आदिवासी विकास समिती जवाहरनगर द्वारा विश्व मुळनिवासी दिना साजरा. बिरसा फायटर्स व साहित्यिक यांची हजेरी

भंडारा(:-१० आँगष्ट) ९ आँगष्ट क्रांतिदिन व आगतिक आदिवासी  दिनाचेअौचित्य साधून जवाहरनगर एम पि हाँल येथे आदिवासी विकास समितीने साहित्यिक  अँड एलके मडावी व बि एम आर एफ ( आदिवासी अधिकार महासंघ ट्राईबल राईट्स फेडरेशन बिरसा फायटर्सचे डाँ सुरेशकुमार पंधरे यांचे हजेरीत व मार्गदर्शपर चर्चेनंतर  रात्रौ ८ वाजे कार्यक्रम संपन्र झाले.यावेळी मंचावर सुनिल सप्रे आयूध निर्माणी महाप्रंबंधक,नरेंद्र भोंडेकर, आमदार समितीचे  आयोजक कैलास टेकाम, वामन वाडवे, व समाजबांधव पुरूष महिला विद्यार्थी उत्साहात हजर होते.यावेळी मंचकावरून साहित्यिक अँडव्होकेट एलके मडावी यांच्या मुळऩिवासी जंगलातून संयुक्त राष्ट्रसंघात या पुस्तकाचे वाचन व  मुळनिवासी की आदिवासी दिन यावर चर्चा घडवून आणली १९८२ ला युनोने विश्व दिनाला मान्यता दिल्यानंतरही भारत एक दशकानंतरही  भारतीय आदिवासी दिनाला केंद्र सरकारने संमंत केला नाही मग हळुहळू ९ आँगष्ट १९९४ रोजी भारतात संसदेने नकार दिल्यानंतरही आदिवासी संघटना व सत्तेतील निवडक लोकांनी हा दिन भारतात साजरा केला तेव्हापासून मुळनिवासी दिन साजरा केला जातो.यावर या दिनाची माहिती विशद करताना "डाँ सुरेशकुमार पंधरे यांनी, संविधानाने बहाल केलेले अधिकाऱ व हक्काची सनद आम्हा निसर्ग पूजक समाजाला *आत्मसंम्मान व जगण्याचा मार्ग दाखवतात असे सांगताना आजवर जे झालेच नाही तेच 7 खंडपिठाच्या न्यायमुर्ती यांनी ६ विरूध्द १ मतानी निर्णय लादला हा क्रिमीलियरबाबत  सारखाच आहे  दि १ आँगष्ट २०२४ रोजी अनुसुचित जाती जमाती प्रवर्गातील उपवर्ग निर्माण करून वर्गीकरणाला मान्यता देण्याचा निर्णया घातक धोक्याचा आहे सर्वोच्च  न्यायालयाने जो निर्णय दिला.लोकशाही व संविधानाला मारक आहे व जातियवादी शक्तीचेप्रदर्शन करणारा आहे एकाच समुहात राहून तेथील लोकात अ ब क ड असेवर्ग करून भेदाभेद करणारा आहे त्यामुळे पुढील भविष्यात राष्ट्रपती यांंनी विशेषाधिकार वापरून संसदीय लोकशाही चा वापर करून अधिवेशन घेवून खासदारांचे मतचाचणी घेवून सदर निर्णयाविरूध्द उलगुलान करून तो निर्णय रद्दबातल ठरवावा असा घनाघात विश्व आदिवासी दिनाचे अौचित्य साधून समाजाला गुलामगिरीतून बाहेर काढण्याचा सल्ला दिला आहे

आम्ही सरकार तथा न्यायालयाच्या भुमिकेचा अवमान करित नाही पण हा एसटीएसी समुहावर संविधानिक चढवलेला हल्ला आहे व जबरी निर्णय आहे हे सांगितले आमदार खासदार हे जनतेचे प्रतिनिधी आहेत व  सामाजिक संस्थानि आप आपले लेटरहेडवर विरोध दर्शवून संसदेला आपली ताकद अवगत करून दाखवावी असे मत यावेळी डाँ एसके जी पंधरे यांनी मांडले नुसते नाचने म्हणजे संस्कॄतीचा प्रदर्शन नाही आपला कुठलाही धर्म नाही जातीवर आरक्षण दिले आहे सामाजिक,शैक्षणिक स्तर बघुनच व शहिद व संत महात्म्यांचे विचारांनी मिळून संविधान तयार केल त्याचे रक्षण आजच्या दिनी केले पाहीजे उलगुलान केले पाहीजे...