आदिवासींचे आरक्षण व सवलती धनगर समाजाला देऊ नका,बिरसा फायटर्सची मागणी

*मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेला बिरसा फायटर्सचा विरोध* 

*आरक्षण हे प्रसादासारखे एकमेकांत वाटून खाण्यासारखे नाही: सुशिलकुमार पावरा*

रत्नागिरी: आदिवासींचे आरक्षण व सोयीसुविधा,सवलती धनगर समाजाला देऊ नयेत,अशी मागणी सुशिलकुमार पावरा राष्ट्रीय अध्यक्ष बिरसा फायटर्स यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.या मागणीचे निवेदन मनोज पावरा राज्याध्यक्ष, राजेश धुर्वे उपाध्यक्ष, राजेंद्र पाडवी महासचिव, संजय दळवी सचिव, दादाजी बागुल महानिरीक्षक, हमीद तडवी प्रसिद्ध प्रमुख, सुरेशकुमार पंधरे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, विलास पावरा नाशिक विभाग अध्यक्ष, राजाभाऊ सरनोबत कोकण विभागीय अध्यक्ष, गणेश खर्डे कार्याध्यक्ष नंदूरबार, आकाश पवार बागलाण तालुकाध्यक्ष, सतीश जाधव जिल्हाध्यक्ष ठाणे,जालिंदर पावरा प्रसिद्धी प्रमुख नंदूरबार,भरत पावरा जिल्हाध्यक्ष नंदुरबार, वसंत पावरा जिल्हाध्यक्ष धुळे इत्यादी बिरसा फायटर्स पदाधिका-यांनी सुद्धा मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठविली आहेत. 

                        निवेदनात म्हटले आहे की,आदिवासींचे आरक्षण हे संविधानिक असून त्यामध्ये कोणत्याही अन्य जातीची घुसखोरी करू नये. आरक्षण ही बाब एकमेकांत वाटून खाण्यासारखी नाही. धनगर समाजातील काही संघटनांनी धनगर समाजाचा आदिवासी आरक्षणात रमावेश करावा,आदिवासींच्या सवलती धनगर समाजाला देण्यात याव्यात,अशी मागणी आपल्याकडे केली आहे.त्या मागणीला अनुसरून एका अखिल धनगर समाज सभेत आपण कुठल्याही प्रकारचा विचार न करता धनगर समाजाला आदिवासींच्या सोयी सुविधा देऊ,आदिवासी समाजाला जे मिळतयं,ज्या सोयीसुविधा मिळतायं, सवलती मिळताय, त्या आपलं आरक्षण मिळेपर्यंत धनगर समाजाला मिळाल्या पाहिजेत, ही तुमची जूनी मागणी आहे.ती देखील नक्कीच पूर्ण केली जाईल. अशी घोषणा केली.आपल्या घोषणेमुळे आदिवासी समाजात नाराजी निर्माण झाली आहे.तसेच समाजात संताप निर्माण झाला आहे.धनगर समाजाला घटनेनुसार साडे तीन टक्के स्वतंत्र आरक्षण आहे.असे असून सुद्धा धनगर समाजाला आदिवासींचे आरक्षण व सोयीसुविधा का हव्या आहेत? आदिवासी समाजाला सात टक्के आरक्षण ख-या अर्थाने अजूनही मिळालेले नाही.कारण आदिवासी समाजात आधिच गैर आदिवासींनी घुसखोरी केलेली आहे.बोगस आदिवासींनी बनावट जात दाखल्याच्या आधारे अनेक क्षेत्रात आदिवासींच्या आरक्षणाचा गैरफायदा घेतलेला आहे.बनावट जात प्रमाणपत्र आधारे आदिवासींच्या आरक्षित नोक-या बळकावण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आदिवासी समाजाच्या प्रगतीला अडथळे निर्माण होत आहेत. आदिवासींचा विकास होण्यासाठी आदिवासींचे आरक्षण हे आदिवासी समाजालाच मिळाले पाहिजे.

          आदिवासी व धनगर हे दोन वेगवेगळे समाज आहेत. आदिवासींच्या चालीरिती,रूढी परंपरा,जीवनशैली ही स्वतंत्र आहेत. आदिवासी संस्कृती ही विशिष्ट आहे.कुठल्याही अन्य समाजाशी मिळतीजुळती नाही. धनगर समाज व आदिवासी समाजाच्या जीवनशैलीत व संस्कृतीत वेगळेपणा आहे.कुठल्याही बाबतीत ताळमेळ बसत नाही. धनगर हे आदिवासी नाहीत असाही अहवाल शासनाला देण्यात आला आहे.म्हणून आदिवासींच्या आरक्षणात धनगर समाजाचा समावेश करू नये किंवा आदिवासींच्या सवलती धनगर समाजाला देण्यात येऊ नये,ही विनंती.अन्यथा बिरसा फायटर्स सोबत संपूर्ण आदिवासी समाज रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडेल,याची नोंद घ्यावी.असा आंदोलनाचा इशारा सुद्धा बिरसा फायटर्स संघटनेने शासनाला दिला आहे.