वनधारकांचे १००% वनदावे मंजूर करून देणार, एकही वनदावा नामंजूर होऊ देणार नाही: सुशिलकुमार पावरा

बिरसा फायटर्सचे ध्येय क्रमांक ५

शहादा:नंदूरबार लोकसभाश्रॆत्रातील वनधारकांचे १००% वनदावे मंजूर करून देणार, एकही वनदावा नामंजूर होऊ देणार नाहीत, हे आमचे पाचवे ध्येय आहे.आदिवासी हा जंगलचा राजा आहे.या देशाचा मूळ निवासी आहे. जल,जंगल व जमीन वर त्याचा पूर्वीपासून हक्क आहे.स्वातंत्र्योत्तर पासून व १९७०-१९७२ पासून आजपर्यंत आदिवासी बांधव जंगलातील जमीन कसत आहेत. त्या जमिनीचे अजूनही त्यांना प्रमाणपत्र मिळाले नाही.लाखो दावे कार्यालयात प्रलंबित आहेत. फाॅईल घेऊन वनदारकांना कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. 

                   वनहक्क कायदा २००६ मध्ये मंजूर करण्यात आला आणि तो २००७ मध्ये लागू करण्यात आला.या कायद्यानुसार जे लोक २५ वर्षापासून अधिक काळ जंगलाच्या जमिनीवर राहतात आणि जगण्यासाठी त्यावर अवलंबून आहेत त्यांना त्यांची जमीन सोडण्यास भाग पाडू नयेत, असा हा कायदा आहे.हा कायदा आपल्या भारत देशातील लाखो आदिवासींच्या हक्कांसाठी महत्त्वपूर्ण आहे.ज्यात वनजमीनीतील लागवडीखालील जमिनीचे वैयक्तिक आणि सामूहिक हक्क यांचा समावेश होतो.यात राखीव, संरक्षित जंगल,अभयारण्ये व राष्ट्रीय उद्यानांची भूमीही समाविष्ट आहे.

            वनधारकांचे वनदावे निकाली काढण्यात यावेत, त्यांचे वनदावे मंजूर करून त्यांना प्रमाणपत्र देण्यात यावेत, यासाठी बिरसा फायटर्स संघटनेने ठिकठिकाणी आंदोलन केली आहेत.शिरपूर,शहादा अशा ठिकाणी आंदोलन केली आहेत. काही वनधारकांचे वनदावे मंजूर करून प्रमाणपत्र मिळवून दिले आहेत. काहींना वनसातबारा मिळवून दिले आहेत. अनेक वनधारकांना राष्ट्रीय कृत बॅन्केतून प्रमाणपत्र वरून १ लाख पर्यंत कर्ज मिळवून दिले आहेत. 

                 वनधारकांचे ऋटी दाखवून तालुकास्तरावरच तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी कार्यालयातच दावे नामंजूर केले जातात, त्यानंतर वनधारक पुढे जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी व विभागीय स्तरावर आयुक्त यांना अपिल करतात, तेथे न्याय न मिळाल्यास न्यायालयाचा दरवाजा खटकतात. ही प्रक्रिया वेळखाऊ व खर्चिक असते.आमच्या गरीब आदिवासी बांधवांना हे परवडत नाही.आपल्या दाव्यासाठी विविध कार्यालयात हेलफाटे घालून हैराण होतात.ब-याच शेतकऱ्यांचे २००५ नंतर जमीन कसत असल्याचे पुरावे सापडतात, पूर्वीचे काही कागदोपत्रीच पुरावे उपलब्ध नसतात, काहीची फाॅईल सादर केलेली नसते,काहींना नोटीस मिळत नाही,काहींना प्रमाणपत्र मिळत नाही,काहींना सातबारा मिळत नाहीत, काहींची एखादी अट घालून दावा फेटाळण्यात येतो,नामंजूर केला जातो,अशा असंख्य समस्या वनधारकांच्या आहेत. अनेक वर्षांपासून कागदोपत्रांच्या अभावी वनधारकांना आपला जमिनीवरचा हक्क अद्याप मिळालेलेच नाही. म्हणून सर्वप्रथम २००५ ची अट आहे ती मी रद्द करायला लावणार जेणेकरून २००५ नंतरच्या पुरावेधारकांनाही प्रमाणपत्र मिळतील. एकंदरीत सगळ्यांचेच वनदावे मंजूर करायला लावणार, एकही वनदावा नामंजूर होऊ देणार नाही.खरोखरच तुम्हाला वाटत असेल नंदूरबार लोकसभाश्रॆत्रातील वनधारकांचे १००% वनदावे मंजूर झाले पाहिजेत, एकही वनदावा नामंजूर होऊ नयेत. तर मला व माझ्या बिरसा फायटर्स टिमला जरूर सपोर्ट करा,अशी प्रतिक्रिया बिरसा फायटर्सचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशिलकुमार पावरा यांनी दिली आहे.