सामाजिक कार्यकर्ते व माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांवर होणा-या खोट्या आरोपांबाबत संरक्षण द्या व कठोर कारवाई करा- बिरसा फायटर्सची मागणी

गृहमंत्री, पोलीस महासंचालक व पोलीस अधीक्षक नंदूरबार यांना निवेदन

नंदूरबार प्रतिनिधी: सामाजिक कार्यकर्ते आणि माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांवर होणाऱ्या खोट्या आरोपांबाबत संरक्षण द्या व कठोर कारवाई करा,अशी मागणी बिरसा फायटर्स नंदूरबार संघटनेकडून महाराष्ट्राचे गृहमंत्री,पोलीस महासंचालक मुंबई व पोलीस अधीक्षक नंदूरबार यांना देण्यात आले.यावेळी बिरसा फायटर्सचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशिलकुमार पावरा,वनसिंग पटले बिलीचापडा अध्यक्ष बिरसा फायटर्स, किसन वसावे, जयसिंग वसावे,जयसिंग वळवी,हाना पटले, माधव वसावे,सामाजिक कार्यकर्ते योगेश गावीत, रोहीदास वळवी,पंकज वळवी,अजय वळवी आदि कार्यकर्ते उपस्थित होते.

                      सध्या राज्यात अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांवर खोटे गुन्हे दाखल करून किंवा खंडणीच्या खोट्या आरोपांद्वारे त्यांना त्रास देण्याचे प्रमाण वाढले आहे.हे प्रकार विशेषतः तेव्हा घडतात, जेव्हा हे कार्यकर्ते भ्रष्टाचार उघड करण्याचे काम करतात. भ्रष्ट अधिकारी व लोकप्रतिनिधी आपले गैरप्रकार उघड होऊ नयेत म्हणून सामाजिक कार्यकर्त्यांना खोट्या गुन्ह्यांमध्ये अडकवून बदनाम करत आहेत.या प्रकारामुळे लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेल्या नागरी सहभागावर गदा येत आहे. हे घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन आहे.भारतीय राज्यघटनेतील कलम १९(१)अ नुसार प्रत्येक नागरिकास अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे. तसेच माहितीचा अधिकार हा सर्वोच्च न्यायालयाने "लोकशाहीच्या कार्यक्षमतेसाठी आवश्यक" असल्याचे ठरविले आहे (Union of India v. Association for Democratic Reforms, 2002).याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने People's Union for Civil Liberties (PUCL) v. Union of India या खटल्यात नागरिकांना माहिती मिळण्याचा हक्क मूलभूत अधिकार म्हणून मान्यता दिली आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले आहे की, जनहितासाठी कार्य करणाऱ्यांना धमक्या देणे, खोटे आरोप लावणे हे कायद्याच्या चौकटीत गुन्हा आहे आणि अशा प्रकारांवर कडक कारवाई होणे आवश्यक आहे.

                     सर्व जिल्ह्यांमध्ये RTI व सामाजिक कार्यकर्त्यांचे संरक्षण करणाऱ्या यंत्रणा स्थापन कराव्यात.कार्यकर्त्यांवर खोटे गुन्हे दाखल केल्यास त्याची स्वतंत्र चौकशी करण्यात यावी.माहितीच्या मागणीनंतर त्रास दिल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर विभागीय व फौजदारी कारवाई करण्यात यावी.अशा प्रकरणांसाठी विशेष गृहरक्षक दल / विशेष सेल स्थापन करावा.लाचखोर लोकसेवक यांची प्रकरणे त्वरित निकाली काढून त्यांना शिक्षा करा.सामाजिक कार्यकर्ता यांना सन्मानाची वागणूक द्या.सामाजिक कार्यकर्त्यांना स्वातंत्र्याच्या 78 वर्षानंतर ही शहीद होण्याची वेळ येत असेल तर ही गोष्ट देशासाठी घातक आहे. संविधानाची प्रत्येक कार्यालयात कडक अंमलबजावणी करा. अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.