५२ वर्षांपासून उन्हा तान्हात व पाण्यात भिजत उघड्यावर जेवतात ३५० आदिवासी विद्यार्थी;शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा शहाणाची शाळा भरते भाड्याच्या कौलारू घरात

काम अडवणा-या वनविभाग अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा- बिरसा फायटर्सची मागणी

  

नंदूरबार प्रतिनिधी: ५२ वर्षां पूर्वी सुरू झालेल्या शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा शहाणा तालुका शहादा या आश्रमशाळेची शासकीय इमारत बांधकामास वनविभागाची परवानगी मिळावी. शाळा इमारत बांधकामास उपविभागीय वनअधिकारी , वनविभाग नंदुरबार कार्यालय हे जाणीवपूर्वक परवानगीस दिरंगाई करीत आहेत, याबाबत तात्काळ कार्यवाही करावी,अशी मागणी बिरसा फायटर्स नंदूरबार संघटनेकडून जिल्हाधिकारी नंदूरबार यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.यावेळी बिरसा फायटर्सचे राज्याध्यक्ष गोपाल भंडारी,शहाणा गावाचे उत्तम भंडारी,आदि कार्यकर्ते उपस्थित होते.

                             ५२ वर्षां पूर्वी सुरू झालेल्या शहादा तालुक्यातील शहाणा येथे शासकीय आदिवासी आश्रमशाळेला अद्याप शासकीय इमारत नाही.इयत्ता १ ली ते १० वी चे एकूण ३५० आदिवासी विद्यार्थी या शाळेत शिकतात.शाळा खाजगी भाड्यांच्या इमारतीत भरत आहे.ही अत्यंत खेदाची बाब आहे.एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नंदूरबार अंतर्गत एकुण ३२ शासकीय आदिवासी आश्रम शाळांचा समावेश होतो.त्यापैकी २७ शाळांना शासकीय इमारत आहे,४ शाळांचे इमारत बांधकाम सुरू आहे.फक्त शहाणा येथील आश्रमशाळेला अद्याप इमारत नाही.खाजगी कौलारू इमारतीची दयनीय अवस्था आहे. त्यामुळे या शाळेत शिकणा-या ३५० विद्यार्थांचे हाल होत आहेत. 

                 सरकार विकासाच्या मोठमोठ्या गप्पा मारत आहे.परंतु सर्वसामान्यांपर्यंत सोयी सुविधा पोहोचत नाहीत, त्याचे हे चित्र आहे.आदिवासी विकास विभाग अंतर्गत आदिवासी विद्यार्थांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी शासकीय आश्रमशाळा चालविल्या जातात. परंतु ५२ वर्षे झाले तरी आदिवासी विकास विभागाचे शासन शहाणा आश्रमशाळेला इमारत देऊ शकले नाही.आदिवासी विकास विभागाला दरवर्षी हजारों कोटी रूपये निधी दिला जातो,तरीही शहाणा सारख्या गावात आश्रमशाळेला अद्याप इमारत नाही.ही एक दुर्दैवाची बाब आहे.शाळेला इमारत नसल्यामुळे विद्यार्थांना भौतिक सुविधांचा अभावाने शैक्षणिक नुकसान होत आहे.

तरी शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा शहाणा ता.शहादा या आश्रमशाळेला लवकरात लवकर इमारत बांधण्यास परवानी द्यावी.मा.उपविभागीय वनअधिकारी कार्यालय, वनविभाग नंदुरबार कार्यालयास तसे निर्देश द्यावेत.अशी मागणी बिरसा फायटर्स नंदूरबार संघटनेकडून जिल्हाधिकारी यांच्याकडे करण्यात आली आहे.