भाजप व शिंदे गटाच्या उमेदवारांना मतदान करू नका: सुशिलकुमार पावरा

बोगस आदिवासींना सेवासंरक्षण दिल्याचा व धनगर समाजाला आदिवासी समाजात समावेशचा तीव्र विरोध 

आरक्षण वाचविणे ही  प्रत्येक आदिवासीची जबाबदारी 

रत्नागिरी: आताचे शिंदे-फडणवीस सरकार दिवसेंदिवस आदिवासींविरोधात ,आदिवासींना घातक असे निर्णय घेत आहे.बोगस आदिवासींना सेवासंरक्षण देण्याचा,नोकरीत कायम करण्याचा व सर्व आर्थिक लाभ देण्याचा निर्णय दिनांक 29 नोव्हेंबर 2022 रोजी शिंदे फडणवीस सरकारने घेतला आहे.हा निर्णय ख-या आदिवासींवर मोठा  अन्याय करणारा आहे.शिंदे फडणवीस सरकार एवढ्यावरच थांबले नाहीत, तर धनगर  समाजाचा आदिवासी समाजात समावेश व्हावा,धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण मिळावे,यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात मी पूर्णपणे शक्ती लावणार आहे,अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.बोगस आदिवासींना सेवासंरक्षण देण्यात देवेंद्र फडणवीस यांचा मोठा हात आहे आणि आता धनगर समाजाचा समावेश आदिवासी समाजात करून देवेंद्र फडणवीस यांना आदिवासींचे आरक्षण पूर्ण पणे संपवायचे आहे.आदिवासींचा सत्यानाश करायचा आहे.ज्या लोकांकडे जातीची प्रमाणपत्रेच नाहीत, ज्यांनीखोट्या व बनावट जात प्रमाणपत्रांआधारे आदिवासींच्या लाखों नोक-या बळकावल्या अशा  बोगस आदिवासींवर कारवाई करण्याऐवजी त्यांना सेवासंरक्षण देऊन सरकारने आदिवासींवर मोठा अन्याय केला आहे.

                    या निर्णयाचा आमचे लोकप्रतिनिधी विरोध करताना दिसत नाहीत, खासदार विरोध करत नाहीत, काही आमदार फक्त  पक्षाला चिकटून आहेत. त्यांना समाजाची काही फिकीर नाही.आमचे आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावित यांनी तर बोगसांना समर्थन देऊन आदिवासी समाजविरोधात गद्दारी केली आहे. त्यांना लाज वाटायला पाहिजे.हे सरकार आदिवासींच्या जीवावर उठले आहे.आदिवासींचे आरक्षण संपवू पाहत आहे.आपल्या ताटातील घास हिसकावून दुस-यांना देत आहे.आदिवासींचे आरक्षण धोक्यात आले आहे.हे आपण उघड्या डोळ्यांनी नुसते बघू नका,शिंदे गट व भाजपच्या उमेदवारांचा विरोध करून,त्यांना मतदान न करून, त्यांना त्यांची जागा दाखवा.आपला स्वतःचा बाप,आई,बहीण, भाऊ जरी भाजप व शिंदे गटातर्फे उभे असतील तरी त्यांना मतदान करू नका.असा संकल्प करूयात.

                          6 जुलै 2017 व 28 फेब्रुवारी 2020 रोजीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करा,महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती,विमुक्त जाती,भटक्या जमाती,इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग अधिनियम 2000 मधील अनुसूचित जमातीसाठी असलेल्या संरक्षण तरतुदींचा भंग करणा-या सचिवांवर कारवाई करा,अनुसूचित जमातीच्या अवैध प्रमाणपत्र धारकांवर व ते देणा-या अधिका-यांवर अधिनियम  2000/ मधील नियम 2003 मधील कलम 10 व 11 व नियम 13 च्या तरतुदीनुसार शिक्षा व दंडात्मक कारवाई करा,आदिवासींची विशेष पदभरती मोहीम सुरू करा,अशा मागण्यांची अंमलबजावणी करण्याऐवजी  सुमारे 75 हजार बोगस आदिवासींना सेवासंरक्षण देण्याचा व नोकरीत कायम करण्याचा महाराष्ट्र सरकारने दिनांक 29 नोव्हेंबर 2022 रोजी निर्णय घेतला.याचा विरोध फक्त माझ्यासारखे समाजसेवक, आमच्या सामाजिक संघटनांनीच केला पाहिजे असे नाही,तर प्रत्येक आदिवासीने त्याचा विरोध केला पाहिजे.आपले आरक्षण वाचवणे ही प्रत्येक आदिवासींची जबाबदारी आहे.म्हणून भाजप व शिंदे गटाच्या कोणत्याही उमेदवारांना मतदान करू नका.जिल्हा परिषद, पंचायत समिती,ग्रामपंचायत, विधानसभा,लोकसभा अशा कोणत्याही निवडणुकीत शिंदे गट व भाजप च्या उमेदवारांना मतदान करू नका.यांच्या उमेदवारांना दाराजवळ सुद्धा उभे राहू देऊ नका,त्यांना हाकलून लावा,तरच आपले आदिवासी अस्तित्व टिकून राहील, आदिवासींचे आरक्षण वाचेल.असे आवाहन सुशिलकुमार पावरा राष्ट्रीय अध्यक्ष बिरसा फायटर्स यांनी आदिवासी जनतेला केले आहे.