बिरसा फायटर्सचा नंदुरबार जिल्ह्य़ातला पहिलाच मोर्चा दणक्यात

*रस्त्यावरील खड्यांबाबत जोरदार हल्लाबोल !* 

*जिल्ह्यातील विविध प्रश्नासाठी बिरसा फायटर्सचा धडक मोर्चा*

तळोदा(प्रतिनिधी)बिरसा फायटर्सचा वतीने बिरसा मुंडा चौक ते तहसील कार्यालयापर्यत नंदुरबार जिल्ह्यातील विविध प्रश्नाकडे लक्ष घालून प्रश्न सोडविण्यासाठी तहसीलदार गिरीष वखारे यांना निवेदन देण्यात आले. निवेदनात म्हटले आहे की,भारतीय अमृतमहोत्सव नुसताच साजरा करण्यात आला.स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षानंतरही आदिवासी पाड्यात रस्ते,वीज,पाणी,आरोग्य,शिक्षण या मूलभूत सुविधा नाहीत.प्रत्येक सरकारकडून आदिवासींच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करतांना दिसत आहे.वर्षानुवर्षे पाठपुरावा करून देखील प्रशासन लक्ष देत नाही.कागदोपत्री विकास नको,प्रत्यक्ष विकास व्हावा. जिल्ह्यातील अनेक भागात अतिवृष्टीनी शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे.त्या शेतकऱ्यांना त्वरित भरपाई मिळावी,मंजूर वनपट्टाधारक शेतकऱ्यांना ७/१२ उतारे मिळावीत व प्रलंबित वनदावे निकाली

 काढावीत,जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनाकडून मोठ्या प्रमाणात कापसाचे पीक घेतले जाते.यावर्षी परतीचा पावसाने पिकांचे नुकसान होऊन बोंडे अडी निर्माण झाली आहे.उत्पनात घट होण्याची शक्यता आहे.खर्चाचा विचार करता सरकारने किमान १२००० ते १३००० हमीभाव जाहीर करावा,शासकीय आश्रम शाळेतील सेंट्रल किचन शेड योजना बंद करून पूर्वीप्रमाणे स्थानिक ठिकाणी भोजन व्यवस्था सुरू करावी,शेतकऱ्यांना अंदाजे वाढीव वीजबिले देणे बंद करावे,६ जुलै २०१७ चा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाची अंमलबजावणी करून,अधिसंख्य पदांना दिलेली मुदतवाढ थांबवावी,आदिवासींची हजारो पदे रिक्त आहेत.आदिवासींसाठी विशेष पदभरती राबवावी,बोगस आदिवासी प्रमाणपत्र धारकांवर संरक्षण न देता गुन्हे दाखल करावी,कमी पटसंख्या असलेल्या जिल्हा परिषद शाळा बंद करू नये,जिल्ह्यात अनेक पाड्यात रस्ते,विज,पाणी,जि.परिषद वर्गखोल्याची सोय नाहीत.तेथे त्वरित सोय करावी,जिल्ह्यातील ६० टक्के रस्ते खड्डेमय झाली आहेत.ते तात्काळ दुरुस्ती करावे,आदिवासींच्या विविध कल्याणकारी योजना पारदर्शकपणे राबविण्यात याव्यात,वृद्धापकाळ पेन्शन योजना केरळ राज्यातील धर्तीवर दिले जाणारे ६००० रु.आपल्याला राज्यात ही लागू करावी,जिल्ह्यातील वनगावांना महसूली दर्जा देण्यात यावा,जिल्ह्यातील १५०० बोगस आदिवासींनी पैसे देऊन बोगस जात प्रमाणपत्र काढले आहे.त्याची चौकशी करून गुन्हे दाखल करावे,भूमिहीनांना व इतर गरीब लोकांना रेशन कार्ड नाही त्यांना रेशन कार्ड देण्यात यावे,नामांकित निवासी इंग्रजी माध्यमात शिक्षण घेणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांनाचे अनुदान गेल्या तीन-चार वर्षापासून संबंधित शाळांना अद्यापही दिले नसल्यामुळे दिवाळीनंतर आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी निवासी शाळा सुरू करू शकत नाही असे पत्र काही शाळेनी काढले आहे.संबंधित शाळांची बिले त्वरित अदा करावीत,शासकीय आदिवासी वसतिगृहातील डिबीटी योजना बंद करून पूर्वीप्रमाणे योजना राबविण्यात याव्यात,जिल्ह्यातील कुपोषण प्रश्न सोडविण्यासाठी संबंधित यंत्रनेने विशेष लक्ष घालून उपयोजना करावी,जिल्ह्यातील रिक्त पोलीस पाटलांची पदे तात्काळ भरावी,उपजिल्हा रुग्णालय 

तळोदा येथे सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध करून द्यावे,गुऱ्हाळवाल्यांचे दर एकसारखे असावेत.अशाविविध मागण्या करण्यात आल्या.निवेदनावर खालील सह्या आहेत.संस्थापक अध्यक्ष सुशीलकुमार पावरा,राज्य महासचिव राजेंद्र पाडवी,विभागीय प्रवक्ता दयानंद चव्हाण,जिल्हाध्यक्ष भरत पावरा,विभागीय कार्याध्यक्ष हिरालाल पावरा,तालुकाध्यक्ष सुभाष पावरा,जिल्हा संघटक यशवंत वळवी, नवापूर तालुकाध्यक्ष राकेश वळवी,जिल्हाप्रसिद्धीप्रमुख जालिंदर पावरा, तालुका उपाध्यक्ष प्रवीण ठाकरे,जिल्हा निरीक्षक सुभाष पाडवी,तालुका कार्याध्यक्ष किरण पाडवी,निरीक्षक गुलाबसिंग वळवी, तालुका कोषाध्यक्ष हिरामण खर्डे, सहसचिव सतीश पाडवी,तालुका सल्लगार संजू पेंटर, सामाजिक कार्यकर्ते राजन पाडवी,ब्लु टायगर बॉईज सोशल ग्रुपचे जिल्हाध्यक्ष नितीन गरुड,विविध गावांचे शाखाध्यक्ष व शेकडो बिरसा फायटर्स कार्यकर्ते उपस्थित होते.