तळोदा(प्रतिनिधी)केंद्रीय पर्यावरण व वने मंत्रालयाने जाहीर केलेली नियमावली मागे घेण्यात यासाठी बिरसा फायटर्सने देशाचे पंतप्रधान,राष्ट्रपती,केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्री यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.निवेदनात म्हटले आहे की, ब्रिटिशांनी जंगल,खनिजसंपत्ती मिळविण्यासाठी सतत प्रयत्न केले.त्यावेळी आदिवासींनी क्रांतिवीरांच्या नेतृत्वाखाली ब्रिटिश,जमीनदार व सावकारांच्या जंगलावरील आक्रमणाच्या विरोधात सशस्त्र उठाव केले.ब्रिटिशांनी १८७८ चा जंगल कायदा,नंतर १९२७ चा भारत जंगल कायदा आणला.आदिवासींनी रक्त सांडून प्रादेशिक व सांस्कृतिक स्वायत्ततेचे रक्षण केले.हीच स्वायत्तता भारतीय संविधानात ५ व्या व ६ व्या अनुसूचीच्या रुपात बळकट झाली. आदिवासींनी पिढ्यानपिढ्या जंगलात राहून जंगले वाढवली,जोपासली.त्यांची हक्कांची दखल घेऊन ऐतिहासिक *'वनहक्क कायदा २००६'* पारित करण्यात आला.त्यानुसार आमच्या ग्रामसभेला वनसंसाधानांवरील सामुहिक वनहक्क संसाधनाचे संरक्षण,संवर्धन व पुनर्निर्मिती करण्याचा कायदेशीर अधिकार ग्रामसभेला आहे.ग्रामसभेचा हद्दीतील वनक्षेत्रांचे एखाद्या कामासाठी हस्तांतरण करावयाचे असेल तर केंद्र शासनाच्या मान्यतेपुर्वी ग्रामसभेची संमती घेणे आवश्यक आहे.अंतिम मंजुरीच्या आधी ग्रामसभा,आधी दावे निकालात काढणे असे खुद्द केंद्र सरकारच्या आदिवासी मंत्रालयाने २०१५ मध्ये व खुद्द केंद्रीय पर्यावरण व वने मंत्रालयाने ३ ऑगस्ट २००९ रोजीच्या पत्रात बजावले होते.मग,आता नियमावलीत बदल का?
२८ जून २०२२ च्या नियमावलीत वनहक्क कायद्याचे उल्लंघन केलेले आहे.'वन हक्क कायद्या'ला बगल देऊन आदिवासींच्या संविधानिक हक्कांवर गदा आणण्याचा प्रयत्न केल्याचे निदर्शनास येत आहे.नवीन नियमावलीनुसार केंद्राकडून एकदा प्रकल्पला अंतिम मंजुरी दिल्यानंतर संबंधित जिल्हाधिकारी आदिवासींच्या हक्कांची किती पर्वा करतील? विकासाचा नावावर जंगल संपत्ती उद्योगपतींना देण्याचा घाट आहे का?असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.आदिवासी जल,जंगल,संपत्तीचे रक्षण करतात हे फक्त स्वतःसाठी नव्हे,तर भविष्यातील देशाचा अस्तित्वासाठी आहे.हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे.नवीन नियमावली त्वरित रद्द करावी यासाठी बिरसा फायटर्सचे पदाधिकारी राजेंद्र पाडवी,भरत पावरा,विजय सहारे,गणेश खर्डे, जालिंदर पावरा,विलास पावरा,कृष्णा भंडारी यांनी केंद्रीय मंत्रालयात निवेदने पाठवून केली आहे.
Posts
0 Comments