जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिका-यांना निवेदन;कारवाईची मागणी
नंदूरबार प्रतिनिधी: शहादा तालुक्यातील ग्रामपंचायत कोंढावळ येथील सरपंच गोपाल भगवान कोळी यांचे वंशावळ मूळ आडनाव कोळी असताना भील असे खोटे आडनाव लावून कागदपत्रात फेरफार केले म्हणून त्यांचे सरपंच पद रद्द करा, जातीचा दाखला रद्द करा व त्यांना खोटा जातीचा दाखला देणा-या संबंधित अधिकाऱ्यांवर व सरपंच गोपाल कोळी यांनी कागदपत्रात फेरफार करून शासनाची दिशाभूल करून फसवणूक केल्याबद्दल फौजदारी गुन्हा दाखल करून त्यांच्यावर कायदेशीर कडक कारवाई करा तसेच शहादा तालुक्यातील ग्रामपंचायत खेडदिगर येथील सरपंच गणेश नारायण कोळी व अनिता नारायण कोळी यांचे अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र जात पडताळणी समिती नंदूरबार यांनी सन २००९ मध्ये रद्द केले तरी सन २०२२ च्या ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणुकीत खोट्या जात प्रमाणपत्राच्या आधारे निवडणुक लढवून सरपंच पदावर निवडून आले असून त्यांचे सरपंच पद रद्द करा व शासनाची व निवडणूक आयोगाची फसवणूक केल्याबद्दल फौजदारी गुन्हा दाखल करा,अशी मागणी बिरसा फायटर्स व राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद संघटनांकडून निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. मागणीचे निवेदन नंदूरबार जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद नंदूरबार यांना देण्यात आले.यावेळी बिरसा फायटर्सचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशिलकुमार पावरा, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषदचे राज्य उपाध्यक्ष रोहीदास वळवी,सामाजिक कार्यकर्त्या कु.मालती वळवी ,डाॅक्टर सुनिल गावित, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषदचे नंदूरबार जिल्हाध्यक्ष पंकज वळवी,बिरसा फायटर्सचे बिलीचापडा अध्यक्ष वनसिंग पटले,हाना पटले,जयराम पटले,किसन वसावे, जयसिंग वसावे,मोदा पावरा,राज पावरा आदि बिरसा फायटर्स बिलीचापडाचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.
ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणुक २०२२ मध्ये गोपाल भगवान कोळी यांनी सरपंच पदाकरिता नामनिर्देशन फाॅर्म मध्ये आपल्या नावासमोर कोळी आडनाव न लावता भील आडनाव लावले आहे,जातीच्या दाखल्यावर आडनाव बदल करून शासनाची फसवणूक करीत लोकनियुक्त सरपंच म्हणून निवडून आले आहेत. सरपंच गोपाल भगवान कोळी हे आदिवासी समाजाचे नसून कोळी समाजाचे आहेत. त्यांचे वडील भगवान आनंदा कोळी हे मूळ कोळी समाजाचे आहेत व आईचे नाव कानूबाई भगवान कोळी ह्या भील समाजाच्या आहेत. त्यामुळे मुलाची जात ही वडिलांकडून निश्चित केली जाते,आईकडून नाही.तरी गोपाल भगवान कोळी हे कोळी समाजाचे असूनही त्यांनी आदिवासींच्या सवलती व योजनांचा लाभ घेण्यासाठी खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे शासनाची दिशाभूल करून अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र घेऊन हल्ली सरपंच पद उपभोगत आहेत. खेडदिगर येथील सरपंचाचे सुद्धा जात प्रमाणपत्र हे जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती नंदूरबार ने सन २००९ मध्ये अवैद्य ठरवले असतांना खोट्या जात प्रमाणपत्रा आधारे निवडणुक लढवून शासनाची फसवणूक केली आहे.अशा खोट्या जात प्रमाणपत्रावर तात्काळ कारवाई करावी,अन्यथा येत्या ८ दिवसांत आदिवासी संघटनांकडून संघटनेकडून तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
0 Comments