भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ७२ नुसार चेतरभाई वसावा सहीत ९ जणांना शिक्षा माफ करा - बिरसा फायटर्सची मागणी

राष्ट्रपती द्रोपदी मृर्मु व राज्यपाल गुजरात यांना बिरसा फायटर्स़चे निवेदन

शहादा प्रतिनिधी:- गुजरात डेडियापाडा विधानसभा मतदारसंघाचे आदिवासी आमदार चेतरभाई वसावा सहीत ९ जणांना झालेली ७ वर्षाची शिक्षा राष्ट्रपती यांनी भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ७२ नूसार हस्तक्षेप करून माफ करावी, अशी मागणी बिरसा फायटर्स नंदुरबार संघटनेकडून देशाच्या राष्ट्रपती श्रीमती द्रोपदी मृर्मुजी व गुजरात राज्याचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांच्या कडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे. मागणीचे निवेदन तहसीलदार शहादा मार्फत पाठविण्यात आले आहे.

       

निवेदनात म्हटले आहे की, ३० आक्टोबर २०२३ रोजी डेडियापाडा येथील आदिवासी भागात वनविभाग कर्मचारी व आदिवासी यांच्यात जमीन व पिक यावरून वाद झाला.या प्रकरणात जिल्हा सत्र न्यायालयाने आमदार चेतरभाई वसावा व यांच्या पत्नी समवेत ९ जणांना ७ वर्षाची शिक्षा सुनावली आहे. शिक्षा सुनावल्यानंतर आदिवासी समाजात या निर्णयाविरोधात तीव्र संताप निर्माण झाला आहे.

आमदार चेतरभाई वसावा हे राजकारणाचे शिकार झाले आहेत.ते आदिवासींचे नेता आहेत.ते आदिवासींच्या जल, जंगल व जमीन संरक्षण करण्यासाठी काम करतात.त्यांना विरोधकांनी षडयंत्रपूर्वक खोट्या गुन्ह्यात अडकवून ही शिक्षा द्यायला लावली आहे.त्यामुळे जनतेचा सरकार व न्याय व्यवस्थेवरचा विश्वास कमी होत आहे.

म्हणून राष्ट्रपती यांनी राज्यपालांची बैठक घेऊन आदिवासी क्षेत्रात लागू असलेल्या वन अधिकार कायद्याचा विचार करावा.पाचवी व सहावी अनूसुची व पेसा कायद्यानूसार आदिवासी क्षेत्रात ग्रामसभेला महत्व आहे.गुजरात सरकार सीआरपीसी च्या कलम ४३२ अनूसार शिक्षा रद्द करण्यात यावी.