बामसेफी संघटनांनी बोगस आदिवासींना साथ देऊ नये: सुशिलकुमार पावरा

*वामन मेश्राम यांना सुशिलकुमार पावरा यांचे पत्र*

*बोगस आदिवासींना व धनगरांना पाठिंबा देत असल्याचा आरोप* 

*RSS व बामसेफी संघटनांमुळे आदिवासींची गळचेपी?*

 रत्नागिरी: बोगस आदिवासींना सेवासंरक्षण देण्याचा ,नोकरीत कायम करण्याचा व सर्व आर्थिक लाभ देण्याचा निर्णय दिनांक 29 नोव्हेंबर 2022 रोजी राज्य सरकारने घेतला आहे.या निर्णयाला राज्यभर निवेदन देऊन,सरकारचे प्रतिकात्मक पुतळे जाळून,काळे झेंडे दाखवून, मोर्चा,निदर्शने, निषेध आंदोलनात सरकार विरोधी घोषणा देत मूळ आदिवासी जन समुदाय विविध आदिवासी संघटनेंच्या माध्यमातून तीव्र विरोध दर्शवत आहेत. या संविधानिक लढाईत बोगस आदिवासींची ऑफ्रोह संघटना अनुसूचित जमातीमध्ये तेढ निर्माण करणा-या व्यक्ती व संस्थेवर कारवाई करा,अशी मागणी करत आहे.ऑफ्रोह संघटनेच्या जाहीर सभेत बामसेफ संबंधित राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ रत्नागिरीतील पदाधिकारी बोगस आदिवासींच्या असंवैधानिक मागणीला साथ देत आहे.4 डिसेंबर 2022 रोजी दापोली येथे झालेल्या ऑफ्रोह या बोगस आदिवासींच्या सभेत राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाचे काही पदाधिकारी व सदस्य बोगस आदिवासींच्या मुद्द्यावर स्टेजवर बोलताना दिसून आले.तसेच धनगर समाजाचा आदिवासी समाजात समावेश करणेबाबत मुद्द्यात सुद्धा राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघटना धनगर समाजाला पत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रित्या मदत करत असल्याचे दिसून येते.बामसेफ संबंधित राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ व राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ह्या दोन संघटना बोगस आदिवासींची व धनगर समाजाची मूळ आदिवासी समाजात घुसखोरीत साथ देऊन आमच्या संविधानिक लढाईत हस्तक्षेप करताना दिसून येतात. मला माहित आहे की, बामसेफ मध्ये बोगस आदिवासींचा व धनगरांचा समावेश आहे.त्यामुळेच मूळ आदिवासींच्या संवैधानिक मागणीत बामसेफ मध्ये असणा-या काही संघटनांतील कर्मचारी हे आपल्या संघटनेच्या माध्यमातून मूळ आदिवासींच्या विरोधात काम करताना दिसून येतात. राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद मध्ये काम करणारे काही मूळ आदिवासी सुद्धा बोगस आदिवासी व धनगर या विषयांचा विरोध करताना सहजा दिसत नाहीत. आरक्षण हा आमचा आदिवासींचा संविधानिक हक्क आहे आणि त्यात आम्ही कुठल्याही अन्य समाजाची घुसखोरी होऊ देणार नाहीत. भारतीय संविधानानूसार अनुसूचित जमातीला सात टक्के आरक्षण दिले असले तरी हे आरक्षण ख-या आदिवासीपर्यंत पोहचलेच नाही.आधीच बोगस आदिवासींनी खोट्या व बनावट जात प्रमाणपत्रांआधारे लाखो नोक-या बळकावल्या आहेत. त्यामुळे आदिवासी समाज मूळ विकासाच्या प्रवाहापासून वंचित आहे.त्यातच पुन्हा धनगर समाजाचा आदिवासी समाजात समावेश करण्याबाबत सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यामुळे सरकार आदिवासींचे आरक्षण पूर्ण पणे संपवू पाहत आहेत.म्हणून आदिवासी समाजात याबाबत प्रचंड संताप निर्माण झाला आहे.या लढाईत बामसेफी संघटना बोगस आदिवासींना व धनगरांना साथ देत असल्याचे दिसून आल्यामुळे मूळ आदिवासी समाजात नाराजी निर्माण झाली आहे. आदिवासींच्या आरक्षणाबाबत बामसेफी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना अधिक माहिती देण्याची गरज आहे.कारण बामसेफी संघटनेत अनुसूचित जातीचे अधिक कार्यकर्ते आहेत, त्यांच्या जातीच्या आरक्षणात ही घुसखोरी नसून अनुसूचित जमातीत असल्यामुळे आदिवासींचे आरक्षण कुणालाही दिले गेले किंवा बंद केले तरी त्यांना फरक पडत नाही.कारण त्यांच्या आरक्षणाला कुठल्याही प्रकारचा धोका यात नाही.बामसेफी संघटना डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकर यांची विचारधारा मांडतात, परंतु आदिवासींचे संवैधानिक 7% आरक्षण हे बाबासाहेबांनी लिहलेल्या संविधानानुसार आहे,ही बाब विसरतात. आदिवासींच्या 7% आरक्षणात दुस-या समाजाची घुसखोरी आम्हाला कदापि मान्य नाही.

              महोदय, बामसेफ ची विचारधारा व बिरसा फायटर्स सारख्या मूळ आदिवासी संघटनांच्या विचारधारा ह्या स्वतंत्र व वेगळ्या आहेत. आमच्या आदिवासींच्या समस्यां ह्या वेगळ्या आहेत. त्यामुळेच आमच्या या लढाईत बामसेफी संघटनांनी कुठल्याही प्रकारचा हस्तक्षेप करू नये.तशा सूचना आपल्या वरिष्ठ स्तरावरून संबंधित संघटना पदाधिकारी यांना देण्यात याव्यात. कनवर वळवी पुणे हा बामसेफचा पदाधिकारी पावरा व भिल्ल समाजाच्या लोकांना विदेशी ब्राह्मण म्हणत आदिवासी समाजाच्या विरोधात काम करत आहे.सर्व आदिवासी संघटना ह्या RSS चे दलाल आहेत, पैशांसाठी काम करतात,काँग्रेस भाजपाचे दलाल भडवे आहेत, असे आदिवासी संघटनांच्या बाबतीत वारंवार आक्षेपार्ह पोस्ट वाॅटसप ग्रुपवर टाकत आहे.अशा आदिवासीद्रोही ,बिनडोक पदाधिकाऱ्याला संघटनेतून तात्काळ काढून टाका.यामुळे बामसेफ संघटनेची समाजमाध्यमात बदनामी होत आहे.

                अवैध जातप्रमाणपत्र धारकांना अधिसंख्य पदावर दिलेली नियुक्ती रद्द करुन देण्यात आलेले लाभ वसूल करून फौजदारी गुन्हे दाखल करा, अशी मागणी बिरसा फायटर्स संघटनेने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.या मागणीसाठी बिरसा फायटर्स संघटनेकडून राज्यभर ठिकठिकाणी मोर्चा,आंदोलन सुरू आहेत. 

                   मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल अपिल क्र.८९२८ / २०१५ (चेअरमन अँड मॅनेजिंग डायरेक्टर, एफसीआय आणि इतर विरुध्द जगदिश बालाराम बहिरा व इतर) व इतर याचिका यामध्ये ६ जुलै २०१७ रोजी आपल्या १०४ पानांच्या सविस्तर निकालपत्राद्वारे असा निर्णय दिला आहे की, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती अथवा इतर मागासवर्ग या जातींना असलेल्या आरक्षणाच्या आधारे शासकीय सेवेत दाखल झालेल्या व त्यानंतर जातीचे दावे अवैध ठरलेल्या व्यक्तींना शासकीय सेवेत संरक्षण देय ठरत नाही. अशा व्यक्तींना शासकीय सेवेत दिलेले संरक्षण घटनेतील तरतूदींशी विसंगत ठरते. जर घटनेने मागासवर्गीयासाठी दिलेले आरक्षणाव्यतिरिक्त अन्य व्यक्तीने मागासवर्गीयासाठी असलेल्या आरक्षणाचा फायदा घेतला तर तो राज्यघटनेवरील गुन्हा ठरेल. या निर्णयात सरकारच्या संरक्षणात्मक धोरणाला कुटील डाव म्हटले असून अवैध जातप्रमाणपत्र धारकासाठी कुठेही मानवता दाखवलेली नाही.

             मा. उच्च न्यायालयाने अधिकार भारतीय संविधान अनुछेद २२६ मर्यादित स्वरुपाचे तसेच भारतीय संविधानातील अनु २४६ नुसार न्यायालयाला विशेष अधिकार असल्याचे मा. सर्वोच न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे, त्यामुळे न्यायालयाने व मा महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने उमेदवारांना यापूर्वी दिलेले सर्व सेवासंरक्षणाचे आदेश घटनाबाह्य ठरवून तसेच अधिनियम २००० मधील तरतुदीशी विसंगत ठरविले असून त्यांना देण्यात आलेले सर्व लाभ, फायदे हे पूर्वलक्षी प्रभावाने रद्द करून कारवाई करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग जातीचे प्रमाणपत्र ( देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम २००० हा योग्य ठरवून त्याचा पुर्वलक्षी प्रभाव मा. सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केलेला आहे. त्यामुळे अधिनियम २००० मधील कलम १० व ११ च्या तरतुदीनुसार दंडात्मक कारवाई करण्याबाबत मा. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल तत्काळ अमलात आणायला हवा होता, परंतु राज्य सरकारने तसं न करता त्यांना अधिसंख्य पदावर कायम स्वरूपी करून पूर्ण लाभ देण्याचे महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी निर्णय घेतला आहे. केल्यास, त्यांना अवलंब करुन आदिवासी होईल. ती अधिसंख्य पदे तात्काळ रद्द करण्यात यावी आणि आजपर्यंत घेतलेले लाभ जातपडताळणी कायद्याच्या कलम १० नुसार वसूल करण्यात यावे आणि कलम ११ नुसार फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावे. पुढे कोणत्याही प्रकारचे लाभ देण्यात येवू नये ही नम्र विनंती. अन्यथा भारतीय संविधानातील तरतूदींचा सन्मान करण्यासाठी, मा. सर्वोच्च न्यायालयाने ६ जुलै २०१७ रोजी करण्यासाठी तमाम आदिवासी समुदायाला रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागेल याची नोंद घ्यावी.अशी मागणी बिरसा फायटर्स संघटनेने मुख्यमंत्री यांच्याकडे केली आहे.

                 आदिवासी आरक्षणावरून महाराष्ट्र राज्यातील वातावरण तापलेले असताना बामसेफी संघटनांनी बोगस आदिवासींना व धनगरांना साथ देऊ नये,आदिवासींच्या आरक्षणाच्या लढाईत हस्तक्षेप करू नये.मा. देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री यांनी म्हणजेच भाजपा- RSS ने बोगस आदिवासींना सेवासंरक्षण दिले व पुन्हा धनगरांना आदिवासींत सामील करण्याच्या हालचालीं सुरू केल्या आहेत आणि बामसेफी संघटना बोगस आदिवासींना व धनगरांना साथ देत आहेत. यामुळे भाजपा - RSS व बामसेफी संघटना यांमुळे आदिवासींची पूर्णपणे गळचेपी होत आहेत. म्हणून आमच्या या संविधानिक लढाईत बामसेफी संघटनांनी बोगस आदिवासींना व धनगरांना साथ देऊ नये,ही विनंती.

कळावे.तुमच्या कार्यास शुभेच्छा! असे पत्र सुशिलकुमार पावरा राष्ट्रीय अध्यक्ष बिरसा फायटर्स यांनी वामन मेश्राम राष्ट्रीय अध्यक्ष बामसेफ यांना पाठवले आहे.