बिरसा फायटर्सच्या राज्यव्यापी आंदोलनासाठी महाराष्ट्र पोलीस अलर्ट

*बोगस आदिवासींविरोधात होणार राज्यव्यापी आंदोलन* 

*पहिल्यांदाच मैदानी लढाईत राज्य सरकार हादरले*

रत्नागिरी: अधिसंख्य पदांना दिलेली मुदतवाढ थांबवा, अशा कर्मचाऱ्यांवर जनतेच्या दरवर्षी 600 कोटी रूपयांची उधळपट्टी थांबवा,अन्यथा संघटनेचे राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडणार असल्याचा इशारा सुशिलकुमार पावरा राष्ट्रीय अध्यक्ष बिरसा फायटर्स यांनी शासनास दिला आहे.या मागणीचे निवेदन दापोलीचे नायब तहसीलदार शरदकुमार आडमुठे यांना देण्यात आले.निवेदन देताना सुशिलकुमार पावरा सह चंद्रभागा पवार महिला राज्य प्रतिनिधी बिरसा फायटर्स ह्या उपस्थित होत्या.

              सर्वोच्च न्यायालयाने 6 जुलै 2017 रोजी एकदा व 28 फेब्रुवारी 2020 रोजी दुस-यांचा निकाल देऊनही अधिसंख्य पदे रद्द करण्यात आली नाहीत.राज्य सरकारकडून न्यायालयाच्या निर्णयाकडे दुर्लक्ष करीत वारंवार अधिसंख्य पदांना मुदतवाढ देण्यात येत आहे.त्यामुळे अधिसंख्य पदांच्या वेतनापोटी राज्याच्या तिजोरीला दरवर्षी 600 कोटींचा फटका बसत आहे.

         राज्य सरकारने अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागांवर नियुक्त झालेल्या व नंतर जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या अधिसंख्य पदावरील गैर आदिवासी अधिकारी,कर्मचाऱ्यांना 14 ऑक्टोबर 2022 रोजी सहाव्यांदा अकरा महिन्यांची  मुदतवाढ दिली आहे.

       बेकायदेशीर ठरलेल्या नियुक्त्यांवर वेतनापोटी सर्वसामान्य जनतेच्या करातून दरवर्षी 600 कोटी रूपयांची उधळपट्टी केली जात आहे.जातीचा दावा अवैध ठरलेल्या व्यक्तींना दिलेले संरक्षण घटनेतील तरतुदींशी विसंगत ठरत असल्यामुळे अवैध ठरलेल्या व्यक्तींना कोणीही संरक्षण देऊ शकत नाही.असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

        आतापर्यंत अधिसंख्य पदांना राज्य सरकारने पहिली मुदतवाढ 1 5 जून 2020,दुसरी मुदतवाढ 27 नोव्हेंबर 2020,तिसरी मुदतवाढ 17 फेब्रुवारी 2021,चौथी मुदतवाढ 23 ऑगस्ट 2021,पाचवी मुदतवाढ 28 ऑक्टोबर 2021, सहावी मुदतवाढ 14 ऑक्टोबर 2022 अशी सहा वेळा मुदतवाढ दिली आहे.

        तत्कालीन अन्न  व नागरी  पुरवठा मंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास गटाची स्थापना करण्यात आली होती. अभ्यास गटाने शासनास अहवाल सादर केला आहे परंतु शासनाने त्या शिफारशीवर अद्याप अंतिम निर्णय घेतलेला नाही.न्यायालयाच्या निर्णयाचा अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या मंत्र्याच्या अभ्यास गटाला अडीच वर्षे पूर्ण झाली आहेत. आता शासनाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत बनावट जात प्रमाणपत्रधारक अधिकारी व कर्मचारी सेवानिवृत्तही होतील. 

         ज्यांच्या नियुक्त्या बेकायदेशीर ठरविल्या आहेत ,अशा गैर आदिवासींना अधिसंख्य पदावर नियुक्त करून वारंवार मुदतवाढ देऊन पैशांची उधळपट्टी होत आहे.मात्र चार दशकांपासून ख-या आदिवासींच्या जागा गैर आदिवासींनी बळकावल्या आहेत, त्या 12 हजार 500 जागांची पदभरती करण्यासाठी शासनाकडे पैसे नाहीत. याला काय म्हणावे?ही तर बोगस आदिवासींना वाचवण्यासाठी शासनाची पळवाट आहे.म्हणून अधिसंख्य पदावरील गैर आदिवासींवर दरवर्षी जनतेच्या 600 कोटींची उधळपट्टी तात्काळ थांबवावी,अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी.असा आंदोलनाचा इशारा बिरसा फायटर्स संघटनेकडून शासनास देण्यात आला आहे.दरम्यान आंदोलनाच्या पाश्र्वभूमीवर मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून राज्यातील  पोलीस प्रशासनास आंदोलनाबाबत माहिती घेऊन अलर्ट राहण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. याबाबत सुशिलकुमार पावरा यांना पोलीस आयुक्त औरंगाबाद व पोलीस ठाणे दापोली हून पोलिसांचे फोन आलेत.राज्यातील विविध जिल्ह्यातील बिरसा फायटर्स पदाधिकाऱ्यांकडून या राज्यव्यापी आंदोलनाबाबत पोलीस प्रशासन माहिती घेत आहे.हे आंदोलन दिवाळी नंतर होणार असल्याची माहिती सुशिलकुमार पावरा यांनी पोलीस प्रशासनास दिली आहे.