बोगस आदिवासींच्या विरोधात बिरसा फायटर्सचा 10 ऑक्टोबरला मोर्चा व आंदोलन

*बोगस हटाव, आदिवासी बचावचा नारा*

रत्नागिरी: बोगस आदिवासींना नोकरीवरून काढा,सेवासंरक्षण देऊ नका,खोट्या जात प्रमाणपत्र धारकांवर गुन्हा दाखल करा व मूळ आदिवासी उमेदवारांना नोकरीवर घ्या.या मागणीसाठी बिरसा फायटर्स तर्फे दापोलीत 10 ऑक्टोबर 2022 रोजी मोर्चा व ठिय्या आंदोलन होणार आहे.याबाबत कुलगुरू,कोकण कृषी विद्यापीठ दापोली, उपविभागीय अधिकारी दापोली,तहसीलदार दापोली,गटविकास अधिकारी पंचायत समिती दापोली,पोलीस निरीक्षक दापोली यांना सुशिलकुमार पावरा राष्ट्रीय अध्यक्ष बिरसा फायटर्स यांनी निवेदन दिले आहे.

                     निवेदनात म्हटले आहे की,महाराष्ट्रात बोगस आदिवासींची संख्या एक लाखाच्या वर आहे.आदिवासी समाजाला शासनाने 7 टक्के आरक्षण दिले आहे,परंतु महाराष्ट्रात एक लाखांहून अधिक नोक-या बोगस आदिवासींनी बळकावल्या आहेत.आदिवासींचे आरक्षणाचा फायदा घेण्यासाठी विविध विभागात बोगस आदिवासी तयार झाले आहेत.अशा बोगस आदिवासींवर कारवाई करून ख-या आदिवासींना नोकरीवर लावणे व विविध योजना आदिवासीपर्यंत पोहचवणे ही शासनाची जबाबदारी आहे.

                    बोगस आदिवासींवर कारवाई करण्यासाठी मा.सर्वोच्च न्यायालय यांनी 6 जुलै 2017 रोजी निर्णय दिला आहे.बोगस आदिवासींना रोखण्यासाठी शासनाने एक राज्यस्तरीय समिती स्थापन केली आहे.न्यायालयात सुद्धा बोगस आदिवासींवर कारवाई होत आहे.राज्य सरकारला बोगस आदिवासींवर कारवाई करण्यासाठी आदेश झाले आहेत, त्या आदेशाच्या आधारे विविध विभागातील बोगस आदिवासींवर कारवाई करून ख-या आदिवासींना लाभ देण्यासाठी कार्यवाही करावी.

             आपल्या रत्नागिरी जिल्ह्यात सुद्धा कोकण कृषी विद्यापीठ दापोली,जिल्हा परिषद रत्नागिरी,जिल्हाधिकारी कार्यालय रत्नागिरी,सर्व पंचायत समिती ,सर्व तहसिल कार्यालय,पोलीस विभाग,बॅन्का व विविध सरकारी व निमसरकारी संस्थेत बोगस आदिवासी आदिवासींच्या जागेवर नोकरी करत आहेत. काहींनी 40 वर्षे नोकरी करूनही जात प्रमाणपत्र सादर न करता जात प्रमाणपत्राविना सेवानिवृत्त झाले आहेत,काहींना अधिसंख्य करण्यात आले आहेत तर काही कर्मचारी जात पडताळणी समिती व न्यायालय प्रलंबित दावे दाखवून शासनाची दिशाभूल करत नोकरी करत आहेत. 

                  अशा बोगस आदिवासींमुळे मूळ आदिवासी समाज विकासापासून वंचित आहे. दापोली कृषी विद्यापीठात स्थानिक आदिवासी उमेदवारांचे नोकरीचे प्रमाण वर्षानुवर्ष 0% आहे.रत्नागिरी जिल्ह्यात दापोली येथे कोकण कृषी विद्यापीठ असून विद्यापीठाच्या अंतर्गत एकही स्थानिक आदिवासी उमेदवार कुठल्याही पदावर नोकरीला नाही,ही फार मोठी दुदैवाची बाब आहे.नियमानूसार विद्यापीठात पदभरती होताना दिसत नाही.उमेदवार उपलब्ध नाही,असे खोटी माहिती दाखवून राखीव अनुसूचित जमातीच्या जागांवर अन्य उमेदवारांना नोकरी दिली जाते.

                    रत्नागिरी जिल्ह्यात बहुसंख्य आदिवासी उमेदवार पदवीधर व उच्च शिक्षित आहेत.तरी चुकीच्या भरती प्रक्रियेमुळे हे उमेदवार बेरोजगार आहेत.भरती प्रक्रियेची साधी जाहीरात सुद्धा या उमेदवारांपर्यंत पोहचत नाही.त्यामुळेच विद्यापीठात नोकरीला लागणे म्हणणे त्यांच्यासाठी खूप लांबचीच गोष्ट आहे.म्हणून विद्यापीठात स्थानिक आदिवासी उमेदवारांना नोकरी भरतीत प्राधान्य द्या,जेणेकरून येथील आदिवासी समाज विकासाच्या प्रवाहात येईल. 

                           आपल्या महाराष्ट्र राज्यात विविध विभागात आदिवासी समाजाच्या एकूण 11 हजार 500 जागा रिक्त करण्यात आल्या आहेत. राज्य शासनाच्या विविध विभागामध्ये आदिवासींच्या एकूण 55 हजार 319 जागा आहेत. आदिवासी समाजाचे अनेक सुशिक्षित बेरोजगार तरुण नोकरीच्या प्रतिक्षेत आहे.म्हणून शासनाने आदिवासी उमेदवारांसाठी विशेष भरती मोहीम प्रक्रिया राबवावी.

                        कोकण कृषी विद्यापीठात स्थानिक आदिवासी उमेदवारांना नोकरी भरतीत प्राधान्य द्या,नोकरीवर घ्या.मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिनांक 6 जुलै 2017 रोजीच्या आदेशानुसार बोगस आदिवासी कर्मचाऱ्यांना सेवा संरक्षण देऊ नका,त्यांची सेवा समाप्त करा.खोट्या जात प्रमाणपत्र धारकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करुन अटक करा.

                      या मागण्यांसाठी आम्ही बिरसा फायटर्स संघटनेतर्फे दिनांक 10 ऑक्टोबर 2022 रोजी सकाळी 11 वाजता दापोलीत आझाद मैदान पासून पोलीस ठाणे,उपविभागीय अधिकारी कार्यालय,पंचायत समिती दापोली,तहसिल कार्यालय मार्गे कोकण कृषी विद्यापीठ दापोली पर्यंत मोर्चा होणार आहे व दुपारी 1 वाजता कृषी विद्यापीठ दापोली समोर ठिय्या आंदोलन होणार आहे,अशी माहिती सुशिलकुमार पावरा यांनी दिली आहे.