राष्ट्रपती व सर्वोच्च न्यायालय यांना लबाड म्हणून संबोधणा-या ऑफ्रोह पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करुन अटक करा: बिरसा फायटर्सची मागणी

 दापोली: मा.राष्ट्रपती व मा. सर्वोच्च न्यायालय यांना लबाड म्हणून आरोप करणा-या ऑफ्रोह पदाधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करुन तात्काळ अटक करण्यात यावी,अशी मागणी सुशिलकुमार पावरा राष्ट्रीय अध्यक्ष बिरसा फायटर्स यांनी भारत सरकार व महाराष्ट्र सरकार कडे केली आहे.

                           

अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागांवर खोट्या व बनावट जात प्रमाणपत्रांआधारे नोकरीला लागलेल्या व जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविलेल्या ऑफ्रोह या बोगस आदिवासी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मा.राष्ट्रपती व मा.सर्वोच्च न्यायालय यांना लबाड असा उल्लेख रत्नागिरीतील एका पत्रकार परिषदेत केला आहे.तशे वृत्त दैनिक लोकमत वृत्तपत्रात दिनांक 12 सप्टेंबर 2022 रोजी हॅलो रत्नागिरी पानावर पान क्रमांक 3 वर आले आहे.राष्ट्रपती पद देशाचे हे सर्वोच्च पद आहे व सर्वोच्च न्यायालय हे सुद्धा देशातील सर्वोच्च ठिकाणी न्यायदान करणारे न्यायिक कार्यालय आहे.परंतु ऑफ्रोह रत्नागिरीचे प्रसिद्धीप्रमुख व जिल्हाध्यक्ष गजेंद्र पौनीकर, महिला आघाडीच्या राज्य उपाध्यक्षा माधुरी मेनकार, ऑफ्रोह जिल्हा सचिव बाबुराव रोडे,कोषाध्यक्ष किशोर रोडे,महिला आघाडीच्या जिल्हाध्यक्षा उषा पारशे ,उपाध्यक्ष नंदा राणे,सचिव सुनंदा फुकट, सहसचिव सुनंदा देशमुख, विलास देशमुख, शीला देशमुख, राजकन्या भांडे,प्रियंका इंगळे,सुरेखा घावट व पुन्हा नंदा राणे आदींनी जात पडताळणी समितीने व सर्वोच्च न्यायालयाने जात प्रमाणपत्रे लबाडीने अवैध ठरविले आहे व राष्ट्रपती यांनी सन 2001 साली जातीचा कायदा फसवणूकीने सही केली आहे,असा आरोप केला आहे.ही एक गंभीर बाब असून मा. राष्ट्रपती व मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या कार्यपद्धतीवर असा आरोप करणे चूकीचे आहेत. म्हणून सदर व्यक्तींवर फौजदारी गुन्हा दाखल करुन अटक करण्यात यावी,अशी मागणी बिरसा फायटर्स संघटनेकडून देशाचे राष्ट्रपती,पंतप्रधान, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे करण्यात आली आहे.

                                अनुसूचित जमातीच्या राखीव पदावर बनावट व खोट्या जात प्रमाणपत्राआधारे नोकरी लागलेल्या कर्मचाऱ्यांचे जात प्रमाणपत्र राज्यातील जात पडताळणी समितीने व मा.उच्च न्यायालय व मा.सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरवले आहेत. 6 जुलै 2017 रोजीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार खोट्या व बनावट जात प्रमाणपत्राआधारे नोकरीला लागलेल्या कर्मचाऱ्यांना सेवा संरक्षण देता येणार नाही,असे स्पष्ट आदेश आहेत.तसेच बोगस व्यक्तींवर व खोट्या व बनावट जात प्रमाणपत्रांवर लगाम बसावा म्हणून महाराष्ट्र राज्यात जात पडताळणी समिती कार्यालये स्थापन करण्यात आलीत.तसेच सन 2001 साली जात पडताळणी कायदा करण्यात आला व त्या कायद्यास मा.राष्ट्रपती यांनी सही करून मंजूर केला.

                     ज्या कर्मचाऱ्यांना अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र मिळत नाही व ज्यांचे खोटे व बनावट जात प्रमाणपत्र जात पडताळणी समितीने व उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरविले आहेत, अशा कर्मचाऱ्यांनी ऑफ्रोह ही संघटना तयार केली.या ऑफ्रोह संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांकडून सरकार, जात पडताळणी समिती,उच्च व सर्वोच्च न्यायालय तसेच राष्ट्रपतींनी लबाडीने जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविले आहेत, असे आरोप करण्यात येत आहेत, हे अत्यंत चुकीचे आहेत. बनावट व खोट्या कर्मचाऱ्यांवर कायद्यानुसार फसवणूकीचा गुन्हा दाखल करावा,त्याचबरोबर मा.राष्ट्रपती व मा.सर्वोच्च न्यायालय यांना लबाड म्हणून संबोधणा-या ऑफ्रोह पदाधिकाऱ्यांना अटक करण्यात यावी व घेतलेले सर्व आर्थिक लाभ वसूल करण्यात यावेत,हीच नम्र विनंती.अन्यथा राज्यभर बिरसा फायटर्स संघटनेकडून तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल,याची नोंद घेण्यात यावी.अशी मागणी सुशिलकुमार पावरा यांनी शासनाकडे केली आहे.