विकाऊ आरोग्यमंत्री सावंत फक्त आश्वासने देतात काय

👉मंत्र्यांनी पोरांना कंत्राटी कर्मचाऱ्यां प्रमाणे नोकरीत ठेवण्याची धमक आहे का❓ 

👉 न्याय द्या...अन्यथा जोडे मारो आंदोलन करणार.

नागपूर / गडचिरोली ( विशेष प्रतिनिधी) दिनांक-२० जुलै २०२३:-

 महाराष्ट्र राज्यातील हजारो आरोग्य कर्मचारी अल्पशा मानधनावर कंत्राटी पध्दतीने मागील अनेक वर्षांपासून अविरतपणे जनसेवा करित आहेत. परंतु आतापर्यंत सत्तेवर आलेल्या कोणत्याही राजकीय पक्षाचे सरकार आणि आरोग्य मंंत्री या संदर्भात ठोस पाऊल उचलुन समस्या सोडविण्यासाठी अपयशी ठरले आहेत असा बिनधास्तपणे आरोप सैनिक समाज पार्टीचे गडचिरोली जिल्हाध्यक्ष चक्रधर मेश्राम यांनी केलेला आहे. 

 मुंबई येथे आपल्या न्याय व संविधानिक हक्कासाठी कंत्राटी नर्सेस विधान भवनात घुसल्यामुळे पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले आणि गुन्हे दाखल करण्याची धमकी दिली. नंतर पोलिसांनी त्यांच वाहनातून आझाद मैदानात सोडले. यात फार मोठे राजकीय छडयंत्र असल्याचा आरोपही सैनिक समाज पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष चक्रधर मेश्राम यांनी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठविलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. 

विधान सभेत शासनाने दिलेले आश्वासन पूर्ण करा . अशी घोषणा देत असतांना विधान भवनात लगेच मंत्र्यांनी बैठक घेऊन समयोजनाचा मुद्दा लवकरच निकाली निघणार असल्याचे केवळ आश्वासन दिले. आतापर्यंत आरोग्यमंत्री झोपेत होते काय ❓ या बैठकीला अप्पर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर , आयुक्त धीरज कुमार व आरोग्य विभागाचे विविध अधिकारी उपस्थित होते. 

विधान भवनात घुसणाऱ्या आणि सरकारला दम दाखविणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी संविधानिक, न्याय हक्कासाठी धाडसी रणसिंग फुंकले. कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे शासनाने तात्काळ समायोजन करावे अन्यथा संपूर्ण महाराष्ट्र बंद करण्याचे नियोजन करण्यात येणार असल्याचा इशाराही सैनिक समाज पार्टीने महाराष्ट्र राज्य शासनाला निवेदनाद्वारे दिलेला आहे. 

यापूर्वी आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करण्यात येणार असल्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु ते अपयशी ठरले. २०२४ च्या निवडणुकीत निवडून येण्यासाठी संमिश्र विकाऊ , दलाली सरकार अनेक आश्वासने पुर्ण करण्याची ग्वाही देणार आहे. याअगोदर आमदार प्रतिभा धानोरकर यांनी कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांना नियमित सेवेत सामावून घेण्यासाठी लक्ष वेधले होते. तेव्हाही आरोग्यमंत्री सावंत यांनी केवळ आश्वासने दिले होते. वरोरा भद्रावती विधानसभा मतदार संघातील आमदार प्रतिभाताई धानोरकर यांनी केलेल्या मागणीच्या अनुषंगाने NRHM मधील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्यासाठी 31 मार्च 2023 पर्यंत निर्णय घेण्यात येईल असे आश्वासन दिले होते. मात्र 3 महिन्याचा कालावधी लोटूनही शासनाने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.  

 राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान (National Rural Health Mission) ही केंद्र सरकारची महत्वपूर्ण योजना असून, या योजने अंतर्गत महाराष्ट्र राज्यात राज्य स्तरापासून ते गावपातळी पर्यंत विविध पदांवर कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने काम करित आहेत.एकीकडे नियमित कर्मचारी आणि कंत्राटी आरोग्य कर्मचारी यांचे कामाचे स्वरूप एकसारखे असतांना, हे कर्मचारी मागील 15 ते 17 वर्षापासून अल्पशा मानधनावर काम करित आहेत, दरम्यान NRHM कर्मचाऱ्यांनी कोव्हिड काळात देखील महत्वपूर्ण योगदान दिलेले आहे. त्यांच्या विविध संघटनांनी आणि सैनिक समाज पार्टीचे वतीने कित्येकदा शासन दरबारी निवेदन दिलेले आहे. यापुर्वी सदर कर्मचाऱ्यांना नियमितपणे सेवेत कायम करण्याबाबत आंदोलन, मोर्चे काढून निवेदने दिलेली आहेत व वारंवार सरकारकडे सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन आणि सेवेत कायम करण्याची मागणी केली आहे .

 यावर लवकर निर्णय घेण्यात आला नाही तर या कर्मचाऱ्यासोबत मुंबईत मंत्रालयाच्या समोर जोडे मारो आंदोलन करणार असल्याच्या इशारा सैनिक समाज पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष चक्रधर मेश्राम यांनी दिला आहे..त्यामुळे राज्य शासनाने आणि संबंधित मंत्री महोदयांनी स्वतः लक्ष देऊन तातडीने निर्णय घ्यावा.