"बोगस आदिवासी अधिसंख्या पदाला मान्यता दिलेल्या प्रशासानाविरुद्ध,ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आदिवासींचा धडक आक्रोश मोर्चा"

             महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असलेले अवैध जातप्रमाणपत्र धारकांना,अधिसंख्या पदावर दिलेली नियुक्ती रद्द करून,ज्या आदिवासी समाजाच्या हक्काच्या जागा रिक्त झाल्या आहेत,त्या ठिकाणी जी पदे सरळसेवेने भरावयाची आहेत व ज्या पदावर पदोन्नतीने जागा भरावयाच्या आहेत,जे मेरिट लिस्ट/सेवाज्येष्ठतेने मूळ वैधता प्रमाणपत्र धारक आहेत त्यांना संधी देणे;ज्यांनी आदिवासी समाजाच्या जागा गैरमार्गाने बळकावल्या आहेत;त्यांच्याकडून शासनाने जे लाभ दिलेले आहेत ते वसूल करून,त्यांचेवर फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्यास मा.सर्वोच्च न्यायालय संदर्भ सिव्हिल अपील क्र.८९२८/२०१५(चेअरमन अँड मॅनेजिंग डायरेक्टर, एफ.सी.आय. आणि इतर विरुद्ध जगदीश बाळाराम बहिरा व इतर.) या अन्वये कार्यवाही करावी.

अशा बोगस आदिवासी व्यक्तींना शासकीय सेवेत दिलेले संरक्षण घटनेतील तरतुदींशी विसंगत ठरते.मागासवर्गीयांना आरक्षणाच्या आधारावर नोकरी मिळाली असल्यास,त्यांचे जातपडताळणीचे दावे अवैध ठरल्यास अशांना शासकीय सेवेत संरक्षण देय ठरत नाही.असे असताना महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री मा.देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल अंमलात न आणता,अशा जातचोरांना अधीसंख्या पदावर वर्ग करून कायम स्वरुपी लाभ देण्याचे काम करून आदिवासींचे नुकसान केले आहे.तरी शिंदे फडणवीस सरकारने बोगस आदिवासींच्या बाजूने अधिसंख्य बाबत निर्णय मागे,घ्यावे या निषेधार्थ जिल्हाधिकारी कार्यालय ठाणे यांचे कार्यालयावर "बोगस हटाव,आदिवासी बचाव अशा घोषणा देवून निषेध नोंदविला.त्याबाबत निवेदने सादर केली.

ततप्रसंगी आदिवासी महिला समाजसेविका आदि.कविता निरगुडे/हंबीर,आदि.चेतन बांगारे(बिरसा क्रांती दल ठाणे जिल्हा अध्यक्ष),आदि.अनंता हंबीर,आदि.प्रकाश शिद,एकनाथ वारघडे,पंडित पारधी,सांज वाघ,संगीता निरगुडे,तसेच ठाणे जिल्ह्यातील विविध आदिवासी संघटना,आदिवासी संस्था यांचे कार्यकर्ते हजारोच्या संख्येने उपस्थित होते.

*आदि.कविता निरगुडे/हंबीर(आदिवासी महिला समाजसेविका)*