व्यक्ती व संघटनांच्या स्वातंत्र्यावर बंधन आणणारे विधेयक क्रमांक ३३ लागू करू नका- बिरसा फायटर्सची मागणी

विधानसभा अध्यक्ष राहूल नार्वेकर यांना निवेदन 

नंदूरबार प्रतिनिधी: सन २०२४ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ३३ - व्यक्ती आणि संघटना यांच्या विवक्षित बेकायदेशीर कृत्यांना अधिक प्रभावीपणे 

प्रतिबंध करण्यासाठी आणि तत्संबधित किंवा तदनुषंगिक बाबींकरिता तरतूद करण्यासाठी विधेयक मंजूर करू नका,अशी मागणी बिरसा फायटर्स नंदूरबार व भारतीय स्वाभीमान संघाच्या वतीने करण्यात आली आहे.

मागणीचे निवेदन विधानसभा अध्यक्ष राहूल नार्वेकर,विधानमंडळ महाराष्ट्र सचिव जितेंद्र भोळे व जिल्हाधिकारी नंदुरबार मित्ताली सेठी यांना देण्यात आले.यावेळी बिरसा फायटर्सचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशिलकुमार पावरा,भारतीय स्वाभीमान संघाचे खान्देश प्रभारी रोहीदास वळवी,भारतीय स्वाभीमान संघाचे नंदुरबार जिल्हाध्यक्ष पंकज वळवी,सामाजिक कार्यकर्ते डाॅक्टर सुनिल गावित,शेलदा गांवातील २० बिरसा फायटर्स कार्यकर्ते मोठ्या संख्येत उपस्थित होते.

                       महाराष्ट्र शासन एक नवा कायदा आणू पहात आहे. तो अस्तित्वात आला तर कोणत्याही व्यक्ती किंवा संघटना यांना कोणत्याही विषयावर शासनाविरुद्ध बोलता येणार नाही. शासनाला अमर्यादित अधिकार देणाऱ्या या कायद्यावर हरकती सूचना देण्याची अंतिम तारीख १ एप्रिल २०२५ आहे.त्याबाबत आम्ही बिरसा फायटर्स या आदिवासी सामाजिक संघटनेतर्फे आमची हरकत नोंदवत आहेत. या विधेयकाचा जाहीरपणे विरोध करीत आहोत. या कायद्याचे नाव“महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा अधिनियम”

असे ठेवले असले तरी तो जनतेची सुरक्षा करणारा आहे असे म्हणता येणार नाही.हे विधेयक काही मूलभूत लोकशाही मूल्यांविरुद्ध आहे. यातील काही तरतुदीनुसार..“बेकायदेशीर कृत्य" याचा अर्थ, एखाद्या व्यक्तीने किंवा संघटनेने केलेले कृत्य. “बेकायदेशीर संघटना" याचा अर्थ, जी संघटना, कोणतेही बेकायदेशीर कृत्य करण्यामध्ये गुंतलेली आहे किंवा तिच्या उद्दिष्टांनुसार-कोणतेही माध्यम, साधन किंवा अन्यथा यामार्फत प्रत्यक्षपणे अथवा अप्रत्यक्षपणे बेकायदेशीर कृत्य करण्यास अपप्रेरणा देते किंवा सहाय्य करते किंवा मदत करते, किंवा त्यास प्रोत्साहन देते, अशी कोणतीही संघटना, असा आहे.

                  या विधेयकानुसार जो कोणी बेकायदेशीर संघटनेचा सदस्य असेल किंवा अशा कोणत्याही संघटनेच्या बैठकामध्ये भाग जाईल किंवा त्यांना देणगी देईल किंवा स्वीकारेल अशा लोकांना तीन वर्ष कारवास किंवा तीन लाख रुपये दंडाची शिक्षा होऊ शकेल.या विधेयकाच्या द्वारे प्रशासनाला अतिरेकी अधिकार दिले जात आहेत. 

                     

 विधेयकात काही तरतुदी अशा आहेत की ज्यामुळे मूलभूत हक्क जसे की अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, संघटन स्वातंत्र्य आणि न्यायसंगत सुनावणीचा अधिकार यावर परिणाम होईल.थोडक्यात म्हणजे हे विधेयक लोकशाही तत्त्वांना बाधा आणणारे आणि सत्ताधारी प्रशासनाला जास्त अधिकार प्रदान करून नागरिकांच्या हक्कांची गळचेपी करण्याचा धोका निर्माण करणारे आहे . म्हणून सन २०२४ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ३३ मंजूर करू नये,हीच नम्र विनंती.अन्यथा बिरसा फायटर्स संघटनेकडून राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी.असा आंदोलनाचा इशारा बिरसा फायटर्स व भारतीय स्वाभीमान संघाच्या वतीने करण्यात आला आहे.