*दिल्लीत राष्ट्रीय जनजाती आयोगापुढे मुख्य सचिवांची यांची आदिवासींच्या प्रश्नावरअडीच तास साक्ष*.

एसके जी पंधरे राज्य प्रतिनिधी

राज्याचे मुख्य सचिव मनुकूमार श्रीवास्तव यांनी दिल्ली राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगापुढे 08 ऑगस्ट 2022 रोजी अखेर हजर झाले. जनजाती आयोगाने श्रीवास्तव यांना नोटीस देउन राज्यात सर्वोच्य न्यायालयाच्या जगदिश बहिरा निकालाची अंमलबजावणी, अधिसंख्य पदे, अधिसंख्य पदांच्या रिक्त जागांवरील नियुक्त, जातपडताळणी, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या वतीने अनुसूचित जमातीच्या राखीव संवर्गासाठी विशेष भरती इ. विषयावर आयोगापुढे स्वतः हजर राहुन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र श्रीवास्तव यांनी त्याची दखलच घेतली नव्हती. त्यानंतर आयोगाने त्यांच्या विरोधात समन्स जारी केले होते. मनुकूमार श्रीवास्तव यांनी आयोगापुढे स्वतः हजर न होता सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमित भांगे, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव डॉ अनुपकुमार यादव, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे चे आयुक्त डॉ राजेंद्र भारूड यांना पाठविले होते. राष्ट्रीय जनजाती आयोगाने नाराजी व्यक्त करून मुख्य सचिव श्रीवास्तव यांच्या विरोधात दिवानी न्यायालयाचे अधिकाराचा वापर करून त्यांनी आयोगापुढ हजर करण्याच्या हालचाली केल्यावर दिनांक 08 ऑगस्ट 2022 रोजी श्रीवास्तव यांनी आयोगापुढे प्रत्यक्ष हजर राहीले. ही सुनावनी आयोगाचे सदस्य अनंत नायक यांचेपुढे झाली. महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सूमित भांगे हे मुख्य सचिवांच्या सोबतीने आयोगापुढे हजर झाले होते. आयोगाच्या वतीने राष्ट्रीय जनजाती आयोगाच्या वर्कीग गृपचे सदस्य राजेंद्र मरसकोल्हे यांच्यासह आयोगाचे विधी अधिकारी आर के त्रपाठी तसेच विशेष विधी अधिकारी प्रतिक बोबार्डे हजर होते. या प्रकरणातील तक्रारकर्ते राळेगावचे आमदार डॉ अषोक उईके हे सूनावनीस ऑनलाईन सहभागी झाले होते.  

     सर्वोच्य न्यायालयाच्या जगदिश बहिरा निकालानंतर त्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यात काय पावले उचलल्या गेली, जात पडताळणी कायदयाच्या तरतूदींची शासन जमातीचे दावे अवैध ठरलेल्या कर्मचा-यांवर कशी अंमलबजावणी करीत आहे, अधिसंख्य पदांच्या अनुशंगाने भूजबळ समितीचा अहवाल, अनुसूचित जमातीची रिक्त पदे, 21 डिसेंबर 2019 च्या शासन निर्णयानंतर अनुसूचित जमातीची भरलेली पदे, न्यायालयीन प्रकरणे इ. मुदयावर मुख्य सचिवांची आयोगाने झाडाझडती घेतली. त्यात सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सूमित भांगे यांनी कोविडच्या कारणाने पदभरती करता आली नाही, असे आयोगापुढे सांगितले तर अधिसंख्य कर्मचा-यांना वाढीव महागाई पेंशन व इतर कोणतेही आर्थिक लाभ त्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर देय नाहीत, अशी साक्ष आयोगापुढे दिली आहे. त्याच प्रमाणे त्यांनी शासनाच्या विविध विभागात गैरआदिवासींनी बळकावलेली अनुसूचित जमातीची एकुण 3 हजार 898 पदे रिक्त केली असल्याची माहिती दिली. थेट नियुक्तीने शासनाच्या वतीन फक्त 123 पदे भरलयाची माहिती सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव भांगे यांनी त्यांच्या शपथपत्रात दिली. षासनाने 12 एप्रील 2022 ला पदभरतीवरील बंदी उठवली असून वर्ग-1व2 ची 100 टक्के पदभरती होणार आहे व वर्ग 3 व 4 साठी 50 टक्के जागा भरल्या जाणार आहेत. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे वर्ग-1 व 2 ची 8455 पदे भरण्यासाठी परीक्षा घेण्याची विनंती केली असून त्यात अनुसूचित जमातीची किमान 550 पदे असल्याची माहिती दिली. मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी शासकीय सेवेत सध्यास्थितीत अनुसूचित जमातीची 1 लाख 55 हजार 696 राखीव पदे असून त्यापैकी 1 लाख 9 पदे भरली असून अद्याप शासनाच्या विविध विभात अनुसूचित जमातीची 55 हजार 687 पदे रिक्त असल्याची माहिती आयोगापुढे सादर केलेल्या षपथपत्रात दिली आहे. श्रीवास्तव यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री व वित्त विभागाची मंजूरी घेउन लवकरच अनुसूचित जमातीच्या विशेष पदभरती केली जाईल अषी माहिती राष्ट्रीय जनजाती आयोगापुढे दिली आहे. आयोगाच्या अनुपालनासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने नुकताच शासनाच्या विविध विभागांना अनुसूचित जमातीच्या नियुक्तीची व रिक्त पदांची माहिती तातडीने मागितली आहे. राजेंद्र मरसकोल्हे व जनजाती आयोगाच्या पुढाकाराने महाराष्ट्रात अनुसूचित जमातीच्या पदभरतीची रखडलेली प्रक्रिया गतिमान होण्याची चिन्हे आहेत.

नागपूर 

दिनांक: १३ ऑगस्ट २०२२