इतर समाजात लग्न करणा-या आदिवासी महिलांना आदिवासी आरक्षण नको -बिरसा फायटर्सची मागणी

राष्ट्रपती, निवडणूक आयोग, मुख्यमंत्री व जिल्हाधिकारी नंदुरबार यांना निवेदन

नंदुरबार प्रतिनिधी :- आदिवासी समाजाची मुलगी किंवा महिला यांनी इतर समाजाच्या म्हणजेच बिगर आदिवासी समाजाच्या व्यक्तीशी लग्न केले असेल तर तिचे अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र रद्द करा व आदिवासींचे आरक्षण देऊ नका अशी मागणी बिरसा फायटर्स नंदुरबार संघटनेकडून देशाचे राष्ट्रपती श्रीमती द्रोपदी मृर्मु, राष्ट्रीय निवडणूक आयोग दिल्ली अध्यक्ष, राज्य निवडणूक आयोग महाराष्ट्र, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व जिल्हाधिकारी नंदुरबार यांच्या कडे एका निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकारी नंदुरबार यांना देण्यात आले.यावेळी बिरसा फायटर्सचे राज्याध्यक्ष गोपाल भंडारी, कोषाध्यक्ष पप्पू अवाया, शहादाचे जगदीश डुडवे, अक्कलकुवाचे गुलाब सिंग वसावे सह १५ कार्यकर्ते उपस्थित होते.

                        निवेदनात म्हटले आहे की,आदिवासींचे ७% आरक्षण हे संवेधानिक असून त्यात असंवेधानीक व बेकायदेशीररित्या घुसखोरी वाढलेली आहे.लाखो बिगर आदिवासींनी आदिवासी तथा अनुसूचित जमातीचे बोगस जातीचे दाखले काढून खऱ्या आदिवासींच्या शासकीय-निमशासकीय लाखों नोकऱ्या व जमिनी बळकाविल्या आहेत. शासकीय योजनांचा गैरफायदा घेत आहेत.काही बिगर आदिवासी समाजाचे लोक आदिवासी मुली, महिलांशी लग्न करून त्या आदिवासी पत्नीच्या नावावर जमिनी खरेदी करणे, राखीव जागेवर निवडणुका लढविणे, आरक्षित जागेवर नोकरी मिळविणे तसेच शासकीय सवलतीचा लाभ घेत असल्याचे प्रकार निदर्शनास आले आहेत. परिणामी आदिवासींचे नुकसान होत आहे.मेघालयातील स्वायत्त जिल्हा परिषदांमध्ये आदिवासी मुलींचे लग्न बिगर आदिवासी मुलांबरोबर झाल्यास त्या मुली/महिलांचा आदिवासी असल्याचा दर्जा समाप्त करण्याबाबत कायदा पारित झाला आहे. या धर्तीवर महाराष्ट्रातील अनुसूचित क्षेत्रातील १३ जिल्ह्यांतील जिल्हा परिषदांमध्ये स्वायत्त प्रशासकीय व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी कायदा होणे आवश्यक आहे. 

                        ‌

आंतरजातीय विवाहाला आमचा विरोध नाही, परंतु आदिवासींचे ७% आरक्षण हे ख-या अर्थाने न मिळाल्याने आजही नंदुरबार सारख्या आदिवासी बहुल भागात रस्ता, पाणी, वीज ,शाळा, अंगणवाडी , दवाखाना अशा मूलभूत सुविधा व योजनांपासून आदिवासी बांधव वंचित आहेत.लाखो सुशिक्षित तरुण बेरोजगार आहेत,

रोजगार किंवा नोकरी मिळत नाही. विशेष म्हणजे ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, नगरपंचायत सारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये बिगर आदिवासी समाजात लग्न झालेल्या आदिवासी मुली व महिलांच्या आरक्षणाचा गैरफायदा घेतला जातो.नंदूरबार जिल्ह्यातील काही आदिवासी आमदारांनी आपल्या मुलींचे लग्न इतर समाजात लावले असून ह्या मुली आगामी जिल्हा परिषद नंदुरबारची निवडणूक आदिवासींच्या राखीव जागेवर लढवणार असून जिल्हा परिषद अध्यक्ष पदावर त्यांचा डोळा आहे.याविरोधात बिरसा फायटर्स संघटनेकडून आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.