*40 वर्षे नोकरी करून सेवानिवृत्त तरीही आदिवासींचे जात प्रमाणपत्र नाही*

*रत्नाागिरीतील शिक्षकांचा प्रताप, नोकरीत जात लपवली*

*शिक्षण विभागाने पेंशन रोखली*

रत्नागिरी: सन 1980 साली अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागांवर  नोकरीला लागलेल्या दापोलीतील शिक्षकांना 40 वर्षांहून अधिक नोकरी करून सेवानिवृत्त झाले तरी आदिवासी असल्याचा जातीचा दाखला शिक्षण विभागाला अद्यापही सादर करता आला नाही.म्हणून शिक्षण विभागाने त्यांची पेंशन रोखली आहे.या शिक्षकांनी आदिवासी असल्याचे भासवून व खोट्या जात प्रमाणपत्राआधारे नोकरी बळकावली. अशा शिक्षक उमेदवारांचे  जात पडताळणी समीतीने जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविले आहे.म्हणजेच सदर शिक्षक उमेदवार हे आदिवासी नसल्याचे जात पडताळणी समितीला ,कोर्टाला व प्रशासनाला सुद्धा माहित पडले आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली यांच्या 7 जुलै 2017 रोजीच्या आदेशान्वये जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या व अद्यापही सरकारी सेवेत राहून जात प्रमाणपत्र सादर न करू शकलेल्या उमेदवारांना सेवा संरक्षण देता येणार नाही.

                      जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविल्यानंतर महाराष्ट्र राज्यात विविध विभागात आदिवासी समाजाच्या एकूण 11 हजार 500 रिक्त जागा आहेत.त्याचबरोबर राज्य शासनाच्या विविध विभागामध्ये आदिवासींच्या एकूण 55 हजार 319 जागा आहेत. त्यापैकी काही जागांवर खोट्या आदिवासींच्या दाखवल्यावर कर्मचारी काम करत आहेत. काही उमेदवारांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरले आहेत. तर काही उमेदवारांचे जात प्रमाणपत्र सिद्ध होत नसल्यामुळे 17 हजार 180 प्रकरणे बरेच वर्षांपासून जात पडताळणी समित्यांकडे प्रलंबित आहेत. राज्यात आदिवासी प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी विविध समित्या गठीत करण्यात आल्या आहेत.ठाणे,पालघर,नाशिक, नंदुरबार, जळगाव, धुळे,यवतमाळ, अमरावती,औरंगाबाद,किनवट,नागपूर, गडचिरोली या जिल्ह्यातील समित्यांकडे 17 हजार जात वैद्यता प्रमाणपत्रांचे दावे प्रलंबित आहेत. त्यापैकी 11 हजार 435 जागा रिक्त असल्याची माहिती तत्कालीन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधीमंडळाच्या अधिवेशनात दिली होती.

                       या 11 हजार 435 रिक्त जागा भरण्याची मागणी बिरसा फायटर्स संघटनेने माजी मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांच्याकडे वारंवार केली आहे.तसेच राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाकडेही तक्रार केली आहे.आदिवासी समाजाचे अनेक सुशिक्षित बेरोजगार तरुण नोकरीच्या प्रतिक्षेत आहेत. सरकार कधी ना कधी ह्या रिक्त जागा भरेल,अशी आशा आहे.गेल्या अनेक वर्षांपासून कोणत्याही सरकारने आदिवासींच्या प्रश्नांंकडे पाहिजे तेवढे लक्ष दिले नाही. म्हणून आपल्या सरकारतर्फे  आदिवासींच्या 11 हजार 435 रिक्त जागा भरण्यासाठी विशेष भरती मोहीम राबविण्यात यावी व रिक्त जागा तात्काळ भरण्यात याव्यात,अशी मागणी सुशिलकुमार पावरा राष्ट्रीय अध्यक्ष बिरसा फायटर्स यांनी शासनाकडे केली आहे.