बोगस आदिवासींविरोधात चिपळूण येथे बिरसा फायटर्सचे निषेध आंदोलन

*बोगस कर्मचाऱ्यांना सेवासंरक्षण देणारा 29 नोव्हेंबरचा शासन निर्णय मागे घेण्याची मागणी*

*चिपळूण तहसीलदार यांना निवेदन* 

चिपळूण:बोगस आदिवासींना सेवासंरक्षण देण्याचा,नोकरीत कायम करण्याचा व सर्व आर्थिक लाभ देण्याचा दिनांक 29 नोव्हेंबर 2022 रोजीचा शासन निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा व आदिवासींची विशेष पदभरती मोहीम सुरू करा, बोगस आदिवासींना सेवासंरक्षण दिल्याच्या दिनांक 29 डिसेंबर 2022 रोजीच्या शासनाच्या निर्णयाचा निषेध नोंदवण्यासाठी बिरसा फायटर्स तालुका शाखा चिपळूण तर्फे तहसीलदार कार्यालय चिपळूण समोर 5 डिसेंबर 2022 रोजी निषेध आंदोलन करण्यात आले.

                    बोगस हटाव, आदिवासी बचाव,29 नोव्हेंबरचा बेकायदेशीर निर्णय रद्द करा,आदिवासी विकास मंत्र्यांचा जाहीर निषेध असो,बोगस आदिवासींवर गुन्हे दाखल करा,शिंदे फडणवीस सरकारचा निषेध असो,बोगसांना सेवासंरक्षण देणा-या सरकारचा जाहीर निषेध असो,आदिवासींची पदभरती त्वरीत करा,मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी त्वरीत करा,आदिवासी विकास मंत्री खुर्ची खाली करा,अशा जोरदार घोषणा देण्यात आल्या.

           चिपळूणचे तहसीलदार यांना बिरसा फायटर्स चिपळूण तर्फे निवेदन देण्यात आले.यावेळी बिरसा फायटर्सचे जिल्हा उपाध्यक्ष शशीकांत निकम, तालुकाध्यक्ष सुरेश पवार,महिला प्रतिनिधी मंदा निकम,सदस्य लव पवार सह काही आदिवासी बांधव उपस्थित होते.सुमारे 75 हजार बोगस आदिवासींना सेवासंरक्षण देण्याचा व नोकरीत कायम करण्याचा महाराष्ट्र सरकारने दिनांक 29 नोव्हेंबर 2022 रोजी निर्णय घेतला आहे.हा निर्णय ख-या आदिवासींवर अन्याय करणारा आहे,म्हणून बोगस आदिवासींना सेवासंरक्षण देणारा,नोकरीत कायम करण्याचा व सर्व लाभ देण्याचा निर्णय तात्काळ मागे घेण्यात यावा.

        अनुसूचित जमातीच्या खोट्या व बनावट जात प्रमाणपत्रांआधारे नोकरी बळकावणा-या ,शासनाची फसवणूक करणा-या बोगस आदिवासींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करुन अटक करा,मा.सर्वोच्च न्यायालयाचा दिनांक 6 जुलै 2017 व दिनांक 28 फेब्रुवारी 2020 रोजीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करा, बोगस आदिवासींना सेवासंरक्षण देऊ नका,अधिसंख्य पदांना दिलेली मुदतवाढ थांबवा ,या मागणीचे बिरसा फायटर्स तर्फे वारंवार शासनास निवेदन दिलेली आहेत तसेच राज्यभर उपोषण, आंदोलन, मोर्चा काढण्यात आली आहेत. तरी सुद्धा आमच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करीत सरकारने दिनांक 29 नोव्हेंबर 2022 रोजी बोगस आदिवासींना सेवासंरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला,त्या निर्णयाचा आम्ही संघटनेतर्फे जाहीर निषेध व्यक्त करतो.आदिवासींवर अन्याय करणारा 29 नोव्हेंबरचा शासन निर्णय मागे न घेतल्यास बिरसा फायटर्स तर्फे तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, अशी मागणी बिरसा फायटर्स संघटनेकडून करण्यात आली.