आदिवासी विकास मंत्र्याला आदिवासी जनतेने दगडे मारली पाहिजेत:सुशिलकुमार पावरा

विजयकुमार गावित यांनी बोगस आदिवासींना समर्थन केल्याविरोधात आदिवासी समाज आक्रमक 

विजयकुमार गावित हे 6000 कोटी भ्रष्टाचार घोटाळ्यात दोषी 

रत्नागिरी:बोगस आदिवासींना सेवासंरक्षण देण्याचा,नोकरीत कायम करण्याचा व सर्व आर्थिक लाभ देण्याचा दिनांक 29 नोव्हेंबर 2022 रोजीचा शासन निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा व आदिवासींची विशेष पदभरती मोहीम सुरू करा, बोगस आदिवासींना सेवासंरक्षण दिल्याच्या दिनांक 29 डिसेंबर 2022 रोजीच्या शासनाच्या निर्णयाचा निषेध नोंदवण्यासाठी बिरसा फायटर्स तर्फे तहसीलदार कार्यालय दापोली,चिपळूण, तळोदा,नंदुरबार व अनेक ठिकाणी राज्यभर 5 डिसेंबर 2022 रोजी निषेध आंदोलन करण्यात आले.

                    बोगस हटाव, आदिवासी बचाव,29 नोव्हेंबरचा बेकायदेशीर निर्णय रद्द करा,आदिवासी विकास मंत्र्यांचा जाहीर निषेध असो,बोगस आदिवासींवर गुन्हे दाखल करा,शिंदे फडणवीस सरकारचा निषेध असो,बोगसांना सेवासंरक्षण देणा-या सरकारचा जाहीर निषेध असो,आदिवासींची पदभरती त्वरीत करा,मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी त्वरीत करा,आदिवासी विकास मंत्री खुर्ची खाली करा,अशा जोरदार घोषणाबाजी बिरसा फायटर्स पदाधिका-यांनी तहसिल कार्यालयासमोर केली.

               सुमारे 75 हजार बोगस आदिवासींना सेवासंरक्षण देण्याचा व नोकरीत कायम करण्याचा महाराष्ट्र सरकारने दिनांक 29 नोव्हेंबर 2022 रोजी निर्णय घेतला आहे.

             सन 1996 पूर्वी राज्यात ज्यांनी आदिवासींच्या जागेवर खोटे जातीचे दाखले घेऊन नोकरी मिळवली होती.त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या व मंत्री मंडळाच्या मान्यतेने अधिसंख्य पदावर वर्ग करून रिक्त जागा भरण्याची कार्यवाही करण्यात आली आहे,अशी प्रतिक्रिया देत या निर्णयाला आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावित यांनी समर्थन केले आहे.तत्कालीन आदिवासी विकास मंत्री के.सी.पाडवी यांनी त्यांच्या काळात ही जबाबदारी पार पाडली नाही, आता चोराच्या उलट्या बोंबा सुरू आहेत. असा विरोध करणा-यालाच चोर म्हटले आहे.त्यामुळे विजयकुमार गावित हे स्वत आदिवासी असून त्यांनी बोगस आदिवासींना समर्थन देण्याची हिंमत कशी केली? सवाल करत विजयकुमार गावित यांच्याबद्दल आदिवासी जनतेत प्रचंड संताप निर्माण झाला आहे.

                 6000 कोटी भ्रष्टाचार घोटाळ्यात दोषी ठरलेल्या विजयकुमार गावित यांना आदिवासी मंत्रीपदावरून हटवा व तात्काळ अटक करा,अशी मागणी यापूर्वीच बिरसा फायटर्स संघटनेने मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे केली होती. मागील 5 वर्षात कुपोषणाने एकही बालकाचा मृत्यू झाला नाही,असे बेजबाबदारपणाचे उत्तर विधानसभा अधिवेशनात विजयकुमार गावित यांनी दिले होते.

 ज्याप्रमाणे गुजरात मध्ये आदिवासीं विकास मंत्री गणपत वसावा यांना राजपिपला येथील एका आदिवासी संमेलनात आदिवासींचे आरक्षण बिगर आदिवासी,मुस्लीम, ओबीसी यांना देण्यात आले,म्हणून दगडे मारली होती. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रात बोगस आदिवासींचे समर्थन विजयकुमार गावित आदिवासी विकास मंत्री हे करत आहेत म्हणून आता विजयकुमार गावित यांना आदिवासी जनतेने दगडे मारायला पाहिजे.बोगस आदिवासींचे समर्थन करताना विजयकुमार गावित यांना लाज वाटायला पाहिजे. अशा भ्रष्ट व बोगस आदिवासींचे समर्थन करणारा मंत्री आम्हाला नको,आदिवासी विकास मंत्र्यांने खुर्ची खाली करावी.विजयकुमार गावित हे आदिवासींच्या नावावर कलंकित माणूस आहे.आदिवासींचा लूटारू माणूस आहे. अशी संतप्त प्रतिक्रिया सुशिलकुमार पावरा राष्ट्रीय अध्यक्ष बिरसा फायटर्स यांनी दिली आहे.

                      ख-या आदिवासींवर अन्याय करणारा आहे,असा विरोध करणा-यांना म्हणून बोगस आदिवासींना सेवासंरक्षण देणारा,नोकरीत कायम करण्याचा व सर्व लाभ देण्याचा निर्णय तात्काळ मागे घेण्यात यावा.अनुसूचित जमातीच्या खोट्या व बनावट जात प्रमाणपत्रांआधारे नोकरी बळकावणा-या ,शासनाची फसवणूक करणा-या बोगस आदिवासींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करुन अटक करा,मा.सर्वोच्च न्यायालयाचा दिनांक 6 जुलै 2017 व दिनांक 28 फेब्रुवारी 2020 रोजीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करा, बोगस आदिवासींना सेवासंरक्षण देऊ नका,अधिसंख्य पदांना दिलेली मुदतवाढ थांबवा ,या मागणीचे बिरसा फायटर्स तर्फे वारंवार शासनास निवेदन दिलेली आहेत तसेच राज्यभर उपोषण, आंदोलन, मोर्चा काढण्यात आली आहेत. तरी सुद्धा आमच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करीत सरकारने दिनांक 29 नोव्हेंबर 2022 रोजी बोगस आदिवासींना सेवासंरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला,त्या निर्णयाचा आम्ही संघटनेतर्फे जाहीर निषेध व्यक्त करतो.आदिवासींवर अन्याय करणारा 29 नोव्हेंबरचा शासन निर्णय मागे न घेतल्यास बिरसा फायटर्स तर्फे राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असाही इशारा बिरसा फायटर्सने प्रशासनास दिला आहे.