समान नागरी कायद्याला बिरसा फायटर्सचा विरोध

तहसीलदार दिपक गिरासे यांना निवेदन

शहादा(प्रतिनिधी):देशात समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी केंद्र सरकाराची हालचाली सुरू आहे.या कायद्याविरोधात बिरसा फायटर्सने तहसीलदार शहादा यांच्यामार्फत राज्यपाल, राष्ट्रपती यांना निवेदन पाठवले आहे.समान नागरी कायद्यामुळे आदिवासींची निसर्गनिगडित रूढी-परंपरा,चालीरिती,लग्न परंपरा,सण -उत्सव यावर गदा आणून आदिवासींची सांस्कृतिक ओळख संकटात येऊ शकते. तसेच,जंगल-संपत्ती जमिनीवर हक्क,छोटा नागपूर कायदा,५ वी ६ वी अनुसूची,पेसा अधिनियम १९९६ कमजोर करून आदिवासींचे संवैधानिक हक्क,अधिकार हिरावून घेण्याचे कट कारस्थान केंद्र सरकार करत आहे.धर्मनिरिपेक्ष देशात विविध धर्माचे लोक एकतेने राहत असतांना समान नागरी कायद्याची आवश्यक का? समान नागरी कायद्याचा मसुदा काय?असेही प्रश्न उपस्थित केले आहे.समान नागरी कायदा लागू करू नये यासाठी महाराष्ट्रातील सर्व तहसीलदार यांना बिरसा फायटर्स निवेदने देत आहे.अन्यथा,तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.

                     निवेदन देतेवेळी बिरसा फायटर्सचे संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशीलकुमार पावरा,राज्य उपाध्यक्ष गणेश खर्डे,जिल्हा प्रसिद्धीप्रमुख जलिंदर पावरा,कवी संतोष पावरा,पंचायत समिती सदस्य लगन पावरा, आकाश मोरे,तुळशीराम पावरा,रमेश सुळे आदि बिरसा फायटर्स पदाधिकारी उपस्थित होते.

            आदिवासींची संस्कृती स्वतंत्र आहे.आदिवासी हिंदू नाहीत वा कुठल्याही धर्माचे नाहीत. आदिवासींची रूढी परंपरा,चाली रिती ह्या कुठल्याही धर्माशी मिळत्याजुळत्या नाहीत. आदिवासींची स्वतंत्र ओळख आहे.ही ओळख नष्ट करण्यासाठी सरकार समान नागरिक कायदा लागू करीत आहे.म्हणून आम्ही या कायद्याचा विरोध करतो,अशी प्रतिक्रिया कवी संतोष पावरा यांनी व्यक्त केली.