नागपूर (२४ मे) अनुसुचित जाती व नवबौध्द यांच्या साठी राज्य शासनाची 2022-23 ची जाहीरात प्रसिध्द झाली आहे.संख्येत वाढ नाही.कुटुंबाच्या आर्थिक उत्पाद नात वाढ नाही.एकुन संख्या आज 75 च आहे दि 12 आँगष्ट2021च्या आँनलाईन बैठकीत मंञी सामाजिक न्याय विभाग यांनी ही संख्या200 करण्याचे मान्य केले होते.यापुर्वी सुध्दा रे2020 मध्ये संख्या 200 करण्याची आणि उत्पन्न मर्यादा वाढविण्याची घोषणा केली होती. सामाजिक न्याय विभागाने दखल घ्यावी असे आवाहन. लेखातील माहितीत इ झेड खोब्रागडे (भाप्रसे नि ) यांनी आज २४/०५/२२ आपल्या लेखात केले आहे राज्य शासनाने घोषना केलेली कोनतेही गोष्ट पुर्णत्वास आली नाही विधानसभेत घोषना केली होती.मार्च मार्च 2021 मध्ये समता प्रतिष्ठानमधील भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्या साठी एस आयटी अजून स्थापण करण्यात आली नाही 125 व्या जयंती कार्यक्रमावरिल खर्चात भष्टाचार बार्टी मधील अनागोंदी कारभार शिष्यवॄर्ती भ्रष्टाचार योग्य चौकशी नाही.भ्रष्टाचारी अधिकार्याला शिक्षा नाही उलट बक्षिस मिळत आहेत.यापुर्वीच्या भ्रष्ट प्रशासकीय पदाधिकारी व अधिकारी यांचेवर कठोर कार्यवाहीचे पाऊले उचले जात नाहीत.! कोन थांबवत आहे यांना?असा सवाल निर्मान होत आहे.?विरोधी पक्षांच्या नेत्यावर वाटेल ते आरोप होत आहेत. पण वरिल मुद्यावर कुणी बोलत नाही.
मंञी परिषदेने मान्य केलेल्या सामाजिक न्याय विभागा च्या दि 17 फेब्रुवारी 2010 च्या vision documents मध्ये परदेश शिष्यवॄर्ती संख्या तेव्हा 25वरून100 कर ण्याचा प्रस्ताव मान्य केला होता माञ आघाडी सरकार च्या काळात 25 वरून 50 संख्या केली.आणि युती सरकारच्या काळात2017-18. पासून 75 केले.25 वरून 100 चा निर्णय झाला तेव्हा.आघाडी सरकार होते.मी समाज कल्याण संचालक अधिकाऱी असताना आम्ही हा प्रस्ताव मंञी परिषदेसमोर ठेवला होता.व मान्य झाला होता17फे 2010 ला हे सगळ रेकार्डवर आहे.काँग्रेस व राष्ट्रवादी विद्यमान सरकार मध्ये असताना संख्येत कोनतीही वाढ होत नाही.विरोधी पक्ष सुध्दा बोलत नसल्याने "तेरी भी चुप मेरी भी चुप " असी गत आहे.असे लेखकाला वाटते
मा मुख्यमंञी व उपमुख्यमंञी व मंञी सामाजिक न्याय मंञी यांनी स्:बा या विषयात लक्ष घालून दिलेल्या सदर आश्वसनाची पुर्ता करावी व सामाजिक न्याय देण्याची विनती केली आहे.
इ झेड खोब्रागडे भा प्र से नि
संविधान फांऊडेशन नागपूर दि24 मे 2022
M- 9923756900 .
Posts
0 Comments