समान नागरी संहिता भारतात अंमलबजावणी न करणेबाबत-भारतीय ट्रायबल टाइगर सेना तर्फे तहसीलदार यांना निवेदन दिले

 एकसमान नागरी संहिता / एकसमान नागरी संहिता, (U.C.C.) विधेयक पास भारतात अंमलबजावणी न करण्याच्या संबंधात.असे निवेदन भारतीय ट्रायबल टाइगर सेना यांनी तहसीलदार शहादा व राष्ट्रपती व राज्यपाल यांना देण्यात आले 

 निवेदनात म्हटले आहे की 14 जून 2023 रोजी भारतीय कायदा आयोगाने (भारतीय कायदा आयोग) देशातील समान संहितेबाबत एक सार्वजनिक सूचना जारी केली आहे, हा 22 वा कायदा आयोग आहे, त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या उद्देशाने देश, सर्व भागधारकांकडून. 14 जुलै 2023 पर्यंत 30 दिवसांच्या आत त्याच्या साधक-बाधक इ.वर कल्पना आणि प्रतिनिधित्व आमंत्रित केले आहे. UCC संपूर्ण देशासाठी एक कायदा प्रदान करेल जो सर्व धार्मिक समुदायांना त्यांच्या वैयक्तिक कौटुंबिक बाबी जसे की विवाह, घटस्फोट, वारसा, दत्तक घेणे इत्यादींमध्ये लागू होईल. भारताचे संविधान भाग-IV अनुच्छेद 44 राज्यांना त्याची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देते या लेखाचे पालन न करणे त्याला न्यायालयात आव्हान देता येत नाही, किंवा त्याद्वारे त्याची अंमलबजावणीही करता येत नाही, असे असतानाही त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी जनहित याचिका दाखल केल्या जातात, हा राज्यांच्या सार्वजनिक धोरणाचा विषय आहे, न्यायालयीन खटला नाही. लोकशाहीत सार्वजनिक धोरण निहित आहे. जनमत, कायदे जनतेच्या इच्छेनुसार बनवले जातात. भारतातील विविधतेतील एकता हे आपल्या देशाचे मुख्य वैशिष्ट्य आहे हे आपल्याला माहीत आहे. भारतीय नागरिक विविध धर्म, समुदाय, जाती आणि जमातीतून आलेले आहेत. तो धर्मनिरपेक्ष देश आहे.

येथे ख्रिस्ती, ज्यू, मुस्लिम, हिंदू, जैन, बौद्ध, शीख, जमाती इत्यादी विविध समुदायांचे स्वतःचे वैयक्तिक कायदे आहेत. आणि त्यांची सामाजिक व्यवस्था त्यांच्याद्वारेच चालविली जाते. यापैकी, भारतातील 705 आदिवासी समुदाय आहेत जे भारत देशात अनुसूचित जमाती/आदिवासी म्हणून सूचीबद्ध आहेत. या यादीत अद्याप समाविष्ट न केलेले काही लोक आहेत. आदिवासी समाज विवाह, घटस्फोट, विभाजन, वारसा, वारसा, दत्तक या बाबींमध्ये प्रथागत कायद्याद्वारे शासित आहे. विपुल प्रमाणात ते लिखित आणि तोंडी स्वरूपात सार्वजनिक व्यवहारात आहे. आदिवासी समाज जातविहीन असूनही, जन्मापासून ते मृत्यूपर्यंतच्या प्रथा आणि भारतातील इतर जाती आणि समुदायांपेक्षा भिन्न आहेत. परिणामी हिंदू कायदेही आदिवासींना लागू होत नाहीत. कारण त्यांचा स्वतःचा प्रचलित कायदा आहे ज्याला संविधानाने संरक्षण दिले आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १३ (३) (अ) मध्ये प्रथा आणि परंपरांना कायद्याचे बल दिले आहे. न्यायालयांनीही त्यांच्या अनेक निकालांमध्ये आदिवासी हा हिंदू नसतो असे म्हटले आहे. तरीही इतरांना त्यांच्या परंपरागत कायद्यांद्वारे मार्गदर्शन केले जाते. समान नागरी संहितेच्या अंमलबजावणीमुळे, विशिष्ट ओळख प्रभावित होईल, ज्याचा आदिवासी लोकसंख्येवर खालील प्रतिकूल परिणाम होईल: -

 (1), भारत देशातील सर्व जमातींचा प्रथा कायदा संपुष्टात येईल.

 (2), भारतामधील आदिवासी राखीव क्षेत्रामध्ये प्रथागत कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालय पी. रामा रेड्डी 1988 अनुसूचित क्षेत्रात सरकार समान व्यक्ती आहे, समता निकाल 1997 अनुसूचित क्षेत्रात केंद्र, राज्य सरकारकडे एक इंचही जमीन नाही. वेदांत 2013 अंतर्गत, लोकसभा/विधानसभा/सर्वोच्च न्यायालय सर्वोपरि नाही, परंतु पारंपारिक ग्रामसभा सर्वोपरि आहेत. अशाप्रकारे आमच्या मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली होणार असून, देशातील प्रत्येक राज्यात आदिवासींसाठी जमिनीसंबंधीचे कायदे करण्यात आले आहेत. विल्किन्सन नियम 1837, PESA कायदा 1996, पाचव्या अनुसूची, सहाव्या अनुसूची, समता न्याय इत्यादी अंतर्गत नमूद केलेल्या विशिष्ट तरतुदी आणि संरक्षण समान नागरी संहिता लागू झाल्यानंतर अस्तित्वात नाहीसे होतील.

 (3), U.C.C. हा कायदा लागू झाल्यानंतर, संपूर्ण भारतात विवाह, घटस्फोट, विभाजन, दत्तक, वारसा आणि उत्तराधिकार या संदर्भात समान कायदे असतील. हे विविध अनोखे रूढीवादी कायदे नष्ट करेल.

 (४) आदिवासींच्या चालीरीती आणि परंपरा ज्यांना कायद्याचे बळ दिले गेले आहे ते कमी करेल. हे प्रथागत कायद्याचे एकसमान कायद्यात रूपांतर करेल. आणि त्यांचे उल्लंघन दंडनीय अपराध करा.

 (5), वारसा आणि उत्तराधिकार या दोन्ही मातृवंशीय आणि पितृवंशीय प्रणालींचे अनुसरण करणार्‍या जमाती प्रभावित होतील. यामुळे दोघांची सामाजिक रचना बिघडेल, म्हणजेच ती मोडेल.

 (६), स्त्रियांना मालमत्तेवर समान अधिकार दिले जातील, म्हणजे वडिलोपार्जित जमीन (भूमिहारी मुंडारी खुंटखट्टी रयती) आणि संपूर्ण देशात बनवलेले जमीनविषयक कायदे इत्यादी समान हिंदू कायद्याच्या आधारे समान विभागले जातील. जमिनीच्या तुकड्यांच्या समस्या आणखी वाढतील.

 (७), ते देशातील महिलांना वडिलोपार्जित जमिनीच्या मालकीचे आणि ती कोणालाही विकण्याचे अधिकार देईल. यातून पुढे जमिनी बळकावल्या जातील आणि निहित हितसंबंधांनी विवाह वारसा इत्यादींद्वारे परकेपणा वाढेल.

 त्यामुळे महामहिम मॅडम अध्यक्ष, भारत सरकार आणि महामहिम राज्यपाल महोदय, महाराष्ट्र सरकारने वरील आदिवासींना दिलेले संविधानिक अधिकार, कलम, कायदे, कायदे, पाचवी अनुसूची, सहावी अनुसूची, पैसा कायदा 1996, आणि 13(3)( a) समान नागरी संहिता / समान नागरी संहिता (म्हणजे UCC) विधेयक भारताच्या नियम, कायदे इत्यादींमध्ये आदिवासी / अनुसूचित जमाती / अनुसूचित जमातीच्या योग्य समुदायाला दिलेल्या घटनात्मक अधिकारांच्या विरोधात भारत देशात लागू केले जाऊ नये.

 इंग्रजांच्या राजवटीत आदिवासी गुलाम नव्हते, पण सध्या आपल्याला गुलाम बनवले जात आहे.

 त्यामुळे समान नागरी संहिता लागू करू नये, ती लागू केली तर आदिवासी समाज पूर्णपणे नाहीसा होईल, अस्मिता संपुष्टात येईल.

 सध्या 5/6 वेळापत्रक, पारंपारिक ग्रामसभा, अ‍ॅट्रॉसिटी सारख्या मुलभूत कायद्याचीही अवहेलना होत असल्याने समान संहिता लागू झाल्यामुळे मूळ रहिवाशांचे अस्तित्व आणि मूलभूत हक्क संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच आपले अनुसूचित जमाती राखीव क्षेत्र आणि इतर जाती-जमाती आणि धार्मिक समुदायाच्या लोकांना बाहेर काढले पाहिजे. आदिवासी सोडून इतर कोणताही समाज राखीव क्षेत्रात राहू शकत नाही, आमचा सेडुअल ट्राईब एरिया सोडला तर तुम्ही युनियन सारखा कोड लावू शकता, आणि आमच्या मूळ रहिवाशांना विशेष हक्क आहेत, ते कायम राहावेत, मूळ कायद्याला विशेष अधिकार मिळावेत, अशी मागणी आहे. .