सरपंच की शिक्षक? जिल्हा परिषदचा भोंगळ कारभार!दोन पगार घेणाऱ्यांवर कारवाईची मागणी

नंदूरबार प्रतिनिधी: नंदूरबार जिल्ह्य़ात काही ग्रामपंचायत सरपंच व उपसरपंच शिक्षकाची नोकरी करीत आहेत.एकच व्यक्ती सरपंच व शिक्षक दोन्ही पदांवर काम करून दोन्ही पदांचे मानधन घेत आहेत, अशांवर कायदेशीर कडक कारवाई करा,अशी मागणी बिरसा फायटर्स नंदूरबार संघटनेकडून मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद नंदूरबार यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.यावेळी बिरसा फायटर्सचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशिलकुमार पावरा,राज्याध्यक्ष गोपाल भंडारी,जिल्हा उपाध्यक्ष करन सुळे,दिपक तडवी,पप्पू अवाया आदि कार्यकर्ते उपस्थित होते.

                     प्रत्येक गांवात गांवाची कामे करण्यासाठी ग्रामपंचायत आहे.ग्रामपंचायतीचा कारभार चालविण्यासाठी ग्रामपंचायत निवडणुकीद्वारे सरपंच, उपसरपंच व सदस्यांची निवड होत असते. सरपंच हा गावाचा मुख्य पंच म्हणून ग्रामपंचायतचे काम पाहत असतो. सरपंच हा सरकारी अधिकारी आणि गावातील समाज यांच्यातील संपर्काचा केंद्र बिंदू असतो आणि पाच वर्षे सत्ता चालवतो.सरपंचाला दरमहा ८ हजार रूपये मानधन व उपसरपंचाला ३ हजार मानधन देण्यात येते.

            सरपंच व उपसरपंच पदावर असणारे व्यक्ती हे मुख्यमंत्री कार्य प्रशिक्षण योजनेंतर्गत शिक्षक म्हणून १००० ते १२००० रूपये मानधन तत्वावर काम करीत आहेत, अशा तक्रारी संघटनेस प्राप्त झाल्या आहेत. एकच व्यक्ती दोन्ही वेगवेगळ्या पदांवर काम करून पदांना न्याय देऊ शकत नाहीत. अशे व्यक्ती हे शासनाची दिशाभूल करून दोन्ही पदांवरचे मानधन घेऊन शासनाची फसवणूक करीत आहेत. कोणत्याही व्यक्तीस फक्त एकाच पदावर काम करण्यास प्राधान्य देण्यात यावे.सरपंच व उपसरपंच असणा-या उमेदवारांस मुख्यमंत्री कार्य प्रशिक्षण योजने अंतर्गत पुन्हा शिक्षक म्हणून नेमणूक करणा-या संबंधित अधिकाऱ्यांची सुद्धा चौकशी होणे गरजेचे आहे.गरजू उमेदवारांना डावलून सरपंच व उपसरपंच पदांवर असणा-या उमेदवारांस शिक्षक म्हणून आदेश देण्यात आले आहेत.

हे गरजू उमेदवारांवर अन्याय कारक बाब आहे .म्हणून नंदूरबार जिल्ह्य़ातील ब-याच ग्रामपंचायतीतील सरपंच व उपसरपंच पदांवर असणारे व्यक्ती हे बेकायदेशीर शिक्षक व इतर पदांवर काम करीत आहेत व दोन्ही पदावरचे मानधन घेऊन शासनाची दिशाभूल करून फसवणूक करीत आहेत. म्हणून अशांची सखोल चौकशी करून संबंधित दोषींवर कायदेशीर कडक कारवाई करण्यात यावी,अशी बिरसा फायटर्स संघटनेकडून मागणी करण्यात आली आहे.