बिरसा फायटर्सचा दणका; महाराष्ट्र सरकार पडणार!

*एका आमदारामुळे शिंदे सरकार धोक्यात?; राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारींच्या निर्णयाकडे लक्ष*

*बिरसा फायटर्सच्या याचिकेवर केन्द्रीय निवडणूक आयोगाची कार्यवाही*

दापोली: बिरसा फायटर्सचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशिलकुमार पावरा व संघटनेच्या एकूण 522 पदाधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी राजभवन मुंबई यांच्याकडे दिनांक 26 सप्टेंबर 2022 रोजी श्रीमती लताबाई चंद्रकात सोनवणे यांना अपात्र ठरवण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. त्यावर मा.राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी कार्यवाही करून केन्द्रीय निवडणूक आयोगाकडे अहवाल मागवला आहे.बिरसा फायटर्सने दाखल केलेल्या याचिकेवर केन्द्रीय निवडणूक आयोगाकडून लताबाई चंद्रकात सोनवणे यांना अपात्र ठरविण्याबाबतची कार्यवाही सुरू झाल्याचे कळते.त्यामुळे या एका आमदारामुळे महाराष्ट्रातील नवीन शिंदे फडणवीस सरकार धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.कारण शिंदे फडणवीस सरकारला सरकार टिकवून ठेवण्यासाठी एक एक आमदार खूप महत्वाचा आहे.

                  श्रीमती लताबाई सोनवणे ह्या जळगाव जिल्ह्य़ातील अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी राखीव असलेल्या चोपडा विधानसभा मतदारसंघातून निवडून आलेल्या असून सध्या शिंदे गटाच्या आमदार आहेत. 

       याचिकेत युक्तिवाद असा करण्यात आला आहे की,श्रीमती लताबाई सोनवणे यांनी 2019 ची सार्वत्रिक निवडणूक लढवताना खोटे जात वैध्यता प्रमाणपत्र दाखल केले होते.दरम्यान श्रीमती लताबाई सोनवणे यांचे "टोकरे कोळी" अनुसूचित जमातीचे जात वैध्यता प्रमाणपत्र अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समिती नंदुरबार यांनी 9 फेब्रुवारी 2022 रोजी अवैध ठरवले होते.त्या अनुषंगाने श्रीमती लताबाई सोनवणे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठासमोर रीट याचिकेतून कमिटीच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते.माननीय मुंबई उच्च न्यायालय औरंगाबाद येथील खंडपीठाने 10 जून 2022 रोजी वरील रीट याचिका फेटाळून लावत प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचा निर्णय योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला होता.श्रीमती लताबाई सोनवणे यांनी माननीय सर्वोच्च न्यायालयासमोर मा.उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात माननीय न्यायालयात दाद मागितली असता ती देखील 9 सप्टेंबर 2022 रोजी मा.सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.

             बिरसा फायटर्सने माननीय राज्यपालांसमोर राज्यघटनेच्या कलम 192 अन्वये अँड भूषण महाजन यांच्या माध्यमातून याचिका दाखल केली असून श्रीमती लताबाई सोनवणे यांनी अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असलेल्या मतदारसंघातून निवडणूक लढवण्यासाठी खोटे जात प्रमाणपत्र देऊन संविधानाची फसवणूक केली आहे,असा युक्तिवाद करण्यात आला.

           कलम 191(1) अन्वये लताबाई सोनवणे यांची अपात्रता ही निवडणूकपूर्व अपात्रता आहे.त्यामुळे श्रीमती लताबाई सोनवणे हे खोट्या अनुसूचित जमातीच्या प्रमाणपत्रावर आधारित आहेत. आणि ते कलम 192 अन्वये अपात्र ठरण्यास पात्र आहेत. श्रीमती लताबाई सोनवणे या नवीन सरकारच्या शिंदे गटाच्या आमदार असून शिवसेना पक्षाच्या धनुष्यबाण चिन्हाच्या दाव्यासाठी केन्द्रिय निवडणूक आयोगाकडे कार्यवाही प्रलंबित आहे.

              मा.उच्च न्यायालय व मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांच्या आधारे लताबाई सोनवणे यांचे विधानसभा सदस्यत्व तात्काळ रद्द करावे,अशी याचिका बिरसा फायटर्स संघटनेने 522 पदाधिकाऱ्यांच्या सह्यांनी महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे दाखल केली आहे.त्यावर केन्द्रीय निवडणूक आयोगाकडे कार्यवाही सुरू झाली आहे.लताबाई सोनवणे यांना अपात्र ठरविण्याबाबतचा अहवाल राज्यपालांना प्राप्त होताच राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी हे काय निर्णय घेतात, याकडे महाराष्ट्राचे लक्ष लागून आहे.