भारत सरकार पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती : महाराष्ट्रात सुधारित धोरण लागू झाले:

भारत सरकार पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती ,अनुसूचित जाती व नवबौद्ध यांचे साठी भारत सरकारने एप्रिल 2018व मार्च 2021 मध्ये सुधारित मार्गदर्शक तत्वे ठरवून दिली होती. शैक्षणिक सत्र 2020-21 ते 2025-26यासाठी. हे आदेश राज्यात लागू करावे व शिष्यवृत्ती , शिक्षण शुल्क etc चा लाभ द्यावा यासाठी आम्ही सगळेच राज्य सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा करीत होतो. यात, deemed युनिव्हर्सिटी, private युनिव्हर्सिटी, सेल्फ फायनान्स शैक्षनिक संस्था मध्ये शिकणाऱ्या अनुसुचित जाती व नवबौद्ध मुलामुलींना,भारत सरकारचे धोरण लागू करावे यासाठी आम्ही आग्रही होतो. केंद्राचे एप्रिल2018 व मार्च 2021 धोरणात्मक आदेश असताना ,महाराष्ट्र सरकारने निर्णय घेतला नव्हता. 

               आता, 7 जुलै 2023 च्या GR अन्वये , राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाने निर्णय घेतला व मार्च 2021 चे धोरण लागू केले. खरं तर, GR च्या प्रस्तावनेत जी भूमिका लिहिली गेली आहे, त्याचे महत्व सरकारला असते तर हा निर्णय 2021 मध्येच घेतला गेला असता.परंतु वेळीच निर्णय घेतला नाही. deemed/खाजगी विद्यापीठा साठी शिष्यवृत्ती योजना लागू करता येणार नाही हीच भूमिका सरकारने घेतली होती.प्रकरण न्यायालयात गेले. अनेकांना त्रास झाला, नुकसान झाले, वंचित राहिले. राज्य सरकारचे वागणे न्यायाचे नव्हते. योजनेचा लाभ वेळेत देणे हे सरकारचे संविधानानिक कर्तव्य आहे.

            शैक्षणिक सत्र 2020-21 पासून शिक्षण घेणाऱ्या सर्वांना ह्याचा लाभ सरकारने द्यावा, लाभापासून वंचित ठेवू नये. या दिनांक 7जुलै2023 च्या GR चा अभ्यास विद्यार्थी संघटना, विद्यार्थी यांनी करावा. आपल्या संविधानिक हक्कांबाबत जागरूक राहाणे आवश्यक आहे. फार उशीरा निर्णय घेतला, तरी सरकारचे अभिनंदन करायला हरकत नाही. सरकारने सामाजिक न्यायाचे काम करावे ,तात्काळ निर्णय करावे ही अपेक्षा. अधिवेशनासाठी काही महत्वाचे विषय आम्ही मांडले आहेतच, त्यात हा एक होता.

           असेच धोरण, ओबीसी, भटके विमुक्त, आदिवासी, अल्पसंख्यांक यांना ही लागू करावे.

इ झेड खोब्रागडे, भाप्रसे नि

संविधान फौंडेशन नागपूर

दि 19 जुलै 2023

M-9923756900.