पेन्शनचा संप मॅनेज झाला: सुशिलकुमार पावरा

*जोपर्यंत लबाड लोक कर्मचाऱ्यांचे नेतृत्व करतील तोपर्यंत जुनी पेन्शन मिळणार नाही!*

दापोली: महाराष्ट्र राज्यातील दिनांक 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी व नंतर नियुक्त सर्व कर्मचाऱ्यांना 1982 व 1984 ची जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत लागू करावी,या मागणीसाठी राज्य सरकारी निमसरकारी,शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समिती महाराष्ट्र यांच्या वतीने दिनांक 14 मार्च 2023 पासून बेमुदत सुरू होता.या संपाला बिरसा फायटर्सचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशिलकुमार पावरा यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन पाठवून बिरसा फायटर्स संघटनेचा जाहीर सक्रीय पाठिंबा दिला होता.

            प्राथमिक शिक्षक संघाचे राज्याध्यक्ष संभाजी थोरात यांनी तिस-याच दिवशी शिक्षक संघ या संपातून माघार घेत आहे,अशी घोषणा करत संपातून काढता पाय घेतला होता.तरीही शिक्षक संघातील शिक्षकांनी राज्याध्यक्षांच्या घोषणेला जुमानत संपात सहभाग नोंदवला.संपातील कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, मोक्का लावण्यात येईल असा दबाव सरकारने निर्माण केला.तरीही सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आपला संप माग न घेता दिनांक 20 मार्च रोजी सातव्या दिवशी थाळीनाद करीत सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला.

             महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ यांनी दिनांक 20 मार्च रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर जुन्या पेन्शनसाठीचे आंदोलन स्थगित, बेमुदत संप मागे असे प्रसारमाध्यमांतून जाहीर केले. मागणी मान्य झाली नाही तरी राज्यातील सरकारी कर्मचाऱी संघटनांच्या नेत्यांनी अचानक पणे संप मागे घेतल्याची घोषणा केल्यानंतर यांना खोके मिळाले असतील, दाल मे कुछ काला है,नेत्यांनी लबाडी केली,अशा प्रतिक्रिया संतप्त प्रतिक्रिया संपक-यांकडून येऊ लागल्या.

              एकच पेन्शन जुनी पेन्शन अशा घोषणा देत सलग 7 दिवस कर्मचाऱ्यांनी सरकार वर दबाव निर्माण केला होता.14 मार्च रोजी जुन्या पेन्शन लागू करावी किंवा नाही,यासाठी सरकारने समिती गठित केली होती.या समितीचा अहवाल आल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करण्यात येईल, असे आश्वासन सरकारने दिले होते.20 मार्च रोजी झालेल्या मुख्यमंत्री यांच्यासोबतच्या बैठकीत जुनी पेन्शन लागू करण्यासंबंधीचे कुठलेही लेखी पत्र व शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाने काढलेले नाही.केवळ आश्वासन व आवाहनानंतर राज्यातील कर्मचाऱ्यांच्या नेत्यांनी संपक-यांना विश्वासात न घेता संप मागे घेण्याची घोषणा केली.हे अत्यंत चूकीचे झाले,नेत्यांची भूमिका संशयास्पद वाटते.या नेत्यांनी आणखीन 4-5 दिवस संपक-यांना साथ द्यायला पाहिजे होती,लढा यशस्वी झाला असता.राज्यातील नेत्यांनी जुन्या पेन्शनचा लढा कमजोर केला आहे.हे नेते कुठल्यातरी आमिषाला बळी पडले आहेत. संपकरी कर्मचाऱ्यांशी यांनी लबाडी व गद्दारी केली आहे.जोपर्यंत लबाड लोक राज्यातील कर्मचाऱ्यांचे नेतृत्व करतील तोपर्यंत सरकार जुनी पेन्शन योजना लागूच करणार नाहीत,भूमिकेवर ठाम असणारे कर्मचाऱ्यांचे नेते हवेत, मॅनेज होणारे नेते नकोत.हा संप वरून मॅनेज झाला आहे.असा आरोप सुशिलकुमार पावरा राष्ट्रीय अध्यक्ष बिरसा फायटर्स यांनी संप मागे घेणा-या कर्मचाऱ्यांच्या नेत्यांवर केला आहे.