आदिवासी वस्तीगृहातील विद्यार्थांच्या सोयी सुविधांकडे दुर्लक्ष, सुधारणा करण्याची बिरसा फायटर्सची मागणी

शहादा: आदिवासी विकास विभागांतर्गत संचलित आदिवासी वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या सोयी सुविधांबाबतच्या २०११ च्या शासन निर्णयात अद्ययावत सुधारणा करा,अशी मागणी बिरसा फायटर्स जिल्हा शाखा नंदूरबार संघटनेकडून आदिवासी विकास मंत्री मंत्रालय मुंबई यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.या मागणीचे निवेदन शहाद्याचे तहसीलदार यांना देण्यात आले.यावेळी बिरसा फायटर्सचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशिलकुमार पावरा,राज्य उपाध्यक्ष गणेश खर्डे,गोपाल भंडारी,सोमनाथ पावरा,महेश प्रधान, जिल्हा प्रसिद्धीप्रमुख जालिंदर पावरा आदि कार्यकर्ते उपस्थित होते.

                        महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या शासकीय वसतिगृहात प्रवेशित असलेल्या विद्यार्थ्यांना पुरवल्या जाणाऱ्या सोयी सुविधांबाबत दि. ११ नोव्हें.२०११ च्या शासन निर्णयात सविस्तर तरतुदी स्पष्ट करण्यात आलेल्या आहेत. आजही त्याच जीआर मध्ये सांगितलेल्या सोयी सुविधा, तरतुदी, कार्यप्रणाली व नियमावलीनुसार वसतिगृहाचा कारभार सुरु आहे.

              २०११ च्या शासन निर्णयातील परिशिष्ट - अ च्या एंट्री क्रमांक - ३५ मध्ये स्पष्टपणे तरतुद आहे की, सदर शासन निर्णयात / नियमात दर पाच वर्षांनी अद्ययावत सुधारणा करण्यात याव्यात. असे असतांनाही आदिवासी विकास विभागाच्या दुर्लक्षामुळे असेल किंवा अनावधानामुळे तेरा ते चौदा वर्षे होऊनही फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत अद्यापही सुधारणा करण्यात आलेली नसून जुन्याच शासन निर्णयानुसार कारभार सुरू आहे. या तेरा वर्षांच्या कालावधीत दरवर्षी साधारणतः ६ ते ७ टक्क्यांनी महागाई दरामध्ये सातत्याने प्रचंड प्रमाणात वाढ झाली असून दर पाच वर्षांनी सदर शासन निर्णयात सुधारणा होणे अपेक्षित असतांनादेखील जुन्याच दरानुसार ठरवलेला मासिक निर्वाह भत्ता, मेसची रक्कम व अन्य शैक्षणिक साहित्याची रक्कम विद्यार्थ्यांना देण्यात येत आहे. महागाई दरामध्ये वाढ झाल्याने त्या अत्यल्प रकमेत विद्यार्थ्यांच्या गरजा पूर्ण होणे जवळजवळ अशक्य झाले आहे. या समस्येकडे कोणत्याच राजकीय पक्षाचे लक्ष नसून या विषयावर कोणताच नेता किंवा आमदार बोलत नाही.

                तरी, आपणांस विनंती आहे की, जीआर मध्ये वर्षानुवर्षे अद्ययावत सुधारणा न झाल्याने आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या होत असलेल्या नुकसानाचे सहानुभूतीपूर्वक विचार करून शक्य तितक्या लवकर २०११ च्या शासन निर्णयात नवीन महागाई दर विचारात घेत अद्ययावत सुधारणा करून आदिवासी विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा,अशी मागणी बिरसा फायटर्स संघटनेने शासनाकडे केली आहे.