गायरान जमीन कसणा-यांच्या व घरे बांधून राहणा-यांच्या नावे करा: बिरसा फायटर्सची मागणी

आदिवासींच्या जमिनीवरील अतिक्रमण काढल्यास बिरसा फायटर्स राज्यभर आंदोलन छेडणार

नंदूरबार: गायरान जमिनी कसणा-यांच्या व घरे बांधून राहणा-यांच्या नावे करा व जमिनीवरील अतिक्रमण काढू नका, राज्य सरकारने आदेशाचा पूर्विचार करण्यासाठी पूर्विचार याचिका दाखल करा,अन्यथा बिरसा फायटर्स संघटनेतर्फे राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडणार असल्याचा इशारा सुशिलकुमार पावरा राष्ट्रीय अध्यक्ष बिरसा फायटर्स यांनी महाराष्ट्र शासनास दिलेला आहे.या मागणीचे निवेदन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री,महसूल मंत्री ,जिल्हाधिकारी नंदुरबार, तहसिलदार नंदुरबार यांना सुरेशकुमार पंधरे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, मनोज पावरा राज्याध्यक्ष, राजेश धुर्वे उपाध्यक्ष, राजेंद्र पाडवी महासचिव, संजय दळवी सचिव, दादाजी बागुल महानिरीक्षक, विलास पावरा नाशिक विभाग अध्यक्ष, राजाभाऊ सरनोबत कोकण विभागीय अध्यक्ष, भरत पावरा जिल्हाध्यक्ष नंदुरबार, वसंत पावरा जिल्हाध्यक्ष धुळे,गणेश खर्डे जिल्हा कार्याध्यक्ष नंदूरबार, जालिंदर पावरा जिल्हा प्रसिद्धीप्रमुख नंदुरबार,आकाश पवार बागलाण तालुकाध्यक्ष, उमाकांत कापडणीस जिल्हाध्यक्ष नाशिक, सतीश जाधव जिल्हाध्यक्ष ठाणे,कृष्णा भंडारी जिल्हाध्यक्ष पुणे यांनी शासनास पाठवले आहे.

                    संदर्भ:1)मा.उपसचिव महसूल व वनविभाग महाराष्ट्र शासन मंत्रालय मुंबई यांचे पत्र क्रमांक न्यायाप्र-2022/प.क्र.196/ज-1 दिनांक 11/10/2022 2)मा.जिल्हाधिकारी ,नंदुरबार यांचे कडील पत्र क्रमांक/ब- कक्ष 2/गावठाण/कावि/888/2022/दिनांक 23/09/2022 3)मा.जिल्हाधिकारी,नंदुरबार यांचे पत्र क्रमांक/ब-कक्ष 2/ गावठाण/कावि/974/2022 दिनांक 03/11/2022 4) किसन वळवी धानोरा तालुका नंदुरबार जिल्हा नंदूरबार यांचा बिरसा फायटर्स संघटनेकडे दिनांक 20/11/2022 रोजीचा प्राप्त अर्ज 5)मा.मुख्यमंत्री,मा.उपमुख्यमंत्री,मा.महसूलमंत्री महाराष्ट्र शासन मंत्रालय मुंबई यांना बिरसा फायटर्स संघटनेचे दिनांक 20/11/2022 चे निवेदन 

                   निवेदनात म्हटले आहे की, मा.उच्च न्यायालय मुंबई यांनी जनहित याचिकेवर दिलेल्या आदेशानुसार संदर्भीय क्रमांक 1 पत्रानुसार तात्काळ कार्यवाही करणे बाबत निर्देश दिलेले आहेत, त्या अनुषंगाने मा.जिल्हाधिकारी नंदुरबार यांचेकडील संदर्भीय क्रमांक 2 पत्रानुसार जनहित याचिका क्रमांक 2/2022 प्रकरणी मा.उच्च न्यायालय मुंबई यांचेकडील आदेश होईपर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत सिव्हिल अपील क्रमांक 1132/2011@एस एल पी( सी)3109/2022 जसपालसिंग विरूद्ध पंजाब शासन व इतर या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार विहित केलेल्या प्रक्रिया वगळता कोणत्याही प्रकारची अतिक्रमणे कोणत्याही अधिका-याने किंवा प्राधिकारी नियमानुकूल करू नयेत असे निर्देश दिले आहेत. 

           ज्या अर्थी उपलब्ध अभिलेखानुसार मौजे धानोरा येथील भूमापन क्रमांक/ गट क्रमांक 7611 क्षेत्र 2.59 हे आर / चौ.मी.ही जमीन शासनाच्या नावे आहे.आणि ज्या अर्थी निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे की,आपण उक्त शासकीय जमिनीवर अनाधिकृत पणे कब्जा करून अतिक्रमण केलेले आहे.

        महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 कलम 53(1) अन्वये शासनाकडे केलेल्या कोणत्याही जमिनीचा अनाधिकृत पणे भोगवटा करणा-या व्यक्तीस निष्काशीत करण्याची तरतूद आहे.

          आपल्या विभागातील दाखल अतिक्रमणे कोणत्या अधिकारांवर नियमानुकूल केलेत किंवा निष्काशीत केले याचे ठोस उपाय योजनांचा जिल्हानिहाय कालबद्ध आराखडा तयार करण्यात आलेला आहे.शासनास अनुपालन करून सादर करण्यासाठी मा.उच्च न्यायालयाच्या विचाराधीन जनहित याचिका क्रमांक 2/2022 मधील आदेशाचे परिपूर्ण पालन करण्या बाबत व अतिक्रमण रोखण्यामध्ये कसूरदारी ठरल्यास किंवा हेळसांड केल्यास संबंधितांवर कडक कारवाई करण्याचे निर्देश आहेत. 

       त्यानुसार याद्वारे फर्मावण्यात येते की,तुम्ही अतिक्रमण काढून न घेतल्यास किंवा तुम्ही योग्य त्या प्राधिकृत अभिकर्ता मार्फत हजर राहण्यास कसूर केल्यास सदर प्रकरणात तुमच्या अनुपस्थित निर्णय करण्यात येईल. सदर नोटीस माझ्या सही व शिक्यानिशी देण्यात येत आहे.अशी नोटीस भाऊसाहेब थोरात तहसीलदार नंदुरबार यांनी दिनांक 11 नोव्हेंबर 2022 रोजी दिलेली आहे.अशा आशयाची नोटीस नंदुरबार जिल्ह्य़ातील नंदुरबार तालुक्यातील धानोरा,ईसाईनगर, नंदपूर, भवानीपाडा,तारापूर (जांबीपाडा),लोय,उमज,फुलसरा इत्यादी गावातील लोकांना नोटीस पाठवली आहे.

         संदर्भ क्रमांक 4 अन्वये अर्जदार किसन वळवी धानोरा तालुका नंदुरबार जिल्हा नंदुरबार यांचा बिरसा फायटर्स संघटनेकडे दिनांक 20/11/2022 रोजी अर्ज प्राप्त झाला आहे.त्यानूसार संदर्भ क्रमांक 5 अन्वये मा.मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांचेकडे मा. राष्ट्रीय अध्यक्ष बिरसा फायटर्स यांनी गायरान जमीन कसणा-यांच्या नावावर करणेबाबत व जमिनीवरील अतिक्रमण न काढणेबाबत तसेच आदेशाचा पूर्विचार करण्यासाठी न्यायालयात पूर्विचार याचिका दाखल करणेबाबत, अन्यथा बिरसा फायटर्स संघटनेकडून राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडणार असल्याबाबत विनंती अर्ज केला आहे.

                   ग्रामपंचायत मधील शासकीय, गायरान,गुचर,किंवा पढित म्हणजे ग्रामपंचायत सरकार असलेले 7/12 निघत असतील अश्या गावांत अतिक्रमण नोटीस देऊन 10 दिवसाच्या आत जबाब द्यावे अन्यथा अतिक्रमण पथक त्याचा ताफा घेऊन येईल आणि तुम्हाला रस्त्यावर आणेल.अशा प्रकारच्या कार्यवाहीमुळे नंदुरबार जिल्ह्यातील अनेक कुटुंब बेघर होण्याची भिती निर्माण झाली आहे. ग्रामपंचायत स्थापन झाल्या त्या वेळी घराच्या,कुटूंबाच्या संख्या खूप कमी होत्या त्या वेळी गाव दाखविले आणि उर्वरित जमीन हि 7/12 मध्ये "ग्रामपंचायत सरकार" अटी शर्ती वर असे नमूद केले गावाचा विस्तार वाढत गेला प्रत्येक ग्रामपंचायत मध्ये 8,9 नंबर नोंद आहे ज्या क्षेत्रामध्ये आपले घर आहे ते ग्रामपंचायत सरकार अश्या 7/12 च्या क्षेत्रात येते असेल त्यानी आपले घर हटवून घायचे असे शासन निर्देश आहेत व नंदुरबार जिल्हाधिकारी यांनी या निर्देशाचे अमल करण्यास पत्र काढले आहे.सुप्रीम कोर्टाचा निर्णयानुसार कार्यवाही करणे संदर्भात शासन निर्णय दि 12/07/11 पारित केला असून सदर शासन निर्णय शासकीय, गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे निष्कासित (हटविण्याचे) आदेश जारी केले आहेत. 5 वी आणि 6 वी अनुसूचिनूसार "पेसा ग्रामपंचायत" भूमी संपादनापूर्वी विचारविनिमय शासन, त्यावेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याची तरतुत अनुसूचित क्षेत्रात भूमी संपादनाचा विचार करीत असेल तेव्हा शासन किंवा संबंधित भूमी प्राधिकारी प्रस्तावासोबत पुढील लेखी माहीत ग्रामसभेकडे सादर करावी लागते.

सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय 5 जानेवारी 2011 कैलास & महाराष्ट्र सरकार स्पेशल लिव पिटीशन (क्रिमिनल) स 10367 ऑफ 2010 चा निकाल आदिवासी हा भारत देशाचा मूलनिवासी जल जंगल जमिनीचा हक्कदार हाच या देशाचा मालक आहे.कायदे अस्तित्वात नव्हते तेव्हापासुन आदी अनादी काळापासून आदिवासी हे गाव,पांडे,डोगर, दऱ्या आणि जंगलात राहत होते आणि राहत आहे आणि आज सुप्रीम कोर्टाचा निकाल दाखवून गोर गरीब जनतेला घरा पासून बेघर करीत आहे. 5,वी 6वी अनुसूचि अंमल करण्यासाठी "गाव हमारा राज हमारा" आम्हाला स्वायत्त राज दिले आहे.5वि,6वि अनुसूचित मध्ये मोडणाऱ्या प्रत्येक क्षेत्रातील गावात कोणतेही अधिकारी यांना ग्रामपंच यांची परवानगीशिवाय यांना आत येऊ शकत नाहीत. 5 वी व 6 वी सूचीने आपल्या गावांत आपल्याला अधिकार दिला आहे.जिल्हाधिकारी नंदुरबार यांचे दिनांक 03/11/2022 चे पत्र तात्काळ रद्द करण्यात यावे,हीच नम्र विनंती.अन्यथा बिरसा फायटर्स संघटनेतर्फे राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल,होणा-या परिणामास सर्वस्वी जबाबदार प्रशासन राहील, याची नोंद घ्यावी.असा आंदोलनाचा इशारा बिरसा फायटर्स संघटनेने महाराष्ट्र शासनास दिला आहे.