चोपडा:-शिवसेना आमदार लता सोनवणे यांचीजातवैधता प्रमाणपत्र प्रकरणातील याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली.

जळगाव : जिल्ह्यातील चोपडा विधानसभा मतदारसंघाच्या शिवसेनेच्या आमदार लता सोनवणे यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. जातवैधता प्रमाणपत्र प्रकरणात उच्च न्यायालयाने आ.लता सोनवणे यांची याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळे आ.लता सोनवणे यांची आमदारकी धोक्यात आली आहे.

 

आमदार लता सोनवणे यांच्या विरोधात महाविकास आघाडीमधील घटक पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचेच माजी आ. जगदीश रमेश वळवी व अर्जुनसिंग दिवाणसिंग वसावे यांनी तक्रार दिली होती. आ. लता सोनवणे यांचा टोकरे कोळी, अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र अवैध असल्याची तक्रार नंदुरबार येथील जातपडताळणी समितीकडे केली होती.

काय आहे प्रकरण?

आ.लता सोनवणे या जळगाव जिल्ह्यातील चोपडा विधानसभा मतदारसंघातून अनुसूचित जमाती या प्रवर्गातून निवडून आल्या आहेत. माजी आमदार जगदीशचंद्र रमेश वळवी यांनी त्यांच्या निवडीला आव्हान देत सोनवणे यांचा जातीचा दाखला अवैध असल्याची तक्रार औरंगाबाद खंडपीठाकडे केली होती. यावर खंडपीठाने नंदुरबार येथील जात पडताळणी समितीकडे चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते.

 

चोपडा विधानसभा मतदारसंघाच्या आ.लता चंद्रकांत सोनवणे यांनी टोकरे कोळी या अनुसूचित जमाती तपासणीचा प्रस्ताव जळगाव शहर महापालिकाच्या कार्यालय अधीक्षकांमार्फत निवडणूक प्रयोजनार्थ 10 एप्रिल 2019 ला समितीस सादर केला होता. त्यानंतर त्यांचा हा दावा समितीने 4 नोव्हेंबर 2020 रोजी अवैध घोषित केला होता. मात्र समितीच्या आदेशाविरुद्ध आ. सोनवणे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली होती. त्यावर खंडपीठाने 3 डिसेंबर 2020 ला निर्णय देत समितीचा आदेश रद्दबातल करून आ. सोनवणे यांना अमळनेर उपविभागीय अधिकार्‍यांकडून नव्याने जात प्रमाणपत्र प्राप्त करून 7 दिवसांच्या आत प्रस्ताव सादर करण्याबाबत निर्देश दिले होते. तसेच हे प्रकरण 4 महिन्यांत निकाली काढण्याबाबत समितीस निर्देश दिले.

 

उच्च न्यायालयाच्या या निर्देशांनुसार आ. सोनवणे यांनी नव्याने जातीचे प्रमाणपत्र प्राप्त करून समितीला 9 डिसेंबर 2020 ला नव्याने प्रस्ताव सादर केला. मात्र हा प्रस्ताव दाखल करताना पूर्वीच्या पुराव्यांव्यतिरिक्त नवीन अधिकचे पुरावे प्रस्तावासोबत सादर केल्याने पुराव्यांची सत्यता पडताळणी करणे आवश्यक असल्याने प्रकरण पोलिस दक्षता पथकाकडे सखोल चौकशीसाठी वर्ग करण्यात आले होते. पोलिस दक्षता पथकाने चौकशीची कार्यवाही पूर्ण करून चौकशी अहवाल समितीस 20 मे 2021 ला प्राप्त झाला.

 

समितीला प्राप्त झालेल्या अहवालावरून आ. सोनवणे टोकरे कोळी अनुसूचित जमातीचा दावा सिद्ध करू शकलेल्या नाहीत. म्हणून लता सोनवणे यांचा टोकरे कोळी, अनुसूचित जमातीचा दावा अवैध घोषित करण्यात आला असल्याचा निर्णय नंदुरबारच्या अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीने दिला. त्यामुळे आ. सोनवणे यांनी सादर केलेले आणि अमळनेरच्या उपविभागीय अधिकार्‍यांनी निर्गमित केलेले टोकरे कोळी, अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र रद्द करून त्यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम, 2000 च्या कलम 10 व 11 अन्वये उचित कारवाई करण्यात यावी व केलेली कारवाई या कार्यालयास अवगत करावी, असे आदेश समितीने दिले होते.