वनदावे प्रमाणपत्र वाटताना कर्मचारी व दलाल प्रत्येकी २ हजार रूपये उकळतात, बिरसा फायटर्सचा आरोप

प्रमाणपत्र वाटप कार्यक्रम जाहीरपणे घ्या: बिरसा फायटर्सची मागणी

शहादा: जुलै २०२२ पासून आजतागायत प्रलंबित असणारे ६० मंजूर दावे कार्यक्रमाद्वारे जाहीरपणे वाटप करा,अशी मागणी बिरसा फायटर्स संघटनेकडून उपविभागीय अधिकारी शहादा यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.यावेळी बिरसा फायटर्सचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशिलकुमार पावरा,उपाध्यक्ष गणेश खर्डे,जिल्हा प्रसिद्धीप्रमुख जालिंदर पावरा,वडगांव अध्यक्ष राहूल चव्हाण, गोपाल भंडारी,आकाश तडवी,टिनू पावरा,प्रदीप पावरा,योगेश पावरा आदि कार्यकर्ते उपस्थित होते.

                 निवेदनात म्हटले आहे की, शहादा तालुक्यातील वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेले वनदावे तात्काळ मंजूर करून निकाली काढावीत;यासाठी बिरसा फायटर्ससह प्रलंबित वनदावेदारांनी शहादा विभागीय कार्यालयासमोर दिनांक २० डिसेंबर २०२३ रोजी ठिय्या आंदोलन केले होते.काही गावनिहाय प्रलंबित वनदावे शहाणा ११२ आयुक्त कार्यालय नाशिक, १२९ जिल्हाधिकारी नंदूरबार, ५१ उपविभागीय कार्यालय शहादा,४ तहसील कार्यालय शहादा,७५ मंजूरीसाठी प्रलंबित, वडगांव ३४४,चांदसैली १३१, दूधखेडा ५८, लंगडी १७९,सटीपाणी ३००,मानमोळ्या ७७, नवानगर ४०,भोंगरा २५ व मलगाव येथील संबंधित कार्यालयाकडून हरवलेले १४९ असे एकूण १३०३ प्रलंबित वनदावे मंजूर करून तात्काळ निकाली काढण्याची मागणी केली.अधिकारी आंदोलन स्थळी येऊन आपल्या मागणीनुसार विभागीय वन हक्क समितीची बैठक घेऊन लवकरच वनदावे निकाली काढू;व बैठकीवेळी बिरसा फायटर्स पदाधिकाऱ्यांना बोलवण्यात येईल असे लेखी आश्वासनानंतर प्रशासनाने दिल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले होते.

मंजूर वनदावे प्रमाणपत्र वाटताना संबंधित अधिकारी व प्रतिनिधी हे वनदावेदारांकडून प्रत्येकी २ हजार रूपये मागतात, अशी तक्रार निदर्शनास आणून दिली होती. वनदावे प्रमाणपत्र वाटप पारदर्शक व्हावे,म्हणून मंजूर ६० वनदावे कार्यक्रमाद्वारे जाहीरपणे वाटत करण्यात यावेत, अशी मागणी बिरसा फायटर्स संघटनेने उपविभागीय अधिकारी शहादा यांच्याकडे केली आहे.