देवेंद्र फडणवीसच्या पुतळ्याला जोडे मारत बिरसा फायटर्सचे 5 डिसेंबरला निषेध आंदोलन

*बोगस आदिवासींना सेवासंरक्षण दिल्याचा निर्णयाच्या विरोधात आंदोलन* 

*जात प्रमाणपत्र नसलेल्या 75 हजार बोगस कर्मचाऱ्यांना सेवासंरक्षण*

*प्रतिकात्मक पुतळ्याला जोडे मारत काळे झेंडे दाखवून निषेध आंदोलन* 

रत्नागिरी: आदिवासी उमेदवारांची विशेष भरती मोहीम सुरु करा व बोगस आदिवासींना सेवासंरक्षण देणे,नोकरीत कायम करणे ,सर्व आर्थिक लाभ देण्याचा दिनांक 29 नोव्हेंबर 2022 रोजीचा निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा,बोगस आदिवासींना सेवासंरक्षण दिल्याच्या दिनांक 29 डिसेंबर 2022 रोजीच्या शासनाच्या निर्णयाचा निषेध नोंदवण्यासाठी  बिरसा फायटर्स जिल्हा शाखा रत्नागिरी तर्फे तहसीलदार कार्यालय दापोली समोर निषेध आंदोलन होणार आहे. तहसीलदार दापोली यांना सुशिलकुमार पावरा राष्ट्रीय अध्यक्ष बिरसा फायटर्स यांनी याबाबत निवेदन दिले आहे.सरकारच्या प्रतिकात्मक पुतळ्याला जोडे मारत काळे झेंडे दाखवून हे निषेध आंदोलन करण्यात येणार आहे.

                  सुमारे 75 हजार बोगस आदिवासींना सेवासंरक्षण देण्याचा व नोकरीत कायम करण्याचा महाराष्ट्र सरकारने दिनांक 29 नोव्हेंबर 2022 रोजी निर्णय घेतला आहे.हा निर्णय ख-या आदिवासींवर अन्याय करणारा आहे,म्हणून बोगस आदिवासींना सेवासंरक्षण देणारा,नोकरीत कायम करण्याचा व सर्व लाभ देण्याचा निर्णय तात्काळ मागे घेण्यात यावा.

        अनुसूचित जमातीच्या खोट्या व बनावट जात प्रमाणपत्रांआधारे नोकरी बळकावणा-या ,शासनाची फसवणूक करणा-या बोगस आदिवासींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करुन अटक करा,मा.सर्वोच्च न्यायालयाचा दिनांक 6 जुलै 2017 व दिनांक 28 फेब्रुवारी 2020 रोजीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करा, बोगस आदिवासींना सेवासंरक्षण देऊ नका,अधिसंख्य पदांना दिलेली मुदतवाढ थांबवा ,या मागणीचे बिरसा फायटर्स तर्फे वारंवार शासनास निवेदन दिलेली आहेत तसेच राज्यभर उपोषण, आंदोलन, मोर्चा काढण्यात आली आहेत. तरी सुद्धा आमच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करीत सरकारने दिनांक 29 नोव्हेंबर 2022 रोजी बोगस आदिवासींना सेवासंरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला,त्या निर्णयाचा आम्ही संघटनेतर्फे जाहीर निषेध व्यक्त करतो. हा निषेध नोंदवण्यासाठी आम्ही संघटनेतर्फे दिनांक 5 डिसेंबर 2022 रोजी  तहसीलदार कार्यालय दापोली जिल्हा समोर दुपारी 12 वाजता ते 1 वाजेपर्यंत निषेध आंदोलन करणार आहोत.

                         अनुसूचित जमातीचे अवैध प्रमाणपत्र धारकांनी बळकावलेल्या राखीव जागा रिक्त करुन त्या ख-या पात्र  आदिवासी उमेदवारांमधून तात्काळ भरण्यात याव्यात,अनुसूचित जमातीचे अवैध प्रमाणपत्र धारकांना दिलेले सेवासंरक्षण असंवैधानिक असल्याने त्यांना सेवा विषयक कोणतेही लाभ देण्यात येऊ नयेत,भारतीय संविधानातील तरतुदी,मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय, महाराष्ट्र अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती,विमुक्त जाती,भटक्या जमाती ,इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग अधिनियम 2000 मधील अनुसूचित जमातीसाठी असलेल्या संरक्षण तरतुदींचा भंग करणा-या महाराष्ट्र शासनातील सचिवांवर कारवाई करण्यात यावी,अनुसूचित जमातीच्या अवैध प्रमाणपत्र धारकांवर व ते देणा-या अधिका-यांवर अधिनियम 2000/ नियम 2003 मधील कलम 10 व 11 व नियम 13 च्या तरतुदीनुसार शिक्षा व दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी,मा.सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय सिव्हिल अपिल क्रमांक 8928/2015 दिनांक 6 जुलै 2017 व मा.सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय सिव्हिल अपील क्रमांक 1865/2020 दिनांक 28 फेब्रुवारी 2020 च्या निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी.या मागण्या करण्यात आल्या आहेत.