सरकारी नोक-यांचे खासगीकरण करू नका;शासन निर्णय तात्काळ रद्द करा: सुशिलकुमार पावरा

दापोली: सरकारी नोक-यांचे खाजकीकरण करू नये व सरकारी नोक-यांचे खाजकीकरण संदर्भातला शासन निर्णय तात्काळ रद्द करावा,अशी मागणी सुशिलकुमार पावरा राष्ट्रीय अध्यक्ष बिरसा फायटर्स यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.

                   निवेदनात म्हटले आहे की,राज्यातील युवक युवती हतबल झालेले असताना सरकारी नोक-यांचे खाजकीकरण करण्याचे धोरण सरकारने सुरू केले आहे.हे खूपच संतापजनक आहे.आमदार व खासदारांच्या पेन्शन वर वर्षाला 600 कोटी खर्च होतो,तो खर्च विकास कामांवर करण्यात यावा.नोक-यांचे कंत्राटीकरण करू नये.सरकारी नोक-यांचे खाजकीकरण संदर्भातला शासन निर्णय तात्काळ रद्द करण्यात यावा.

      15-20 वर्षे दिवस रात्र एक करून अभ्यास करायचा आणि शेवटी परीक्षा पास झाल्यावर खाजगी नोकरी करायची का?राज्य सरकारने 75 हजार पदे भरण्याची घोषणा केली.भरतीची प्रक्रिया सुरू होण्या आधीच नवीन शासन निर्णय निर्गमित केलेला आहे.त्यानुसार सरकारी कार्यालयातील विविध विभागातील भरतीसाठी एकूण 9 एजन्सी नेमल्याचे जाहीर करण्यात आले.या एजन्सी मार्फत नेमले जाणारे कर्मचारी हे खासगी असणार आहेत. त्यांची नोकरीही कंत्राटी तत्वावर असणार आहे.त्यामुळे बेरोजगार युवकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. विशेष म्हणजे ह्या 9 एजन्सी सरकारमधील मंत्री व आमदार यांच्या आप्ताच्या आहेत. 

      शिक्षक भरतीत सुद्धा राज्य सरकारने एका कंपनीला काम देऊन टेट परीक्षा घेतली.ऑनलाईन परीक्षा घेऊनही वेळेत निकाल घोषित करण्यात आला नाही.त्यामुळे परीक्षेच्या पारदर्शकतेवर संशय व्यक्त केला जात आहे.सरकारी नोक-यांचे कंत्राटीकरण ताबडतोब थांबवावे,उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभागाने 9 एजन्सींना कंत्राट देण्यासंदर्भातला काढलेला शासन निर्णय ताबडतोब रद्द करण्यात यावा,हीच नम्र विनंती.अन्यथा बिरसा फायटर्स संघटनेतर्फे राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल,असा आंदोलनाचा इशाराच बिरसा फायटर्स संघटनेकडून सरकारला देण्यात आला आहे.