५ वी,६ वी अनुसूची,१००%पेसा कायदा लागू करणार: सुशिलकुमार पावरा

बिरसा फायटर्सचे ध्येय क्रमांक:१०

शहादा: नंदूरबार लोकसभाश्रॆत्र हे ५ वी,६ वी अनुसूचित, पेसा क्षेत्रात येणारे क्षेत्र आहे. भारतीय घटनेच्या अनुच्छेद २४४(१) अंतर्गत ५ वी अनुसूचि व अनुच्छेद २४४(२) अंतर्गत ६ वी अनुसूचिमध्ये आदिवासी क्षेत्रांची व्याख्या करण्यात आली आहे.यामध्ये देशातील १० राज्यातील आदिवासी भाग येतात. या दहा राज्यांमध्ये आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओरिसा, राजस्थान आणि तेलंगाणा ही राज्ये येतात.

या राज्यांना पाचव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेले आहे. हा भाग आदिवासीबहुल भाग आहे. या भागांना देखील नवव्या भागातील तरतुदी लागू करण्यात आलेल्या आहेत. पेसा म्हणजे पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रांचा विस्‍तार) कायदा ,असा अर्थ होतो.हा पंचायतीचा व स्वशासनाचा कायदा आहे.यात स्थानिक नोकर भरतीमध्ये विशेष प्राधान्याची तरतूद आहे.यात ग्रामसभेचे विशेष अधिकार मान्य करण्यात आले आहेत. असे असूनही नंदूरबार लोकसभाश्रॆत्रात अजूनही ५ वी ,६ वी अनुसूचि लागू नाही,पेसा कायद्याची १००% अंमलबजावणी केली जात नाही,ती अंमलबजावणी आम्ही करणार आहोत. 

                झारखंड, आंध्रप्रदेश व छत्तीसगड या राज्यांची अधिसूचना आपल्या महाराष्ट्र राज्याप्रमाणे १००% आरक्षणाची अधिसूचना मा.राज्यपालांनी काढली होती होती.परंतु ते तिन्ही राज्याचे आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने रद्द केले. याचिका कर्त्यांनी आपल्यांना दिलेलं नोकरीतील १००% आरक्षण अधिसूचनेला सुप्रीम कोर्टात चॅलेंज केलं आहे. शिक्षक, वनरक्षक, तलाठी, कृषी सेवक, आरोग्य सेवक, ग्रामसेवक, आरोग्य सेविका, कोतवाल, पोलिसापाटील पदभरती रोखण्यात आली आहे.

                  पंचायत विस्‍तार (अनुसूचित क्षेत्र) अधिनियम १९९६ (पेसा) हा कायदा २४ डिसेंबर १९९६ रोजी अस्तित्वात आला. आपल्या राज्यात हा कायदा २०१४ साली लागू करण्यात आला.या कायद्या अंतर्गत देशातील एकूण १० राज्यांचा समावेश होतो. त्यामध्ये- १) महाराष्ट्र २) गुजरात ३) आंध्र प्रदेश ४) मध्यप्रदेश ५) झारखंड ६) ओरिसा ७) छत्तिसगड ८) हिमाचल प्रदेश ९) राजस्थान १०) तेलंगाना या राज्यांनाच पेसा हा कायदा लागू आहे. तसेच, महाराष्ट्र राज्यातील एकूण १३ जिल्हे - १) अहमदनगर २) पुणे ३) ठाणे ४) पालघर ५) धुळे ६) नंदुरबार ७) नाशिक ८) जळगाव ९) अमरावती १०) यवतमाळ ११) नांदेड १२) चंद्रपूर १3) गडचिरोली यांना पेसा हा कायदा लागू आहे. 

             अवर सचिव सार्वजनिक आरोग्य विभाग महाराष्ट्र राज्य यांचे ६ मार्च २०२४ रोजीच्या पत्रान्वये अनुसूचित श्रेत्रातील पेसा १७ संवर्गातील सरळ सेवा भरतीला मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थगिती देण्यात आली आहे.कोणत्याही उमेदवाराला नियुक्ती देण्यात येऊ नये अथवा नियुक्तीपत्र दिले असले तरी उमेदवारास हजर करून घेऊ नये,असा आदेश देण्यात आला आहे.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिका क्र. १४५९५/२०२३ (उच्च न्यायालय याचिका क्रमांक २५४८/२०२३ ) नुसार पेसाभरतीला स्थगिती देण्यात आली आहे.

नानपेसा उमेदवारांची भरती सुरू असून त्यांना नियुक्त केले जात आहे.फक्त आदिवासी उमेदवारांची नोकर भरतीला स्थगिती देण्यात आल्यामुळे आदिवासी उमेदवारांवर अन्याय होत आहे.म्हणून पेसा भरती प्रक्रियेबाबतची स्थगिती उठवून पेसा भरती प्रक्रिया राबविण्यात यावी,अशी मागणी आमची बिरसा फायटर्स संघटना करीत आहेत.आपल्या नंदूरबार लोकसभाश्रॆत्रात ५ वी,६ वी अनुसूचि व पेसा कायद्याची १००% अंमलबजावणी व्हावी,असे तुम्हाला वाटत असेल तर तुम्ही मला व माझ्या बिरसा फायटर्स टिमला अवश्य सपोर्ट करा,अशी प्रतिक्रिया बिरसा फायटर्सचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशिलकुमार पावरा यांनी दिली आहे.