अवैध जातप्रमाणपत्रधारकांची नियुक्ती रद्द करा व फौजदारी गुन्हे दाखल करा: बिरसा फायटर्सची मागणी

अधिसंख्य पदावरील नियुक्ती ही सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान

*आदिवासी समुदायाचा आंदोलनाचा इशारा*

                                    

दापोली: अवैध जातप्रमाणपत्र धारकांना अधिसंख्य पदावर दिलेली नियुक्ती रद्द करुन देण्यात आलेले लाभ वसूल करून फौजदारी गुन्हे दाखल करा, अशी मागणी सुशिलकुमार पावरा राष्ट्रीय अध्यक्ष बिरसा फायटर्स यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.

                       निवेदनात म्हटले आहे की, मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल अपिल क्र.८९२८ / २०१५ (चेअरमन अँड मॅनेजिंग डायरेक्टर, एफसीआय आणि इतर विरुध्द जगदिश बालाराम बहिरा व इतर) व इतर याचिका यामध्ये ६ जुलै २०१७ रोजी आपल्या १०४ पानांच्या सविस्तर निकालपत्राद्वारे असा निर्णय दिला आहे की, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती अथवा इतर मागासवर्ग या जातींना असलेल्या आरक्षणाच्या आधारे शासकीय सेवेत दाखल झालेल्या व त्यानंतर जातीचे दावे अवैध ठरलेल्या व्यक्तींना शासकीय सेवेत संरक्षण देय ठरत नाही. अशा व्यक्तींना शासकीय सेवेत दिलेले संरक्षण घटनेतील तरतूदींशी विसंगत ठरते. जर घटनेने मागासवर्गीयासाठी दिलेले आरक्षणाव्यतिरिक्त अन्य व्यक्तीने मागासवर्गीयासाठी असलेल्या आरक्षणाचा फायदा घेतला तर तो राज्यघटनेवरील गुन्हा ठरेल. या निर्णयात सरकारच्या संरक्षणात्मक धोरणाला कुटील डाव म्हटले असून अवैध जातप्रमाणपत्र धारकासाठी कुठेही मानवता दाखवलेली नाही.

             मा. उच्च न्यायालयाने अधिकार भारतीय संविधान अनुछेद २२६ मर्यादित स्वरुपाचे तसेच भारतीय संविधानातील अनु २४६ नुसार न्यायालयाला विशेष अधिकार असल्याचे मा. सर्वोच न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे, त्यामुळे न्यायालयाने व मा महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने उमेदवारांना यापूर्वी दिलेले सर्व सेवासंरक्षणाचे आदेश घटनाबाह्य ठरवून तसेच अधिनियम २००० मधील तरतुदीशी विसंगत ठरविले असून त्यांना देण्यात आलेले सर्व लाभ, फायदे हे पूर्वलक्षी प्रभावाने रद्द करून कारवाई करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग जातीचे प्रमाणपत्र ( देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम २००० हा योग्य ठरवून त्याचा पुर्वलक्षी प्रभाव मा. सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केलेला आहे. त्यामुळे अधिनियम २००० मधील कलम १० व ११ च्या तरतुदीनुसार दंडात्मक कारवाई करण्याबाबत मा. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिलेले आहेत. या अनुषंगाने अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्राचे आधारे शैक्षणिक संस्थामधील अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असलेल्या आरक्षित जागेवर प्रवेश घेतलेल्या मिळविलेल्या विद्याथ्र्यांचे अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र संबंधित तपासणी समितीकडून अवैध ठरविल्यानंतर अशा विद्यार्थ्यांचा प्रवेश तात्काळ रद्द करुन मिळविलेली पदवी/पदविका रद्द करायला पाहिजे. यासंबंधी दंडात्मक कारवाई करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभाग, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, वैद्यकीय शिक्षण- व औषधी द्रव्ये विभाग, कृषी व प.दु.म. विभाग यांनी आदेश जारी करणे आवश्यक आहे. 

                स्थानिक स्वराज्य संस्था, सहकारी संस्था, सांविधिक मंडळाची निवडणूक यात जमातीचा दावा अवैध ठरविल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोग / संबंधित जिल्हाधिकारी /सहकार विभाग / ग्राम विकास विभाग इत्यादी यांचेमार्फत पुर्वलक्षी प्रभावाने कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. या व्यतिरिक्त अनुसूचित जमातीच्या जमिनी राखीव कोट्यातून देण्यात आलेले पेट्रोल पंप, सिडको, म्हाडा इत्यादी मार्फत देण्यात आलेली जागा, घरे, सदनिका इत्यादी नाम या न्यायनिर्णयाच्या अनुषंगाने दंडात्मक कारवाई करण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांना सुचना प्रसारित करणे आवश्यक आहे. पण दुर्दैवाने तसे होत नाही. कारवाई करण्याची सरकारची अनास्था असून इच्छा दिसत नाही. याकडे शासकीय यंत्रणा व तद्संबंधित विभाग कानाडोळा करीत आहे.

 वरील पार्श्वभूमी लक्षात घेता जातप्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्यांना संरक्षण देण्यासाठी राज्य शासनाकडे कोणताही वैधानिक मार्ग उपलब्ध राहीलेला नाही. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल तत्काळ अमलात आणायला हवा होता, परंतु राज्य सरकारने तसं न करता त्यांना अधिसंख्य पदावर कायम स्वरूपी करून पूर्ण लाभ देण्याचे महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी निर्णय घेतला आहे. असं केल्यामुळे मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान झाला आहे. त्याच बरोबर खऱ्या आदिवासींवर अन्याय झाला आहे. असे असतांना केवळ सेवा संदर्भात या निर्णयाचा अभ्यास करून अंमलबजावणी करण्यासाठी शिफारस करण्याच्या नावाखाली शासन निर्णय दि. ५ जून २०१८ ला मंत्रीमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली त्यात मुद्दा क्र. ५ नुसार जातप्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्या संख्येइतकी अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याचे आदेश आहे. त्यानंतर शासन निर्णय २१ डिसेंबर २०१९ परिच्छेद १ मधील मुद्दा 'ब' ते 'इ' मध्ये समाविष्ट गैरआदिवासींना अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आले आणि परिशिष्ट कि' व 'ड' नुसार अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यापूर्वी त्यांना जेवढे मासिक वेतन व भत्ते मिळत होते. तेवढे वेतन व भत्ते सुरुच ठेवले.आता जर अवैध जात प्रमाणपत्र धारकावर कारवाई न केल्यास, त्यांना मोकळे सोडून देवून लाभ मिळण्याबाबत शिफारस केल्यास भारतीय राज्यघटनेतील तरतुदीवर बलात्कार केल्यासारखे होईल. सर्वसामान्य लोकांचा राज्य घटनेवरीन, मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरील व कायद्यावरील विश्वास राहणार नाही. महाराष्ट्र सरकार मात्र लबाडी, फसवणूक करुन, गैर मार्गाचा अवलंब करुन आदिवासी समुदायाच्या घटनात्मक जागा बनावट जात प्रमाणपत्राच्या आधारे बळकावण्यात आलेल्या अशा अवैध जातप्रमाणपत्रधारकांना अधिसंख्य पदाच्या आडून संरक्षण देणे व त्यांच्या सेवाविषयक, सेवानिवृत्त लाभ, अंशदायी पेन्शन, पदोन्नती, अनुकंपा बाबत शिफारस करणे म्हणजे सर्वसामान्य जनतेला धोका देण्यासारखे होईल. कायद्याच्या राज्याला काळीमा फासण्या सारखे होईल. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि. ६ जुलै २०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाचा अवमान तर होत आहेतच शिवाय भारतीय राज्यघटनेच्या भाग चौदा अनुच्छेद ३०९ व ३११ वर कुरघोडी होत असून तरतूदींशी विसंगत ठरत आहे. त्यामुळे ज्या अवैध जातप्रमाणपत्र धारकांना अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आले आहे. ती अधिसंख्य पदे तात्काळ रद्द करण्यात यावी आणि आजपर्यंत घेतलेले लाभ जातपडताळणी कायद्याच्या कलम १० नुसार वसूल करण्यात यावे आणि कलम ११ नुसार फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावे. पुढे कोणत्याही प्रकारचे लाभ देण्यात येवू नये ही नम्र विनंती. अन्यथा भारतीय संविधानातील तरतूदींचा सन्मान करण्यासाठी, मा. सर्वोच्च न्यायालयाने ६ जुलै २०१७ रोजी करण्यासाठी तमाम आदिवासी समुदायाला रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागेल याची नोंद घ्यावी.अशी मागणी सुशिलकुमार पावरा यांनी मुख्यमंत्री यांच्याकडे केली आहे.