धनगरांना आदिवासींत आरक्षण देण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाला बिरसा फायटर्सचा विरोध

शहादा प्रतिनिधी: धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीत आरक्षण देऊ नका,धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचे आरक्षण मिळावे यासाठी सकारात्मक पावले उचलली जातील. ही सर्व प्रक्रिया कायद्याच्या चौकटीत टिकणारी असावी आणि यात अन्य कुठल्याही समाजावर अन्याय होणार नाही, असे प्रयत्न केले जातील, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सकल धनगर समाज समन्वय समितीच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा करताना सांगितले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयाचा व सकारात्मक अंमलबजावणीच्या तयारीचा आम्ही बिरसा फायटर्स संघटनेकडून जाहीर निषेध व्यक्त करीत विरोध करत आहोत.मुळात:धनगर व धनगड ही दोन्ही शब्द अनुसूचित जमातीच्या सूचित नाहीत. 'Dhangad' या शब्दांचे भाषांतर धनगड असे केले जात आहे.ओरॉंन,धांगड या जमातीशी धनगर जातीची तीळमात्रही संबंध नाही.

धनगर ही जात आहे;जमात नाही.धनगर हे आदिवासी नाहीत, असा टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसने महाराष्ट्र शासनाला रिपोर्ट दिलेला आहे.तरी चूकीच्या पद्धतीने धनगरांना अनुसूचित जमातीत आरक्षण देण्याची मागणी होत आहे.

धनगर समाजाला घटनेनुसार ३.५% स्वतंत्र आरक्षण देण्यात आले आहे.धनगर समाज एक पुढारलेला व शहरी भागात राहणार आहे.आदिवासींची संस्कृती ही विशिष्ट व स्वतंत्र आहे.आदिवासी जीवनशैली,संस्कृती,रीतीरिवाज,रूढीपरंपरा,भाषा स्वतंत्र आहे.धनगर समाज आदिवासींच्या कोणत्याही निकषात बसत नाही.तरीही,राजकीय फायद्यासाठी काही गैर आदिवासी लोकप्रतिनिधीकडून धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीत घुसविण्यासाठी असंवैधानिक मागणी करतांना दिसत आहे.आदिवासींचे आरक्षण हे संविधानिक हक्क असून त्यामध्ये कोणत्याही अन्य जातीची घुसखोरी करू नये.

                       आदिवासी समाजाला ख-या अर्थाने ७% आरक्षण अद्याप मिळालेलेच नाही.कारण आधीच आदिवासी समाजात गैर आदिवासींची,बोगस आदिवासींची घुसखोरी झालेली आहे.खोट्या व बनावट जात प्रमाणपत्रांआधारे बोगस आदिवासींनी आदिवासींच्या हजारो नोक-या हडप केल्या आहेत.७जुलै २०१७ च्या सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान करून,राज्यात हजारो बोगस जमात चोर कर्मचाऱ्यांना बेकायदेशीर,असंवैधानिक सेवासंरक्षण देण्याचा येत आहे.गैर आदिवासींनी अनेक श्रेत्रात आदिवासी आरक्षणाचा गैर फायदा घेतलेला आहे व घेत आहेत.

काही महिना पूर्वी शिंदे -फडणवीस सरकार चार हजार बोगस लोकांना बेकायदेशीर सेवा संरक्षण दिले.आदिवासींचा विकास होण्यासाठी आदिवासींचे आरक्षण हे आदिवासी लोकांनाच मिळाले पाहिजे.म्हणून आदिवासींच्या आरक्षणात धनगर समाजाचा समावेश करण्यात येऊ नये.हीच नम्र विनंती.अन्यथा बिरसा फायटर्स संघटनेतर्फे राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल याची नोंद घ्यावी.असा आंदोलनाचा इशारा बिरसा फायटर्स संघटनेकडून सरकारला देण्यात आला आहे.