विजयकुमार गावित यांना आदिवासी विकास मंत्रीपद दिल्यास बिरसा फायटर्सचे राज्यभर आंदोलन

*30 जिल्ह्यातून निवेदन,बिरसा फायटर्स आक्रमक*

नंदूरबार :भ्रष्टाचार घोटाळ्यात दोषी ठरलेल्या विजयकुमार गावित यांना आदिवासी विकास मंत्री पद दिल्यास बिरसा फायटर्स राज्यभर आंदोलन करणार असल्याचा इशारा बिरसा फायटर्स संघटनेने शासनाला दिला आहे.या मागणीचे निवेदन सुशिलकुमार पावरा राष्ट्रीय अध्यक्ष बिरसा फायटर्स, सुरेशकुमार पंधरे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ,मनोज पावरा,उपाध्यक्ष राजेश धुर्वे,राजेंद्र पाडवी महासचिव, संजय दळवी सचिव,दादाजी बागुल महानिरीक्षक व कोषाध्यक्ष, भरत पावरा जिल्हाध्यक्ष नंदुरबार, गणेश खर्डे कार्याध्यक्ष नंदूरबार, जालिंदर पावरा प्रसिद्धी प्रमुख नंदूरबार, विकास पावरा विभागीय अध्यक्ष नाशिक,वसंत पावरा जिल्हाध्यक्ष धुळे, गेंद्या पावरा शिरपूर, आकाश पवार बागलाण तालुकाध्यक्ष, विजय सहारे उपाध्यक्ष नाशिक, उमाकांत कापडणीस जिल्हाध्यक्ष नाशिक, राजाभाऊ सरनोबत कोकण विभागीय अध्यक्ष, सतीश जाधव जिल्हाध्यक्ष ठाणे,चंद्रभागा पवार जिल्हाध्यक्ष रत्नागिरी,मनोज जांभोरे जिल्हाध्यक्ष रायगड, मनोज कामडी जिल्हाध्यक्ष पालघर, राहुल पावरा जिल्हाध्यक्ष सिंधुदुर्ग, महेंद्र रजपूत राहता,महेश जाधव मालेगाव, यांसह जळगाव,पुणे,सांगली,सातारा,नागपूर, गोंदिया,गडचिरोली,भंडारा,यवतमाळ, अमरावती,बुलढाणा,जळगाव, अहमदनगर, अकोला,वर्धा,अशा एकूण 30 जिल्ह्यातून बिरसा फायटर्स पदाधिकारी यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन पाठवली आहेत. 

                    निवेदनात म्हटले आहे की ,शिंदे व फडणवीस सरकारचा नुकताच मंत्रीमंडळाचा विस्तार झाला आहे.यात अनेक वादग्रस्त चेह-यांना मंत्रीपद देण्यात आले.त्यात नंदूरबारचे आमदार विजयकुमार गावित यांनी कॅबिनेट मंत्रीपदी शपथ घेतली व नंतर त्यांना संभाव्य आदिवासी विकास मंत्री पद देणार असल्याचे वृत्तपत्रात व टिव्ही न्यूजवर जाहीर करण्यात आले.विजयकुमार गावित यांच्यावर आदिवासी विकास विभागात करोंडोंचा भ्रष्टाचार केल्याचा ठपका ठेवला असताना गावित यांना तेच आदिवासी विकास खाते पुन्हा का देण्यात आले ? असा सवाल जनतेत उपस्थित केला जात आहे.

                    सन 2004 ते 2009 या काळामध्ये आदिवासी विकास विभागाची भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे उघडकीस आली.विजयकुमार गावित हे आदिवासी विकास मंत्री असताना झालेल्या या घोटाळ्यावर न्यायमूर्ती एम.जी. गायकवाड समितीने चौकशी अहवाल शासनास सादर केला आहे.यात संबंधित अधिकारी ,कंत्राटदार व आदिवासी विकास मंत्री दोषी असल्याचे स्पष्ट झाले.गॅस शेगड्या योजनेत आदिवासींना गॅस शेगड्या पुरवण्याची योजना आदिवासी महामंडळाने आखली.त्या योजनेत भट्ट्याभोळ उडाला आहे.सन 2004 ते 2009 या कालावधीत विजयकुमार गावित हे आदिवासी विकास मंत्री असताना झालेल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यासाठी एम.जी.गायकवाड समिती नेमण्यात आली होती.समितीने 3000 पानांचा चौकशी अहवाल शासनास सादर केला आहे.आदिवासींना गॅस शेगड्या पुरवण्यासाठी 2007 मध्ये आदिवासी विकास महामंडळाकडून 1 लाख 24 हजार शेगड्या खरेदी करण्यात आल्या.मुंबईतील मीरा डेकोर कंपनीला हे कंत्राट देण्यात आलं.प्रती शेगडी 1 हजार 405 रूपये याप्रमाणे 17 कोटी 52 लाख रूपयांच्या गॅस शेगड्या खरेदी करण्यात आल्या.मात्र 53 हजार 900 शेगड्या लाभार्थीपर्यंत पोहचल्याच नाहीत. 27,602 शेगड्या बेकायदेशीर विकल्या गेल्या.25 हजार 527 शेगड्या गोदामात पडून गंजून सडून गेल्या.या शेगड्या आदिवासींना पुरवल्या की नाही ? हे न तपासताच कंत्राटदारास पूर्ण रक्कम 17 कोटी रूपये आधीच अदा करण्यात आले.असा निष्कर्ष गायकवाड समितीने दिला आहे.

                    हा मोठा घोटाळा अधिकारी,कंत्राटदार व मंत्री यांनी संगनमताने केला आहे,म्हणून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करा,असे न्यायमूर्ती एम.जी.गायकवाड यांनी चौकशी अहवालात म्हटले आहे.डिझेल पंप घोटाळ्यातही भ्रष्टाचार सिद्ध झाला.2004 ते 2009 या कालावधीत आदिवासींना देण्यासाठी 35 हजार 77 डिझेल पंप खरेदी करण्यात आले.त्यातील 7 हजार 758 पंप बेकायदेशीररित्या विकण्यात आले.1 हजार 986 पंप वितरीतच केले नाहीत. नंदुरबार जिल्ह्य़ात 4330 पंप बेकायदेशीररित्या विकले गेले.आकाशदीप विद्यूत सहकारी संस्थेला याचे कंत्राट देण्यात आले. गॅस शेगडी व डिझेल पंप खरेदी पूर्वी आदिवासी विकास संचालन मंडळाची परवानगी घेण आवश्यक होत,परंतु तत्कालीन आदिवासी विकास मंत्री यांच्या तोंडी सांगण्यावरून गॅस शेगड्या व डिझेल पंप खरेदी करण्यास कंत्राटदारास कंंत्राट देण्यात आलं.असा ठपका चौकशी समीतीने ठेवलाय.कुंपणच कसं शेत खात? हे उघडकीस आलं आहे.

                       खोटी लग्न दाखवून आदिवासींच्या मंगळसूत्रावरच डल्ला मारण्यात आला,हे उघड झाल आहे.कन्यादान योजनेत आदिवासी जोडप्यांसाठी कोट्यावधींच साहित्य खरेदी करण्यात आलं.सोन्याचे मंगळसूत्र, भांडी,नवे कपडे खरेदी करण्यात आले.मंगळसूत्रासह इतर साहित्य आदिवासींना न देता बेकायदेशीररित्या विकण्यात आलं.चौकशी समितीने नाशिक मधील तिरडे या आदिवासीं खेड्यात सामूदायिक लग्नाचा एक घोटाळा उदाहरणार्थ अहवालात दिला.तिरडा गावात कन्यादान योजनेअंतर्गत 800 जोडप्यांना सामूदायिक विवाह झाल्याचे दाखवण्यात आले.प्रत्येक जोडप्याला सोन्याच मंगळसूत्र, भांडी,कपडे असे 10 हजार रूपयांचे साहित्य दिल्याचे दाखवण्यात आले.मात्र तिरडा खेड्यात केवळ 200 आदिवासी कुटुंब राहत असल्याचे उघडकीस आले.कन्यादान योजनेत 800 लाभार्थी गावात दाखवणं अधिका-यांना अशक्य झालं.अधिका-यांनी दाखवलेले पुरावेही शंशयास्पद आहेत. ठराविक कंत्राटदारांनाच कंत्राट देण्यात आलं.डहाणू तालुक्यातील आदिवासी जोडप्यांना कपडे पुरवण्याच कंत्राट देण्यात आल होत,त्या पत्त्यावर प्रत्यक्षात इलेक्ट्रॉनिकचे दुकान आढळले. आदिवासींना उपजिविकेसाठी दुधाळ जनावरे पुरवण्याच्या योजनेतही घोटाळा झाला.माजलगाव येथील स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्थेला दुधाळ जनावरे देण्याचे कंत्राट देण्यात आले.ही संस्था नवीन व कामाचा अनुभव नसणारी होती.जनावरांची किंमत, त्याची किंमत, आरोग्य, वय याच्यावर अवलंबून असते मात्र कंत्राटदाराने सर्व जनावरांची एकच किंमत लावल्याचे आढळून आले.दुधाळ जनावरे पुरवल्याच्या बोगस पावत्या समितीला आढळल्या.खरेदीचे पुरावे कंत्राटदार सादर करू शकले नाहीत.अशा मोठ्या घोटाळ्यात दोषी असणारे विजयकुमार गावित यांना मंत्रीपदावरून हटवा व आदिवासी विकास विभाग खाते देऊ नका ,हीच नम्र विनंती.अन्यथा बिरसा फायटर्स संघटनेतर्फे राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल याची नोंद घ्यावी.असा इशारा शासनाला देण्यात आला आहे.