ऑफ्रोह ही बोगस आदिवासींची संघटना: सुशिलकुमार पावरा

*राष्ट्रपती व सर्वोच्च न्यायालयाला दोष देणे चूकीचे* 

*कुलकर्णी,राणे,घावट, इंगळे, पौनीकर, फुकट आडनावांची व्यक्ती आदिवासीत येत नाहीत* 

दापोली: अनुसूचित जमातीच्या राखीव पदावर बनावट व खोट्या जात प्रमाणपत्राआधारे नोकरी लागलेल्या कर्मचाऱ्यांचे जात प्रमाणपत्र राज्यातील जात पडताळणी समितीने व मा.उच्च न्यायालय व मा.सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरवले आहेत. 6 जुलै 2017 रोजीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार खोट्या व बनावट जात प्रमाणपत्राआधारे नोकरीला लागलेल्या कर्मचाऱ्यांना सेवा संरक्षण देता येणार नाही,असे स्पष्ट आदेश आहेत.तसेच बोगस व्यक्तींवर व खोट्या व बनावट जात प्रमाणपत्रांवर लगाम बसावा म्हणून महाराष्ट्र राज्यात जात पडताळणी समिती कार्यालये स्थापन करण्यात आलीत.तसेच सन 2001 साली जात पडताळणी कायदा करण्यात आला व त्या कायद्यास मा.राष्ट्रपती यांनी सही करून मंजूर केला.

                      बनावट व खोट्या जात प्रमाणपत्राआधारे नोकरी बळकावणा-या कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र राज्य सरकारने तात्पुरते अधिसंख्य पदे निर्माण करून अनुसूचित जमातीच्या यादीतून वगळले व 12500 अनुसूचित जमातीच्या जागा रिक्त करण्यात आल्या.जात प्रमाणपत्र नसलेल्या अशा कर्मचाऱ्यांना केवळ 11 महिन्यांच्या करारावर सेवेत वर्ग करण्यात आले तसेच नोकरीच्या सरकारी अटी व नियमानुसार जात प्रमाणपत्र नाही अशा कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतन दिले जात नाही.

                         सन 1980 साली अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागांवर नोकरीला लागलेल्या दापोलीतील शिक्षकांना 40 वर्षांहून अधिक नोकरी करून सेवानिवृत्त झाले तरी आदिवासी असल्याचा जातीचा दाखला शिक्षण विभागाला अद्यापही सादर करता आला नाही.म्हणून शिक्षण विभागाने त्यांची पेंशन रोखली आहे.या शिक्षकांनी आदिवासी असल्याचे भासवून व खोट्या जात प्रमाणपत्राआधारे नोकरी बळकावली. अशा शिक्षक उमेदवारांचे जात पडताळणी समीतीने जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविले आहे.म्हणजेच सदर शिक्षक उमेदवार हे आदिवासी नसल्याचे जात पडताळणी समितीला ,कोर्टाला व प्रशासनाला सुद्धा माहित पडले आहे.कुलकर्णी,राणे,घावट, पौनीकर, इंगळे,फुकट,मेनकार, रोडे ,पारशे, भांडे या आडनावांची माणसे आदिवासीत येत नाहीत. 

                            ज्या कर्मचाऱ्यांना अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र मिळत नाही व ज्यांचे खोटे व बनावट जात प्रमाणपत्र जात पडताळणी समितीने व उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरविले आहेत, अशा कर्मचाऱ्यांनी ऑफ्रोह ही संघटना तयार केली.या ऑफ्रोह संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांकडून सरकार, जात पडताळणी समिती,उच्च व सर्वोच्च न्यायालय तसेच राष्ट्रपतींनी लबाडीने जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविले आहेत, असे आरोप करण्यात येत आहेत, हे अत्यंत चुकीचे आहेत. बनावट व खोट्या कर्मचाऱ्यांवर कायद्यानुसार फसवणूकीचा गुन्हा दाखल करुन अटक करण्यात यावी व घेतलेले सर्व आर्थिक लाभ वसूल करण्यात यावेत,अन्यथा राज्यभर बिरसा फायटर्स संघटनेकडून तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, अशी मागणी बिरसा फायटर्स संघटनेने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.