बोगसांनी आमच्या वाट्याला येऊ नयेत,आदिवासी पेटला तर विजत नाही: सुशिलकुमार पावरा

शस्त्र हातात घ्यायला भाग पाडू नका,बोगस आदिवासींना इशारा

दापोली: बोगस आदिवासींना सेवासंरक्षण देण्याचा ,नोकरीत कायम करण्याचा व सर्व आर्थिक लाभ देण्याचा निर्णय दिनांक 29 नोव्हेंबर 2022 रोजी राज्य सरकारने घेतला आहे.या निर्णयाला राज्यभर निवेदन देऊन,सरकारचे प्रतिकात्मक पुतळे जाळून,काळे झेंडे दाखवून, मोर्चा,निदर्शने, निषेध आंदोलनात सरकार विरोधी घोषणा देत मूळ आदिवासी जन समुदाय विविध आदिवासी संघटनेंच्या माध्यमातून तीव्र विरोध दर्शवत आहेत. या संविधानिक लढाईत बोगस आदिवासींची एक संघटना अनुसूचित जमातीमध्ये तेढ निर्माण करणा-या व्यक्ती व संस्थेवर कारवाई करा,अशी मागणी करत आहे.अशा बोगस संघटनांना" बोगस आदिवासींनी आमच्या वाट्याला येऊ नयेत,आदिवासी आता पेटला आहे,तो विजणार नाही,ही आमची लढाई आरपारची आहे,सरकारला हा मूळ आदिवासीवरील अन्यायकारक निर्णय मागेच घ्यावा लागेल,अन्यथा सरकारच उलथून काढू,आम्हाला हातात शस्त्र घ्यायला भाग पाडू नका, असा सज्जड इशारा सुशिलकुमार पावरा राष्ट्रीय अध्यक्ष बिरसा फायटर्स यांनी बोगस आदिवासी संघटनांना व सरकारला दिला आहे.

                अवैध जातप्रमाणपत्र धारकांना अधिसंख्य पदावर दिलेली नियुक्ती रद्द करुन देण्यात आलेले लाभ वसूल करून फौजदारी गुन्हे दाखल करा, अशी मागणी बिरसा फायटर्स संघटनेने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.या मागणीसाठी बिरसा फायटर्स संघटनेकडून राज्यभर ठिकठिकाणी मोर्चा,आंदोलन सुरू आहेत. 

                   मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल अपिल क्र.८९२८ / २०१५ (चेअरमन अँड मॅनेजिंग डायरेक्टर, एफसीआय आणि इतर विरुध्द जगदिश बालाराम बहिरा व इतर) व इतर याचिका यामध्ये ६ जुलै २०१७ रोजी आपल्या १०४ पानांच्या सविस्तर निकालपत्राद्वारे असा निर्णय दिला आहे की, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती अथवा इतर मागासवर्ग या जातींना असलेल्या आरक्षणाच्या आधारे शासकीय सेवेत दाखल झालेल्या व त्यानंतर जातीचे दावे अवैध ठरलेल्या व्यक्तींना शासकीय सेवेत संरक्षण देय ठरत नाही. अशा व्यक्तींना शासकीय सेवेत दिलेले संरक्षण घटनेतील तरतूदींशी विसंगत ठरते. जर घटनेने मागासवर्गीयासाठी दिलेले आरक्षणाव्यतिरिक्त अन्य व्यक्तीने मागासवर्गीयासाठी असलेल्या आरक्षणाचा फायदा घेतला तर तो राज्यघटनेवरील गुन्हा ठरेल. या निर्णयात सरकारच्या संरक्षणात्मक धोरणाला कुटील डाव म्हटले असून अवैध जातप्रमाणपत्र धारकासाठी कुठेही मानवता दाखवलेली नाही.

             मा. उच्च न्यायालयाने अधिकार भारतीय संविधान अनुछेद २२६ मर्यादित स्वरुपाचे तसेच भारतीय संविधानातील अनु २४६ नुसार न्यायालयाला विशेष अधिकार असल्याचे मा. सर्वोच न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे, त्यामुळे न्यायालयाने व मा महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने उमेदवारांना यापूर्वी दिलेले सर्व सेवासंरक्षणाचे आदेश घटनाबाह्य ठरवून तसेच अधिनियम २००० मधील तरतुदीशी विसंगत ठरविले असून त्यांना देण्यात आलेले सर्व लाभ, फायदे हे पूर्वलक्षी प्रभावाने रद्द करून कारवाई करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग जातीचे प्रमाणपत्र ( देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम २००० हा योग्य ठरवून त्याचा पुर्वलक्षी प्रभाव मा. सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केलेला आहे. त्यामुळे अधिनियम २००० मधील कलम १० व ११ च्या तरतुदीनुसार दंडात्मक कारवाई करण्याबाबत मा. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल तत्काळ अमलात आणायला हवा होता, परंतु राज्य सरकारने तसं न करता त्यांना अधिसंख्य पदावर कायम स्वरूपी करून पूर्ण लाभ देण्याचे महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी निर्णय घेतला आहे. केल्यास, त्यांना अवलंब करुन आदिवासी होईल. ती अधिसंख्य पदे तात्काळ रद्द करण्यात यावी आणि आजपर्यंत घेतलेले लाभ जातपडताळणी कायद्याच्या कलम १० नुसार वसूल करण्यात यावे आणि कलम ११ नुसार फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावे. पुढे कोणत्याही प्रकारचे लाभ देण्यात येवू नये ही नम्र विनंती. अन्यथा भारतीय संविधानातील तरतूदींचा सन्मान करण्यासाठी, मा. सर्वोच्च न्यायालयाने ६ जुलै २०१७ रोजी करण्यासाठी तमाम आदिवासी समुदायाला रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागेल याची नोंद घ्यावी.असा आंदोलनाचा इशारा बिरसा फायटर्स संघटनेने मुख्यमंत्री यांना दिला आहे.