पेसा भरतीची स्थगिती उठवा,पेसाभरती करा: बिरसा फायटर्सची मागणी

शहादा: पेसा क्षेत्रातील अनुसूचित जमाती संवर्गातील पदभरती प्रक्रिया राबवा,अशी मागणी बिरसा फायटर्स संघटनेकडून महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस व अजित पवार, जिल्हाधिकारी नंदुरबार व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद नंदूरबार यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. निवेदन देतेवेळी बिरसा फायटर्सचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशिलकुमार पावरा,राज्य उपाध्यक्ष गणेश खर्डे,जिल्हा प्रसिद्धीप्रमुख जालिंदर पावरा,वडगांव अध्यक्ष राहूल चव्हाण, गोपाल भंडारी,करण सुळे,धनायुष भंडारी,सुरजित ठाकरे,उदय वळवी माजी पंचायत सदस्य, मालती वळवी सहसचिव शिवसेना उठाग,आयुष भंडारी,सुनिता वळवी आदि कार्यकर्ते उपस्थित होते.

                  भारतीय राज्य  घटनेच्या अनुसूची पाच मध्ये देशातील १० राज्यातील आदिवासी भाग येतो. या दहा राज्यांमध्ये आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओरिसा, राजस्थान आणि तेलंगाणा ही राज्ये येतात. या राज्यांना पाचव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेले आहे. हा भाग आदिवासीबहुल भाग आहे. या भागांना देखील नवव्या भागातील तरतुदी लागू करण्यात आलेल्या आहेत.

                 झारखंड, आंध्रप्रदेश व छत्तीसगड या राज्यांची अधिसूचना आपल्या महाराष्ट्र राज्याप्रमाणे  100% आरक्षणाची अधिसूचना मा.राज्यपालांनी काढली होती होती.परंतु ते तिन्ही राज्याचे आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने रद्द केले. याचिका कर्त्यांनी आपल्यांना दिलेलं नोकरीतील 100%आरक्षण अधिसूचनेला सुप्रीम कोर्टात चॅलेंज केलं आहे. शिक्षक, वनरक्षक, तलाठी, कृषी सेवक, आरोग्य सेवक, ग्रामसेवक, आरोग्य सेविका, कोतवाल, पोलिसापाटील पदभरती रोखण्यात आली आहे.

                  पंचायत विस्‍तार (अनुसूचित क्षेत्र) अधिनियम १९९६ (पेसा) हा कायदा २४ डिसेंबर १९९६ रोजी अस्तित्वात आला. आपल्या राज्यात हा कायदा २०१४ साली लागू करण्यात आला.या कायद्या अंतर्गत देशातील एकूण १० राज्यांचा समावेश होतो. त्यामध्ये- १) महाराष्ट्र २) गुजरात ३) आंध्र प्रदेश ४) मध्यप्रदेश ५) झारखंड ६) ओरिसा ७) छत्तिसगड ८) हिमाचल प्रदेश ९) राजस्थान १०) तेलंगाना या राज्यांनाच पेसा हा कायदा लागू आहे. तसेच, महाराष्ट्र राज्यातील एकूण १३ जिल्हे - १) अहमदनगर २) पुणे ३) ठाणे ४) पालघर ५) धुळे ६) नंदुरबार ७) नाशिक ८) जळगाव ९) अमरावती १०) यवतमाळ ११) नांदेड १२) चंद्रपूर १3) गडचिरोली यांना पेसा हा कायदा लागू आहे. 

             

               

 अवर सचिव सार्वजनिक आरोग्य विभाग महाराष्ट्र राज्य यांचे ६ मार्च २०२४ रोजीच्या पत्रान्वये अनुसूचित श्रेत्रातील पेसा १७ संवर्गातील सरळ सेवा भरतीला मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थगिती देण्यात आली आहे.कोणत्याही उमेदवाराला नियुक्ती देण्यात येऊ नये अथवा नियुक्तीपत्र दिले असले तरी उमेदवारास हजर करून घेऊ नये,असा आदेश देण्यात आला आहे.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिका क्र. १४५९५/२०२३ (उच्च न्यायालय याचिका क्रमांक २५४८/२०२३ ) नुसार पेसाभरतीला स्थगिती देण्यात आली आहे.नानपेसा उमेदवारांची भरती सुरू असून त्यांना नियुक्त केले जात आहे.फक्त आदिवासी उमेदवारांची नोकर भरतीला स्थगिती देण्यात आल्यामुळे आदिवासी उमेदवारांवर अन्याय होत आहे.म्हणून पेसा भरती प्रक्रियेबाबतची स्थगिती उठवून पेसा भरती प्रक्रिया राबविण्यात यावी,हीच नम्र विनंती.अन्यथा बिरसा फायटर्स संघटनेकडून राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी,असा आंदोलनाचा इशारा बिरसा फायटर्स संघटनेकडून शासनास देण्यात आला आहे.