बोगस आदिवासींना सेवा संरक्षण देण्याच्या निर्णयाला बिरसा फायटर्सचा विरोध

सरकारचा निर्णय ख-या आदिवासींवर अन्याय करणारा: सुशिलकुमार पावरा

*आदिवासी उमेदवारांची विशेष भरती मोहीम सुरू करा ; बिरसा फायटर्सची मागणी*

दापोली: आदिवासी उमेदवारांची विशेष भरती मोहीम सुरु करा व बोगस आदिवासींना सेवा संरक्षण देऊ नका व नोकरीत कायम करू नका ,अशी मागणी सुशिलकुमार पावरा राष्ट्रीय अध्यक्ष बिरसा फायटर्स यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आदिवासी विकास मंत्री यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.राज्यातील सर्व बिरसा फायटर्स पदाधिका-यांनी ही निवेदन महाराष्ट्र सरकारला पाठवली आहेत. 

                     निवेदनात म्हटले आहे की, मा.सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल अपिल क्र.८९२८ /२०१५ व इतर याचिका यामध्ये दिनांक ६ जुलै ,२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी व तद्अनुषंगाने मा.उच्च न्यायालय मुंबई,खंडपीठ नागपूर यांनी दिलेल्या आदेशान्वये राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने शासन निर्णय दि.२१ डिसेंबर २०१९ निर्गमित करुन बिगर आदिवासींनी,आदिवासींच्या बळकावलेल्या राखीव जागा रिक्त करण्याची मुदत ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत दिलेली होती.आणि रिक्त होणारी अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गाची पदे अनुसुचित जमातीच्या जात वैधता प्रमाणपत्र धारक उमेदवारांमधून सेवाप्रवेश नियमानुसार विहीत कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन भरण्यासाठी,कालबद्ध कार्यक्रम आखून पदे भरण्याची कार्यवाही करण्याचे राज्यातील सर्व प्रशासकीय विभागांना व खुद्द त्यांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या कार्यालयांना आदेशित केले होते.तरी १२५०० रिक्त पदांपैकी फक्त ६१ पदे भरण्यात आली.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार अवैध जात प्रमाणधारकांना सेवा संरक्षण देता येत नाही.असे असतांना ही बोगस जात चोरांना मानवतेचा दृष्टीकोन म्हणून वारंवार संरक्षण दिले जात आहे हे दुर्दैव आहे.आदिवासी समाजाची परिस्थिती अत्यंत हलाखीची आहे.समाजातील उच्च शिक्षित युवक /युवती घटनात्मक हक्काच्याही राखीव जागा मिळत नसल्यामुळे निराशेच्या गर्तेत आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देवून पाच वर्षे उलटली तरी राखीव जागेवर पदभरती होत नाही.हजारो आदिवासी बेरोजगार हलाखीची जीवन जगत आहे.ही परिस्थिती लक्षात घेता आतातरी बिगर आदिवासींनी हडपलेली सर्वच विभागातील अनुसूचित जमातींच्या राखीव जागा तात्काळ भरण्यात याव्यात,बोगस आदिवासींना सेवासंरक्षण देण्याचा व कायम नोकरीत ठेवण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने 29 नोव्हेंबर 2022 रोजी घेतला आहे,हा निर्णय ख-या आदिवासींवर अन्याय करणारा आहे,म्हणून बोगस आदिवासींना सेवासंरक्षण देऊ नका,नोकरीत कायम करू नका,तो निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा,अशी मागणी बिरसा फायटर्स संघटनेने महाराष्ट्र सरकारकडे केली आहे.