चंद्रपूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना अटक करण्याचा थेट आदेश ?

🔹जिल्हा प्रशासनात उडाली मोठी खळबळ

🔹विनोद खोब्रागडे यांनी अतिक्रमित जागेची केली होती तक्रार. 

एस के जी पंधरे राज्य प्रतिनिधी '-मुख्य उपसंपादक 

 मुंबई प्रतिनिधी/चक्रधर मेश्राम: दि २३/२/२०२३:- 

सामान्य तसेच गुन्हेगारीतल्या लोकांना अटक केलेली किंवा एखाद्या अधिकाऱ्याला अटक झालेल्या बातम्या नेहमी वाचल्या जातात. पण जर एका जिल्ह्याचा कारभारी अधिकारी असलेला जिल्हाधिकाऱ्याला जर अटक केली तर आर्श्चयच वाटेल. तसाच प्रकार चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांना अटक करून आयोगापुढे सादर करा, असे आदेश राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाने दिले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांना अटक करण्याचा आदेश निघाल्याने जिल्हा प्रशासनात मोठी खळबळ उडाली आहे. त्यामुळे चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा अडचणीत आले आहेत. राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगानं बजावलेल्या समन्सला जिल्हाधिकारी विनय गौडा हजर न राहिल्याने कठोर पाऊल उचलले आहे. आयोगाने महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक रजनीश शेठ यांना पत्राद्वारे विनय गौडा यांच्या अटकेचे वॉरंट जारी केले आहे. या संपूर्ण प्रकरणा संदर्भात विनय गौडा यांच्याशी फोनवरुन संपर्क करुन त्यांची बाजू जाणून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला मात्र त्यांचा संपर्क होऊ शकलेला नाही. विनोद खोब्रागडे यांनी आयोगाकडे जमिनी संदर्भात एक तक्रार दाखल केली होती. त्याप्रकरणी आयोगाने आता वॉरंट जारी केले आहे.

चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांना राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाने आयोगापुढे हजर राहण्याचा वारंवार सूचना केल्या होत्या.मात्र जिल्हाधिकारी १६ फेब्रुवारी २०२३ रोजी आयोगापुढं हजर झाले नव्हते. त्यांनी त्यांच्या प्रतिनिधीला हजर राहण्यासाठी पाठविले होते. तरीही मात्र आयोगाने पोलीस महासंचालकांकडे विनय गौडा यांच्या बद्दल 'वॉरंट अरेस्ट ऑफ विटनेस' पाठविले आहे.

चंद्रपूर जिल्ह्याच्या शेवटच्या टोकावर असलेल्या जिवती तालुक्यातील कुसुंबी या गावातील आदिवासींच्या जमीन प्रकरणात विनोद खोब्रागडे यांनी आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती. या प्रकरणात जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांना 16 फेब्रुवारीला आयोगापुढे हजर राहण्याचे आदेश आयोगाने दिले होते. मात्र जिल्हाधिकारी स्वतः हजर झाले नाहीत, त्यांच्या जागी उपजिल्हाधिकारी तृप्ती सूर्यवंशी हजर झाल्या होत्या. त्यामुळं राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगानं महासंचालकांना वॉरंट अरेस्ट ऑफ विटनेस पाठवून जिल्हाधिकाऱ्यांना २ मार्चपर्यंत आयोगापुढे सादर करण्याचे आदेश पोलीस महासंचालकांना दिले आहेत.थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना अटक करण्याचे आदेश आयोगाने दिल्याने प्रशासनात मोठी खळबळ उडाली आहे.

विनोद खोब्रागडे यांनी आदिवासींच्या जमिनी वरील माणिकगड सिमेंट कंपनीच्या अतिक्रमण मुद्यावरुन राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगात धाव घेतली होती. त्याप्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांना १६ फेब्रुवारीला हजर राहण्यास सांगण्यात आलं होतं

विनय गौडा यांच्याकडे पाच महिन्यांपूर्वी चंद्रपूरची जबाबदार आली आहे. 

विनय गौडा यापूर्वी सांगली येथे जिल्हा परिषदेचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी होते.पाच महिन्यांपूर्वी जिल्हाधिकारी म्हणून चंद्रपुरात त्यांची नियुक्ती झाली आहे. पाच महिन्याच्या काळात त्यांची कारकीर्द उत्तम राहिली आहे. या पाच महिन्यात त्यांनी घेतलेल्या अनेक निर्णयांची चांगली चर्चा झाली आहे.