मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती सुरू करा: बिरसा फायटर्सची मागणी

*राज्याबाहेर शिकणा-या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती बंद; विद्यार्थी नाराज*

*समाजहिताच्या योजना सुरूच ठेवाव्यात,बंद करू नयेत: सुशिलकुमार पावरा*

रत्नागिरी:राज्याबाहेर शिक्षण घेणा-या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळावी,अशी मागणी सुशिलकुमार पावरा राष्ट्रीय अध्यक्ष बिरसा फायटर्स यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री तथा सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.या मागणीचे निवेदन मनोज पावरा राज्याध्यक्ष, राजेश धुर्वे उपाध्यक्ष, राजेंद्र पाडवी महासचिव, संजय दळवी सचिव, दादाजी बागुल महानिरीक्षक, गणेश खर्डे कार्याध्यक्ष नंदूरबार, आकाश पवार बागलाण तालुकाध्यक्ष, उमाकांत कापडणीस जिल्हाध्यक्ष नाशिक, विजय सहारे कार्याध्यक्ष नाशिक, हिरालाल गायकवाड उपाध्यक्ष नाशिक, भरत पावरा जिल्हाध्यक्ष नंदुरबार, जालिंदर पावरा प्रसिद्धी प्रमुख नंदूरबार, विलास पावरा नाशिक विभाग अध्यक्ष, सतीश जाधव जिल्हाध्यक्ष ठाणे,कृष्णा भंडारी जिल्हाध्यक्ष पुणे इत्यादी बिरसा फायटर्स पदाधिकारी यांनी शासनास पाठवले आहे.

                            निवेदनात म्हटले आहे की, परराज्यात शिक्षण घेणा-या महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याचा तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय शिंदे फडणवीस सरकारने रद्द केला आहे.यासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाच्या कक्षाधिकारी संगीता शेळके यांनी पत्र निर्गमित केले आहे.त्यामुळे आता परराज्यात व्यवसायिक शिक्षण घेऊ इच्छिणा-या व्हीजे, एनटी, एसबीसी आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांची मोठी अडचण निर्माण होणार आहे.

           महाराष्ट्राचा रहिवाशी असलेल्या व परराज्यात शिक्षणासाठी गेलेल्या व्हीजे, एनटी, एसबीसी आणि ओबीसी संवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने 25 मार्च 2022 रोजी घेतला होता.परंतु सत्तेवर आलेल्या शिंदे फडणवीस सरकारने हा निर्णय 2 ऑगस्ट 2022 रोजी रद्द केला आहे.

            परराज्यात शिक्षण घेणा-या महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांसाठी सन 2017 -18 पासून भारत सरकारकडून मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क, परिक्षा शुल्क, प्रतिकृती निर्वाह भत्ता दिला जाणार होता. इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 6 मार्च 2017 सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागापासून वेगळा झाला.

           सामाजिक न्याय विभागाकडून अशा प्रकारची शिष्यवृत्ती अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी दिली जाते.परंतु परराज्यात शिक्षण घेणा-या इतर मागास बहुजन खाते शिष्यवृत्ती देत नाही.यात समानता यावी म्हणून तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने या संदर्भात निर्णय घेतला होता.आता तो निर्णय रद्द केल्याने परराज्यात शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यांत गोंधळ निर्माण झाला आहे.विद्यार्थ्यी नाराज झाले आहेत. सरकारने समाजहिताच्या योजना सुरूच ठेवाव्यात,बंद करू नयेत. आर्थिक दृष्ट्या मागास लाखो विद्यार्थ्यांना परराज्यात व्यवसायिक शिक्षण घेता येणार नाही,म्हणून राज्याबाहेर शिक्षण घेणा-या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात यावी,अशी मागणी सुशिलकुमार पावरा यांनी सरकारकडे केली आहे.