अट्रोसिटी ऍक्ट कडे शासन प्रशासनाचे दुर्लक्ष

     एसकेजी पंधरे राज्य प्रतिनिधी राष्ट्रीय विश्वगामी पञकार संघ

    जातीय भूमिकेतून  अनुसूचित जाती व जमाती वर होणारे अत्याचार थांबविणेसाठी , प्रतिबंध करणेसाठी आणि झालाच तर कठोर शिक्षा करणेसाठी, पीडितांना आर्थिक मदत, त्यांचे पुनर्वसन ,  गंभीर  प्रकरणात ,हत्या, खून , मृत्यू   मध्ये नौकरी देणे, इत्यादी साठी केंद्र सरकारने  1989 ला कायदा आणला.2016 मध्ये सुधारणा  केली,  1995 चे नियम ही 2016 मध्ये सुधारले. हा विशेष कायदा आहे. उद्देश स्पष्ट आहे. तरीपण उद्देश सफल होताना दिसत नाही. ह्याला सरकार अधिक कारणीभूत आहे.

2.        वर्ष 1989 ते 2022 या काळात अट्रोसिटी च्या घटनेत हत्या ,खून, मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या पीडित कुटूंबातील उमेदवारांना नोकरी दिलेल्या व्यक्तींची संख्या किती ह्याची माहिती ,माहिती अधिकारात  दि 5.10.2022 च्या अर्जान्वये  मागितली होती.  वरील माहिती समाज कल्याण आयुक्तालय पुणेयांचेकडे उपलब्ध नाही. आयुक्तालयात या विषयांसाठी उपायुक्त नेमला आहे, dedicated cell आहे. प्रत्येक मुद्यांवर जिल्हानिहाय माहिती आयुक्तालयात उपलब्ध पाहिजे. परंतु नाही . अनेक विषयाची/ योजनांची संकलित  माहिती उपलब्ध नसते. अट्रोसिटी ऍक्ट साठी  सामाजिक न्याय विभाग हा नोडल dept आहे.

3.       काही  जिल्ह्याचे  अधिकारी यांनी माहिती पाठविली. ती खालील प्रमाणे: खून मृत्यू हत्या/नोकरी दिली
1. कोल्हापूर- 29  , नोकरी- 00
2.सांगली।  -09                  01
3.मुंबई शहर -03                00
4.अहमदनगर- 54              04
5.चंद्रपूर-        20               00
6.नंदुरबार। -    14              01
7. लातूर-         47              00 
8.धुळे।            13              00
9 येवतमाल-     38              02
10.मुंबई BSD-  08             00
11.अमरावती-   38            01 
36 जिल्ह्यापैकी फक्त। 11  जिल्ह्याची माहिती प्राप्त झाली. ,अट्रोसिटी च्या - हत्या मृत्यू, खून  च्या 273  घटनेत फक्त  09 व्यक्तींना नोकरी मिळाली आहे.  इतर जिल्ह्याची आकडेवारी उपलब्ध करून न दिल्यामुळे ,कायदा अंमलबजावणीचे वास्तव समजून  येत नाही. प्रामुख्याने,  राज्याचे समाज कल्याण आयुक्तालय , जिल्ह्याचे कार्यालय , जिल्हाधिकारी , व सामाजिक न्याय विभागाचे हे अपयश आहे.

4.    वर्ष 2018 च्या राज्यस्तरीय दक्षता बैठकीत (तेव्हाचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांचे अध्यक्षतेखाली) निर्णय झाला  होता की तात्काळ नोकरी दिली जाईल.  4-5 वर्ष झालेत , कार्यवाही नाही. सरकार चे दुर्लक्ष ,त्यामुळे   कायद्याचा उद्देश विफल होतो आहे. 2018 नंतर राज्यस्तरीय एकही बैठक नाही . रुल 16 नुसार वर्षातून दोन बैठक:  जानेवारी आणि जुलै मध्ये होणे  आवश्यक असताना अजूनही बैठका नाहीत, 2019 मध्ये नवीन सरकार आले तेव्हापासून आजपर्यंत  रुल16 ची समिती गठीत झाली नाही.

5.       आम्ही ,संविधान फौंडेशन चे वतीने सरकारकडे सारखा पाठपुरावा करीत आहोत. सरकारला याकडे लक्ष द्यायला वेळच नाही असे दिसते.

6.        विशेष कायदा आहे,  परंतु जातीय अत्याचार थांबले नाहीत. सरकार व प्रशासकीय यंत्रणा उदासीन आहे, Pendency  खूप आहे, conviction rate फार कमी आहे.60 दिवसात निर्णय व्हावा असे कायदा सांगतो. समाज कल्याण आयुक्तालय सुद्धा   अद्यावत  जिल्हानिहाय घटना निहाय माहिती ठेवत नाही, पाठपुरावा करीत नाही. काय म्हणावे. ? बार्टीत  मोठी भरती झाली  जवळपास  1100-1200 लोक कंत्राटी पध्दतीने, (outsourcing द्वारे नियुक्त,) काम करतात . अट्रोसिटी घटनेतील खून, हत्या, मृत्यू घटनेतील पीडित कुटुंबातील व्यक्तीला नोकरी देता आली असती.  जिल्ह्यातील या घटने संदर्भात निर्णय जिल्हाधिकारी समितीने (रूल17 ची समिती) घेतला नाही . अडचणी सोडविल्या गेल्या नाहीत. गंभीर प्रकरणात एवढी उदासीनता म्हणजे असंवेदनशीलतेचा कळसच म्हटलं पाहिजे. 

7.      सामाजिक न्याय विभाग ,सध्यातरी मान.मुख्यमंत्री यांचेकडे आहे. तरीपण काही चांगले घडताना दिसत नाही. वृत्तपत्रातून भ्रष्टचाराची अनेक  प्रकरणे उघड होत आहेत. तक्रारी झाल्यात की चौकशी समिती नेमली जाते परंतु पुढे काही होत नाही. भ्रष्टचारी ना संरक्षण म्हणजे अत्याचारच. जातीयवाद व भ्रष्टचार दोन्ही वाईटच, असंविधानिक काम।

8.   PhD च्या fellowship साठी विद्यार्थ्यांना जवळपास 55-56 दिवस आंदोलन करावे लागले. राज्यभर आंदोलन सुरू झाले.  तेव्हा कुठे मान मुख्यमंत्री यांनी घोषणा केली की 861 उमेदवारांना अवॉर्ड केली जाईल. तसेच , दोन वर्षांपासून स्वाधार ची रक्कम पात्र विद्यार्थ्यांच्या खात्यात अजून जमा झाली नाही.यासाठी ही मुले  पुण्यात आंदोलन करीत होते. हक्काच्या प्रत्येक गोष्टी साठी आंदोलन?निधी नाही असे सांगितले जाते.   कोणाला कसे काही वाटत नाही?  हाच का सामाजिक न्याय? माननीय  मुख्यमंत्री जी, मान उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री ,  कृपया लक्ष द्या.

इ झेड खोब्रागडे, भाप्रसे (नि),
संविधान फौंडेशन ,नागपूर
दि 22. 4. 2023
M-9923756900