सरकारी शाळांचे खासगीकरण करू नका व कंत्राटी भरतीचा शासननिर्णय रद्द करा; बिरसा फायटर्सची मागणी

जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना निवेदन

नंदूरबार:राज्यातील सरकारी शाळा खासगी कंपन्यांना (काॅर्पोरेटला) दत्तक देऊ नका व खाजगी कंपन्यामार्फत कंत्राटी नोकर भरतीचा काढलेला जीआर रद्द करून शासनमार्फत पदभरती करा,अशी मागणी बिरसा फायटर्स संघटनेने शासनाकडे केली आहे.या मागणीचे निवेदन नंदूरबार जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी व नंदूरबार जिल्हा परिषदचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सावन कुमार यांना देण्यात आले.निवेदन देताना बिरसा फायटर्सचे जिल्हा उपाध्यक्ष साहेबराव कोकणी,नवापूर तालुकाध्यक्ष राकेश वळवी,नंदूरबार तालुकाध्यक्ष किसन वळवी,नालाचे सचिव जहागीर वळवी,देविदास वळवी आदि कार्यकर्ते उपस्थित होते.

               निवेदनात म्हटले आहे की,राज्यातील सरकारी शाळा कॉर्पोरेटला दत्तक देणार असल्याची घोषणा शिक्षणमंत्री दिपक केसरकर यांनी दिनांक ५ सप्टेंबर २०२३ रोजी शिक्षण विभागाकडून राज्यातील सरकारी शाळांचा पायभूत विकास व्हावा म्हणून या शाळा सुरवातीला १० वर्षे कार्पोरेट उद्योग समूह,स्वयंसेवी संस्था आदिंना दत्तक दिल्या जातील.या माध्यमातून शाळांच्या विकासासाठी त्यांच्याकडील सीएसआर निधीचा वापर करता येईल;तसेच,या समूहांना आपल्या आवडीच्या नावाप्रमाणे शाळांच्या नावापुढे आपले नाव देता येईल,अशी घोषणा शालेय शिक्षण मंत्री दिपक केसरकर यांनी मुंबईत केली.

            राज्यात ६२ हजार सरकारी शाळा आहेत.राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० मध्ये शिक्षण व्यवस्थेच्या मूलभूत सुधारणाच्या केंद्रस्थानी शिक्षक असला पाहिजे,असे सुचवले आहेत.सरकारी शाळेत हजारो पदे रिक्त आहेत.कंत्राटी पद्धतीने खाजगी कंपन्यांच्या मनमानी फायदा करून अत्यंत तुटपुंज्या पगारावर शिक्षकांच्या नेमणूका याद्वारे होतील.सरकार आपल्याच धोरणातील तरतुदिंना छेद देण्याचा प्रयत्न करत आहेत.शिक्षण हक्क कायदा आणि राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० प्रमाणे शिक्षक भरती ही सरकारची जबाबदारी आहेत.आणि शिक्षण हा काही धंदा नाही की, सरकारने आर्थिक गणित मांडावे.राज्यातील सरकारी शाळा खासगी कंपन्यांना (काॅर्पोरेटला)दत्तक देऊ नयेत.

                   तसेच,राज्य सरकारने ६ सप्टेंबर २०२३ रोजी जीआर काढून ९ खाजगी कंपन्यांना कंत्राटी नोकर भरती करण्याचा निर्णय पारित केला.शिपाई पासून ते अभियंतापर्यत १३८ पदांच्या भरती प्रक्रिया खाजगी संस्थामार्फत होणार असल्याचे जाहीर केले. यात कंत्राटदारांना सेवा शुल्क म्हणून १५ टक्के कमिशन देण्यात येईल.पुन्हा दोन टक्के वेगळा कर.सर्व्हिस टॅक्स आहेच.तुटपुंज्या पगार हातात येणार.नोकरीची हमी नाही.खाजगी कंपन्यांना कंत्राटी नोकर भरती देणे म्हणजे कंपन्यांनाचे खिसे भरणे व सरकारी तिजोरीची लूट आहे.घटनेनुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांची भरती मागासवर्गीयांना न्याय मिळावा म्हणून आरक्षणाचा निर्णय घेण्यात आला;पण,आरक्षणाला कात्री लावून कंत्राटी भरतीत कोणतेही आरक्षण लागू नाही म्हणून अजब निर्णय घेण्यात आला.सरकारने खाजगीकरणाचे दोन्ही निर्णय तात्काळ रद्द करावेत;हि विनंती.अन्यथा,या निर्णयाविरोधात बिरसा फायटर्स संघटनेकडून राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल,याची नोंद घ्यावी.असा आंदोलनाचा इशाराही बिरसा फायटर्सने शासनाला दिला आहे.