बिरसा फायटर्सचे राज्य सरकार विरोधात आंदोलन

बोगसांना सेवामुक्त करून खऱ्या आदिवासींची पदभरती करण्याची मागणी

प्रतिनिधी, शिरपूर

          राज्य सरकारने २९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी बोगस आदिवासिंबाबत घेतलेला सेवा संरक्षणाच्या बेकायदेशीर निर्णयाविरुद्ध बिरसा फायटर्सने प्रांत कार्यालय शिरपूर येथे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व भाजपा प्रणीत राज्य सरकार विरोधात निषेधाच्या घोषणा देत आंदोलन केले. दरम्यान प्रांताधिकाऱ्यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.                  

          ६ जुलै २०१७ चा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय, उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ नागपूर रिट याचिका निर्णय व सामान्य प्रशासन विभाग निर्णय २०१९ नुसार बोगस लोकांना सेवा मुक्त करून, त्याजागी आदिवासींची पदभरती करणे अपेक्षित होते. सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देवून पाच वर्षे उलटली तरीदेखील सरकार हजारो बोगस जमात चोर गुन्हेगारांना वारंवार चुकीचे निर्णय घेवून बेकायदेशीर, असंवैधानिक पद्धतीने सेवा संरक्षण देत आहे. मूळ आदिवासी समाजातील शिक्षित युवक घटनात्मक हक्काच्या राखीव जागा मिळत नसल्यामुळे निराशेच्या गर्तेत आहे. 

सरकारने त्वरित बोगस लोकांना सेवामुक्त करून खऱ्या आदिवासींची पदभरती करावी. अन्यथा, सरकार विरोधात पुन्हा बेमुदत आंदोलन करण्याचा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे. बिरसा फायटर्सचे नाशिक विभागीय अध्यक्ष विलास पावरा, शिवसेना तालुका संघटक मुकेश सेवाळे, धुळे जिल्हाध्यक्ष वसंत पावरा, तालुकाध्यक्ष ईश्वर मोरे, संस्थापक अध्यक्ष एकलव्य प्रतिष्ठान भुषण मोरे, तालुका युवाध्यक्ष शुभम पावरा, विजय पावरा, उपाध्यक्ष समाधान ठाकरे, दारासिंग पावरा युवा अध्यक्ष, नाशिक विभाग अभाआविप, दिपक भिल, विलास पावरा, संग्राम भिल आदींनी आंदोलन काळे झेंडे दाखवून निषेध केले.

----------------------------

"मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा सरकारी सेवेतून बोगसांना घरी बसवण्याचा निर्णय असतांना भाजपाचे देवेंद्र फडणवीस यांनी जाणीवपूर्वक बोगसांना सेवा संरक्षण व निवृत्तिचे लाभ बहाल करून मूळ आदिवासिंना घटनात्मक हक्कांपासून दूर केले आहे. आणि मा. सर्वोच्च न्यायालयाचाही अवमान केलेला आहे. येत्या काळात अन्याय करणाऱ्यांविरोधात उलगुलान केला जाईल."

विलास पावरा

अध्यक्ष बिरसा फायटर्स, नाशिक विभाग