर जमिनी खरेदी करणे, राखीव जागेवर निवडणुका लढविणे, आरक्षित जागेवर नोकरी मिळविणे तसेच शासकीय सवलतीचा लाभ घेत असल्याचे प्रकार निदर्शनास आले आहेत. परिणामी आदिवासींचे नुकसान होत आहे.असे बिरसा फायटर्सने निवेदनात नमूद केले आहे.